रौतहट- मधेश प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस पार्टी बाहिरिए पनि नेता कार्यकर्ताले योजनाका लागि दाबी छोडेका छैनन् । मन्त्री परिवर्तन संगै योजनाको बाँडफाँटको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट मारमा परेको छ ।

योजनाकै विषयमा दुई दलबीच भागबण्डाको सहमति नहुँदा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीमाथि कमिसनको आरोप लगाउँदै कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन् ।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद पक्ष र वर्तमान मन्त्री सरोजकुमार यादवको कार्यकर्ताबीच भएको अडानका कारण अहिले पूर्वाधार कार्यालय रौतहटले बदनामी खेप्नु परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीले जिल्ला समन्वय समिति रौतहटमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं प्रदेश सदस्य सुनिलकुमार यादव जितेन्द्रको नेतृत्वमा गएका नेता कार्यकर्ताहरूले समन्वय समितिका सभापति रामअयोध्या राय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभापति जितेन्द्रले पूर्वाधार विकास कार्यालयको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रातो किताबमा रहेको मधेश प्रदेश सरकार मार्फत यस जिल्लामा परेका योजनाहरू पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको योजनाको पत्र दिनुअघि कमिसन लिई रहेको कांग्रेस सभापति जितेन्द्र यादवले बताएका छन् ।

योजना बिक्री गरेर प्रमुख विनोद ठाकुरसहितका कर्मचारीहरू सिंगो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई बदनाम गराइरहेको र इन्जिनियर रामबाबु साहले खुलेआम १५ प्रतिशत दरले कमिसन माग्ने गरेको कांग्रेसको आरोप रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवको निर्देशनमा जिल्लामा विनियोजित बजेट रकम चलखेलको आधारमा बिक्री वितरण भइरहेको तथा उपभोक्ता समितिबाट १० प्रतिशत रकम लिएर मात्रै भुक्तानी दिइरहेको पनि उनीहरूले आरोप लगाउँदै बुधबार नेपाली कांग्रेस रौतहटले  कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

उता भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गौरका प्रमुख विनोदकुमार ठाकुरले कांग्रेसले लगाएको सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले कसैको काम गरेबापत एक टुक्रा सुपारी खाएको भए पनि पुष्टि गर्न कांग्रेस पक्षलाई चुनौती दिएका छन् । 'अब मात्र मेरो जागिर डेढ महिना बाँकी छ । यदि मेरै कारण कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई कठिनाइ भएको छ भने म अहिले राजीनामा दिन तयार छु,' प्रमुख ठाकुरले भने ।

यसअघि कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा रौतहटका लागि विनियोजन गरेको सम्पूर्ण याेजना उनीहरूकै निर्देशनअनुसार वितरण भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत पछि डिभिजन सडक कार्यालय मर्ज गर्दा सोही कार्यालयसँग सम्बन्धित केही योजना बाँकी रहेको छ । पूर्व मन्त्रीसँग सम्बन्धित कांग्रेस जिल्ला सभापति सुनिलकुमार यादव जितेन्द्र लगायत नेता कार्यकर्ता आएर ती सबै योजना हाम्रो पालामा आएको हो, त्यो सबै योजना हामीले भने अनुसारको हुनुपर्ने भन्दै अडान राखेका छन् । उता वर्तमान मन्त्री सरोजकुमार यादव पक्षले कांग्रेस नेताको निकट भएको योजना छ भने उनीहरूलाई दिनुस् बाँकी योजना हामीले भने अनुसार हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

यसै विषयमा रौतहटका सिडिओ हिरालाल रेग्मीले आफूले अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएर यो समस्याको समाधान दुवै दलका नेता बसेर टुंगो लगाउन आग्रह गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय गौरका प्रमुख विनोदकुमार ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन् ।

तर, कांग्रेस सभापति जितेन्द्रसहित कांग्रेसका नेताहरू त्यसो नगरेर बलपूर्वक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर झुटा आरोप लगाएको ठाकुरले जानकारी दिएका छन् । सडक डिभिजनसँग सम्बन्धित झण्डै २० करोड रुपैयाँको योजना वितरण गर्न बाँकी रहेकाले दुवै दलका नेताहरू प्रदेश स्तरमै बसेर सहमति गरेर काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

उता कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नै अडानमा कायम छन् । कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर समस्या समाधान नहुने तथा रकम फ्रिज गराएर जिल्लाका जनतालाई अन्याय हुने भएकाले त्यसो नगरी तुरुन्त समाधानको बाटो पहिल्याउन जानकारहरूले सुझाव दिएका छन् ।