वार्ता

प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्‍न : राष्ट्रपतिमा माओवादीले साथ नदिए गठबन्धन छाड्नुहुन्छ ?

कमल विष्ट | फागुन ८, २०७९

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउने मिति पाँच दिनमात्र पर छ । तर, वर्तमान गठबन्धनका दुई मुख्य घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपतिका सवालमा मतैक्य हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने अडानमा छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुस १० को सम्झौता पालना हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । 

यस विषयमा समान मत बनाउन प्रचण्ड र ओलीबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । राष्ट्रपतिकै कारण अहिलेको गठबन्धन टुट्ने आँकलन पनि हुन थालेको छ । ओलीसहित एमालेका नेताले पुस २६ गते कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुन बिर्सिएको आरोप लगाइरहेका छन् । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोला तरेपछि लौरो बिर्सिनुभएको अनुभूति भएको छ ।’

राष्ट्रपति निर्वाचन, गठबन्धनको भविष्यलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर इकागजका लागि कमल विष्टले उपमहासचिव ज्ञवालीसँग संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ;

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरू राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । तपाईंहरू पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेकै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । कुरा कसरी बाझियो ?  

यो विषय उहाँहरूले किन यसरी उठाइरहनुभएको छ, त्यो प्रष्ट छैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति भनेको सत्तामा रहेको सात दलबीचको सहमति नै हो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । अब उसले सत्तापक्षबाट अगाडि सारिएको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्यो । यदि प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको प्रणाली हो । तर, कांग्रेसलाई मान्य हुने उम्मेदवार अथवा कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई नै साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहकार्यको संस्कृति, हालको आवश्यकता कुनैसँग पनि मेल खाँदैन । त्यसले केही प्रश्न पनि जन्माएको छ । तर, हामी उहाँहरूसँग निरन्तर संवादमै छौँ । माओवादी साथीहरूले पुस १० गते भएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

माओवादीले पुस १० को सम्झौता पालना गर्नेमा तपाईं ढुक्क छौँ भन्‍नुहुन्छ । तर, माओवादी नेताहरूको अभिव्यक्तिले त एमाले शसंकित भएको प्रतीत हुन्छ नि ? 

हामी उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट सशंकित पनि भएका छैनौँ । हुनुपर्ने कारण पनि छैन । एमालेले आफूलाई विगतका एकदमै गाह्रो परिस्थितिबाट यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो । त्यो भन्दा गाह्रो परिस्थिति सम्भवतः एमालेको जीवनमा अब आउने पनि छैन । हाम्राविरुद्ध जुन किसिमको घेराबन्दी भयो, आक्रमण भयो, पार्टी विभाजनका षड्यन्त्र भए, ती सबै कुरालाई चिर्दै पार्टी जनताको एक नम्बर रोजाइकै पार्टी बन्यो ।

त्यसो हुनाले भोलि राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो स्थान कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको चिन्ता हामीलाई छैन । जस्तो प्रतिकूलकतालाई पनि सामना गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । मुलुकले अहिले सत्ताको दाउपेच, सहमति एउटा गर्ने तर कार्यान्वयन अर्को गर्ने, सहमति तोड्ने, राजनीतिलाई निरन्तर अस्थिरतातिर धकेल्ने कुराहरू खोजिरहेको छैन । राष्ट्रले थप अस्थिरता व्यहोर्न पनि सक्दैन । नेपालको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण अवस्थामा छ । मुलुक भूराजनीतिक भूमरीमा फस्दै फस्दै गइरहेको छ । यी कुराले नागरिकमा निराशा छाएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने कुरा गर्नु देश र जनालाई घात गर्नु हो । यस्तो काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन । 

संस्थागत रूपमा एमालेलाई यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो फरक पर्ने होइन, यो भन्दा अप्ठेरो प्रतिकूलता सामना गरेर अगाडि बढेका हौँ । तर, सहमति पालना नगरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्दा राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

राष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण तथा साझा पदमा राष्ट्रिय सहमति हुनु त राम्रो होइन र ? यसमा एमालेको विरोध किन ? 

