जनकपुरधाम- मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको नतिजा आइसके पनि मधेश प्रदेशमा सरकार निर्माणको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन ।

गठबन्धन आबद्ध दलहरू प्रादेशिक समितिमा गठबन्धनको केन्द्रीय तह निर्देशनको पर्खाइमा बसेका छन् । सरकार निर्माण कार्य नै अड्किन गएपछि मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरू पनि केन्द्रीय सहमतिको पर्खाइमा सुस्त परेका देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ र नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी दुवै गठबन्धनका नेता तथा प्रादेशिक सांसदहरू केन्द्रको मुख ताक्न बाध्य भएका छन् । हुन त यसअघि गठबन्धन आबद्ध दलका मुख्यमन्त्री पदको दाबेदार सांसदहरूले जोडतोडका साथ कुरा उठाइरहेका थिए । तर, गठबन्धनको केन्द्रीय तहबाटै प्याकेजको आधारमा प्रदेशको नेतृत्व पनि बाँडफाँट हुने कुरा आएपछि आफ्नो पार्टीको कोटामा प्रदेशको नेतृत्व पाउने/नपाउने अन्यौलताले खुलेर दाबेदारी गर्न भने छाडेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादवले सबै कुरा गठबन्धनको केन्द्रीय तह सहमतिअनुसार नै हुने भएकाले आफूहरू केन्द्रीय समितिको निर्देशनको पर्खाइमा बसेकाे बताए । 'केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सहमति अनुसार प्याकेजमै हुने भएकाले हामीले यताबाट केही गर्न सक्दैँनौं,' उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेका यादवले भने, 'दाबेदार त अहिले पनि छु तर केन्द्रीय सहमतिमा मधेश प्रदेश कुन दल पाउने हो, त्यसको पर्खाइमा छु । कांग्रेसले नै नेतृत्वको जिम्मा पायो भने पार्टीभित्र आफ्नो मुख्मन्त्रीको दाबेदारी जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु । यदि आफ्नो पार्टीले यस प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मेवारी नपाए मेहेनत गरे पनि खेर जानेछ ।'  

यस्तै प्रतिपक्षी गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता एमालेका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले पनि सबै भागबन्डा केन्द्रीय तहबाटै हुने भएकाले यहाँबाट आफूले जोडबल लगाए पनि केही नहुने भन्दै केन्द्रीय निर्देशनको पर्खाइमा रहने बताए ।

मुख्यमन्त्रीमा तपाईंले राखेको दाबेदारीमा कार्य कहाँसम्म पुग्यो भने प्रसंगमा उनले भने, 'एमाले नेतृत्वको सरकार बने भने आफ्नो दाबेदारी कायमै छ । तर, त्यसका लागि त आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने आधार तय हुनु पर्यो, हामीसँग सरकार बनाउन सिट नपुगिरहेकाले अन्य दलसँग पनि कुरा भइरहेको छ । हाम्रो गठबन्धन बाहेक जनमत वा लोसपा आए केही स्वतन्त्रलाई मिलाएर सरकार बनाउने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।'

गठबन्धन आबद्ध लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकार निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै तयारी अघि नबढेको बताए । उनले सबै कुरा गठबन्धनको केन्द्रीय तहबाटै हुने भएकाले गठबन्धनको बस्ने बैठकबाट हुने सैद्धान्तिक सहमति पश्चात सरकार निर्माण प्रक्रियाबारे कार्य अघि बढ्ने सुनाए ।

मुख्यमन्त्री पदको दाबेदारीबारे उनले भने, 'निर्वाचन अघि नै चुनावी छलफलमा लोसपाले मुख्यमन्त्री पद आफ्नो पार्टी नै पाउनुपर्ने कुरा राखि सकेको छु । सरकार निर्माणबारे गठबन्धनको बस्ने बैठकमा पार्टीले सो पदका लागि आफ्नो दाबेदारी गर्नेछ ।'

त्यस्तै प्रतिपक्षी गठबन्धनका जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकार निर्माणबारे अहिले कुनै औपचारिक कुरा नभए पनि दोश्रो र तेश्रो तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको बताए । जसपा एमालेसँगै सरकारमा जाने कि भन्ने प्रसंगमा उनले भने, 'जसपा अहिले खुल्ला छ, एमालेसँग हाम्रो चुनावी तालमेल थियो । रह्याे कुरा अब हामी कुन गठबन्धनसँग सरकारमा जाने, हाम्रो माग र मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ त्ससैसँग जाने हो ।'

सुमनले भने, 'हाम्रो पार्टीले किसानलाई तत्काल मलखाद उपलब्ध गराउ, निर्वाचन प्रणाली सच्याउने र शासकीय स्वरूप तथा संविधान संशोधनसहितका हाम्रो पार्टीको माग रहेको छ । यसमा जुन गठबन्धनले सम्बोधन गर्न तयार भए हामी त्यसँगै सरकारमा जानेछौं ।'

यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेशका गणेश साहले सरकार निर्माणबारे जनमतलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनेसहित प्रधानमन्त्री कसले पाउने बाहेक संघीय सरकारमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताए ।

यता सरकार निर्माणका लागि दुवै गठबन्धनमा निर्णायक भूमिका रहेकाे जनमत पार्टी पनि गठबन्धन दलको निमन्त्रणाको पर्खाइमा बसेका छन् । जनमतका प्रवक्ता बीपी साहले सरकारमा जानेबारे अनौपचारिक कुरा गठबन्धनहरूसँग भइरहेकाले आफ्नाे पार्टीले पनि सत्ता गठबन्धनसँगै सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको बताए ।

सरकार निर्माणका लागि सत्तारूढ गठबन्धनसँग कांग्रेसको २२, माओवादीको ८, नेकपा (एस) को ७ र लोसपाको ९ गरी ४३ सिट रहेको छ भने प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग एमालेको २३, जसपाको १६, राप्रपाको १ गरी ४० सिट रहेको छ । सरकार बनाउन ५४ सिट चाहिएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई ११ र प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई १४ सिट घटिरहेको छ । यसमा प्रमुख निर्णायक भूमिका १३ सिट पाएका जनमतको हुनेछ ।