जनकपुरधाम । अर्बौं खर्चेर २०७६ असोज १३ गतेका दिन विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा नेपाल दक्षिण एशियाकै पहिलो खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र देशको रुपमा घोषणा गरियो । देशका सबै स्थानमा आवश्यक शौचालय निर्माण भएपछि खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । सो क्रममा मधेश प्रदेश पनि खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको थियो ।

तर, साे घोषणा काजगी भरमा मात्रै गरिएको पाइन थालेको छ ।

तथ्यांकअनुसार खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा  मधेश प्रदेशमा कूल घरपरिवारको १३ प्रतिशत परिवारसँग अझै शौचालय छैन । तथ्यांकमा ८७ प्रतिशत घरपरिवार शौचालय प्रयोग गर्दै आएको दाबी गरिएपनि क्षेत्रगत सर्वे अनुसार अहिलेपनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार अहिले पनि शौचालय बाहिर छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका ११ लाख ५६ हजार ३८३ घरपरिवार मध्ये १ लाख ४९ हजार ५३२ परिवार शौचालयविहिन छ । शौचालयविहीन मध्ये १० हजार ३२२ परिवार सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छन् भने १० लाख ६ हजार ८५१ परिवार खुल्ला क्षेत्र वनजंगल, झारी र सडकमा शौच गर्दै आएका छन् ।

तथ्यांक अनुसार सबभन्दा बढी महोत्तरीमा १५.४१ प्रतिशत शौचालय बाहिर छन् । कूल परिवार संख्या १ लाख ३७ हजार ८८६ परिवार मध्ये २१ हजार २४८ शैचालयविहिन रहेका छन् । सप्तरीमा १८ हजार ८१९, सिरहामा १३ हजार ६८९, धनुषामा २२ हजार ३२१, सर्लाहीमा १४ हजार ९९९, रौतहटमा १८ हजार ५४७, बारामा ११ हजार ९६७ र पर्सामा १७ हजार ६२० परिवार अझै शौचालयविहीन छन् ।

मधेशमा सबभन्दा बढी संख्या खाल्डो शैचालय प्रयोग गर्नेको रहेको छ । प्रदेशमा ५ लाख ६१ हजार ६६० परिवार खाल्डो शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छन् । सेप्टी ट्यांक शौचालय ४ लाख १४ हजार ३२, सार्वजनिक ढल प्रणाली माध्यमको ३१ हजार १५९ परिवार शैचालय प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

वि.सं. २०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा सरसफाइ अभियान सुरु भएको थियो । सो अभियान अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा पहिलो खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र जिल्लाको रुपमा सिरहा हुन् । सिरहा २०७४ चैत्र ९ गते घोषणा प्रदेशको पहिलो र देशको ४८ औं खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा भएको थियो । प्रदेशको अन्तिम खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र महोत्तरी जिल्ला हुन् । महोत्तरी जिल्लासँगै प्रदेशलाई समेत २०७६ भदौ ३१ गते खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र तात्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले घोषणा गरेका थिए । 

एउटा जिल्लालाई खुल्ला जिल्लामुक्त बनाउन जनघनत्व हेरेर गैरसरकारी संघसंस्था बाहेक संघीय सरकारले कम्तिमा १ करोडदेखि ३ करोडसम्म खर्च गरेको छ । सरदरमा एउटा जिल्ला घोषणा गर्न २ करोड लागेकोमा प्रदेशमा १६ करोड रुपैयाबढी खर्च भएकाे छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले पनि करोडौ रुपैया खर्च गरेका छन् । 

प्रदेशको स्वच्छता अभियान असफल

प्रदेश सरकारले स्वच्छता अभियानमा ४ वर्षको अवधिमा मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ती लगानी शौचालय निर्माणभन्दा पनि पोखरी र मन्दिर निर्माणमै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको ५४ नम्बर बुँदामा प्रदेशभित्र ‘एक घर, एक शौचालय’ कार्यक्रम लागू गरिने मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा राखेको थियो । 

सो अभियान सञ्चालनका लागि २१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत गरियो । शौचालय बनाउने सरकारले ठूलो रकम नै छुटयाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २१ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आव २०७६/०७७ मा भने एक घर एक शौचालय कार्यक्रममा बजेट समावेश गरेको छैन । सम्पदा, सार्वजनिक स्थल जलाशय सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणको लागि ३१ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै एक वर्षअघि नै खुला दिसामुक्त भएको देशमा सामुदायिक विद्यालयमा बालिका शौचालय निर्माणको लागि ५ करोड विनियोजन गरेको थियो । हतारको भरमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि प्रदेशमा पर्याप्त स्थानमा शौचालय नभएको त्यसपछिका कार्यक्रमले स्पष्ट पार्छन् ।

त्यही वर्ष नै सुलभ शौचालय निर्माणका लागि भने ५० लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ । त्यसपछिका दुई वर्ष शौचालयको लागि रकम छुट्टाइएको छैन । तर मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको लागि २०७७/०७८ मा ५३ करोड ४० लाख जुन पोखरीको सरसफाइ तथा मर्मत सम्भारको लागि छुटाइएको हो । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि भने यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३१ करोड रकम छुट्टाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा १ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यतिका रकम छुट्याएपनि सार्वजनिक ९५ र १०० वटा विद्यालय गरि १९५ वटा शौचालय मात्र निर्माण गरिएको छ । 

भुक्तानी लफडाले शौचालय अलपत्र

मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको १९५ वटै भुक्तानी विवादले शौचालय प्रयोगमा नआउँदै अलपत्र परेको छ । तीमध्ये केही शौचालय प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत ठेकेदार कम्पनी सुनकोसी कन्स्ट्रक्सनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पहिलो चरणमा ६० र दोस्रो चरणमा ३५ वटा सार्वजनिक शौचालयको ठेक्का लागेर निर्माण गरेको थियो । ६० वटा सामुदायिक शौचालय निर्माणको ठेक्का रकम ९ करोड ५३ लाख ३ हजार ८१२ रुपैयाँ र ३५ वटा शौचालय निर्माणको लागत ४ करोड २३ लाख १९ हजार ८५६ रुपैयाँ थियो ।

तर निर्माण सकिँदासम्म ५५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाएको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर अजय झाले बताएका छन् ।

२४ फागुन २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’लाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि स्वच्छता अभियानको फाइल नै अख्तियारले लगेको कारण प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन ।

अ​​ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वच्छता अभियानको छानबिन थालेकाले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्र बताए । उनका अनुसार, शौचालय निर्माण योजनाको कतिपय फाइल त्रुटीपूर्ण छन् ।

यस्तै एस.एम. खानी ब्राइट मिसन जेभी कम्पनी, काठमाडौंले दुई पटकको टेन्डरमा सामुदायिक प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयमा १०० वटा छात्रा शौचालय निर्माण गरेको छ । सो  शौचालयको १६ करोड ४० लाख रूपैयाँ भुक्तानी नहुँदा अलपत्र छ ।  दुवै योजनामा झण्डै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।