गौर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन मोर्चाको माग
जनकपुरधाम - समाजवादी मोर्चा मधेश प्रदेशले गौर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
आइतबार मोर्चाको सचिवालय गठन गर्ने उद्देश्यले बसेको बैठकबाट विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरु खारेजी गर्ने मोर्चाको अवधारणाको १३ नम्बर बुँदामा स्पष्ट रहे अनुसार गौर घटनाको अभियोग खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे ।
मोर्चाको सचिवालय गठन भएको जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिवालय समितिका संयोजक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता लालबाबु राउतले मोर्चाको अवधारणमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न राजनीतिक मुद्दा सहित गौर घटनाका अभियोगहरु खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकबाट मधेश प्रदेशसँग बजेटमा संघीय सरकारले गर्दै आएको उपेक्षा अन्त्य गरी न्यायोचित बजेटको व्यवस्थापन, सविधानको अनुसुची ६ (१) मा प्रहरी र शान्ति सुरक्षा जिम्मेवारी प्रदेशको हुने उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन र संघीयता टिकाउन आवश्यक कार्यहरु गर्ने निर्णय भएको जानकारी समेत उनले दिए ।
मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले भने, 'सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेश प्रदेश मानवीय विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि र बहुआयामिक गरिबीमा अगाडि रहेको छ । संघीय सरकारले मधेशलाई न्यायोचित बजेट नदिई उपेक्षा गर्दै आएको छ । सो उपेक्षा अन्त्य गरी आगामी दिनमा न्यायोचित बजेटको व्यवस्थापनका लागि माग गर्नेछ ।'
यसका साथै उनले संविधानको अनुसुचीको ६ को (१) मा प्रदेशको प्रहरी र शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहतमा रहने व्यवस्था रहेको बताए । प्रदेश सरकारले ऐन ल्याइसकेको र संघले समेत समायोजन कानुन ल्याइसकेको अवस्था त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बारे सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको जानकारी दिए ।
वीरगञ्जपछि जनकपुरधाममा बसेको मोर्चाको दोश्रो बैठकबाट राउतको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय मधेश प्रदेश सचिवालय गठन गरिएको छ । सो सचिवालयको सदस्यहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लीलामणि पोखरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट धर्मनाथ साह र नेकपा माओवादी विप्लव समूहबाट त्रिलोकी रहेको छ ।
मोर्चाको संगठन स्थानीय तहसम्म पुर्याउन जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको संयोजक राउतले जानकारी दिए । सो पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाको संयोजक राउत सहित माओवादीबाट रामकुमार शर्मा र जसपाबाट नेता शैलेन्द्र साहको उपस्थिति रहेको थियो ।