एमालेले अगाडि सारेको व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा राष्ट्रिय सहमति नहुने, तर, एमालेबाहेकका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुने ? यो राष्ट्रिय सहमतिको व्याख्या नै मिलेन ।

त्यो कांग्रेससँगको सहमतिको कुरा हो भने माओवादीले कांग्रेसबिना अगाडि बढ्नै सकिँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्यो कि त ? यदि त्यसो हो भने हिजो कांग्रेससँगको सहकार्य किन टुट्यो भन्ने कुरा पनि आउला । माओवादी कांग्रेसबिना देश चल्दै चल्दैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको हो भने हिजो कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नु नै गलत थियो । यथार्थ रूपमा भन्दा एमाले र कांग्रेस दुवैलाई मान्य हुने कुनै एउटा साझा उम्मेदवार म चाहिँ देख्दिनँ । 

वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने कुरालाई अन्यथा लिनै हुँदैन । लोकतन्त्र मान्नेले प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन । तर, राष्ट्रिय सहमतिको नाममा एमालेलाई पाखा लगाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुँदैन । 

राष्ट्रपति एमालेले पाउँदा भोलि आफू अनुकूल प्रयोग गर्छ भन्ने तर्क माओवादीको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनलाई सदर गरेको दृष्टान्त पनि जगजाहेर छ । के भन्नुहुन्छ ? 

त्यसो हो भने कांग्रेसको राष्ट्रपति आउँदाखेरि फेरि सेनापति प्रकरण घट्ला भन्ने आशंका गर्नुपर्ने होला नि । इतिहासका केही खास सन्दर्भमा केही खास घटनाहरू घटे । सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन । त्यसो त अर्को कटुवाल प्रकरण घट्ला भन्नुपर्यो । कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति हुँदा उहाँ (प्रचण्डले) राजीनामा दिनुपरेको कुरा उहाँले बिर्सिनु भएन । प्रधानमन्त्री एमालेप्रति यसरी नकारात्मक हुनभएन । 

यस विषयमा सहमति जुटाउन अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच पटक–पटक भेटवार्ता भइरहेको छ । तैपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको हो ? 

हामी पुस १० को सहमतिअनुसार नै मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ । व्यक्तिका बारेमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौँ । राष्ट्रपतिको आकांक्षी भनेर बजारमा आएका नामहरू आधिकारिक होइनन् । यस विषयमा छलफल भएकै छैन ।

प्रश्न चाहिँ के हो भने पुस १० गते प्रचण्ड एकदमै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्नुभएको थियो । कांग्रेसले पूर्वसहमति नमानेपछि मुलुकलाई नयाँ कोर्समा अगाडि लैजाऔँ भनेर उहाँसँग सहकार्य गरेका हौँ । त्यो कोर्सको अगुवाइ हामीले गरेका हौँ । तर, अहिले खोलो तरेर लौरो बिर्सेको हो कि भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ । हामीे यो विषय छलफलबाटै टुंग्याउँछौँ । 

भनेपछि गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन ? 

विग्रह नै आएको भनेर भन्न मिल्दैन । तर, हिजोका स्वरहरू बदलिँदा, हिजोको समझदारीभन्दा फरक खाले विचारहरू आउँदा आशंका पैदा भएका छन् । केही प्रश्न उब्जिएका छन् । 

माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्‍याे भने के गर्नुहुन्छ ? सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनुहुन्छ ? 

त्यस्तो हामीले कल्पना गरेका छैनौँ । पुस १० को भद्र सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

एमालेबाट राष्ट्रपतिका आकांक्षीका रूपमा विभिन्न नामहरू चर्चामा आएका छन् । एमालेले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ ?

यसबारे पार्टीमा टुंगो लागेको छैन । यसको टुंगो बैठकले गर्छ । 
 

संसद् र सांसदलाई काम दिन संसदीय क्यालेन्डर नभई हुँदैन

उपेन्द्र अर्याल | माघ २०, २०७९

सुमना श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुन् । राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी व्यवस्थापन परामर्शदाताका ...

रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकाललाई प्रश्न– गृहमन्त्रालय पाउनुभएन भने के गर्नुहुन्छ ?

कमल विष्ट | माघ १७, २०७९

नागरिकता प्रकरणमा दोषी देखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीसहित...

निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्तामा हिस्सेदारी खोज्‍ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो

इकागज | माघ १६, २०७९

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले बारम्बार रा...

प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैनन्, प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन

इकागज | माघ ५, २०७९

गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा कास्की ...

सचिव, महानिर्देशक सबैलाई कठघरामा ल्याउनुपर्छ : क्याप्टेन कुमार पाण्डे

सदिक्षा आचार्य | माघ २, २०७९

विमान दुर्घटनाको समाचारले यति बेला सारा देशलाई शोकाकुल बनाएको छ । आइतबार बिहान १ ०ः ३० मा काठमाडौं...

देउवाको वरिपरि घुम्ने परिश्रमीले होइन, परिक्रमीले कांग्रेस बिगारेका छन्

उपेन्द्र अर्याल | पुस २८, २०७९

‘मतदाताले ठूलो पार्टी बनाउँदै पठाउँदा पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर रहनुको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने ह...