काठमाडौँ - अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस यही मङ्सिर १७ गते ३ डिसेम्बर तारिखका दिन विश्वभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । तर अपांगतासम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती देखिएका छन् ।

राज्यले अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्यांक राख्न सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराएका सेवासुविधाबाट अझै पनि दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वञ्चित रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा प्रति आठ जनामध्ये एक जनाले मात्र सहायक सामग्री प्राप्त गरेको अवस्था छ । अझ विस्तृतमा हेर्ने हो भने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड अनुरुपको सहायक सामग्री वितरणका लागि ‘सहायक प्रविधि सामग्री सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८’ जारी गरिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रहरुमा नै यसको प्रयोग गरिएको पाइँदैन । 

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपांगता मैत्री नभएका कारणले धेरै अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ र उनीहरूले अन्यसरह सेवासुविधा र अवसरहरू उपयोग गर्न नपाएको बताए । उनले पूर्ण अशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया, डाउन सिन्ड्रोम, श्रवण दृष्टिविहीन, मनोसामाजिक अपांगता  भएका व्यक्तिका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गरे । 

रोजगारी प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्नु जरुरी छ । अपांगता  भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले पनि अझै अन्य व्यक्तिसरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । अध्यक्ष आचार्यले भने, “सामाजिक विभेद्, भौतिक अवरोधहरू र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपांगता  भएका बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू र सन् २०१६ मा गरेको अपांगता  भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्भेक्षणले समेत देखाएको छ ।” 

अपांगता आफैँमा एउटा बहुआयामिक समावेशी विकासको सवाल भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाको प्रयास जरुरी छ । अपांगता भएका व्यक्तिका सवालहरू, नीति तथा कानुनहरू, अपांगताको प्राविधिक पक्ष, यसको सामाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरू नै राम्रोसँग जानकार नहुँदा उनीहरूका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 
    
महिला अपांगता संघ नेपालका अध्यक्ष टीका दाहालले नेपाल सरकाले अपांगता  भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न संघीयस्तरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘अपांगता  अधिकार प्रबर्द्धन समिति’ गठन गरी सोको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गरे । 

अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपांगता  भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने, हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, सुशासन, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपांगताको सवालहरूलाई मानवअधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा मानवअधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार पूर्ण रुपमा आत्मसात गरी आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा अपांगताको सवाल समावेश गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका अपांगता पुनःस्थापना केन्द्रहरूले सबै प्रकृतिका अपांगताका लागि सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र कार्य क्षेत्र पनि सीमित भएकाले पुनःस्थापना सेवा सरकारको स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गत एकीकृत गरेर देश भरि पुर्याउनुपर्ने  अपांग महासंघ नेपालको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरू, एकपक्षीय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार र दाताहरु, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले अपांगता  भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा २५ (स्वास्थ्य) र २६ (वासस्थान र पुनःस्थापना) का प्रावधानहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपांगता सम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपांगताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार अपांगता  भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा रहेका छन् । 

विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसमा २० प्रतिशत अपांगता  भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । अपागंता  भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपांगताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन् । युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपांगता  भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपांगता  भएका बालबालिकाको मृत्युदर अन्य बालबालिकाको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । युनेस्कोले उजागर गरेको तथ्यअनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपांगता  भएका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका छन् । 

विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ सङ्गठनको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपांगता  भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत मानिसमा मात्र अपांगता  रहेको देखिन्छ । अपांगता  कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन । यो एउटा समग्र अवस्था हो । 

एक अध्ययनका अनुसार ७० वर्षभन्दा माथिका हरेक व्यक्तिले औसतमा झण्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयु कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्य सीमिततामा बाँच्नुपर्छ, जुन अपांगताको अवस्था हो । अपांगता  भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ ले पनि अपांगतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक पूर्वाधारजन्य अवस्था, दृष्टिकोणजन्य अवस्था, सञ्चारसम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनेको छ । 

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, अपांगता  भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुकूल हुने गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५) मा जारी गरिएको छ भने अपांगतामैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ फागुन ६ गते अपांगता  भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका  स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारले अपांगता  भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ भदौ १ गते जारी गरेको छ । अपांगता अधिकारकर्मी सुगम भट्टराईले राज्यले अपांगताबारे ऐन कानून बनाएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे । 

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

अपांगत भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस अपांगता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, जनमानसमा चेतना फैलाउन, उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर एकीकृतरुपमा प्रवद्र्धन गर्न सन् १९९२ देखि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । सुरुमा यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता  दिवस भनिन्थ्यो तर २००६ डिसेम्बर १३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ६१औँ महासभाले अपांगता  भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी २००८ देखि अपांगता  भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनी नामकरण गरेर  विश्वभर एकैसाथ ३ डिसेम्बरका दिन मनाउन थालिएको हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वयंको संलग्नतालाई अधिकार प्राप्तिको अभियानमा नसमेटेसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तरमा सुधार र समामाजिक समावेशीकरण हुन नसक्ने ठम्याइका साथ स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सकृयतामा सन् १९७६ मा संयुक्त राष्ट्र संंघले सन् १९८१ लाई ‘पूर्ण सहभागिता र समता’ भन्ने मूल नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो । 

सोही वर्ष अन्तराष्ट्रिय अपांग परिषद्को गठन भएको थियो । यसपछि सन् १९८२ को डिसेम्बर ३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा नै पुनःस्थापना, शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीको अवसर सुनिश्चितता र देशहरुले अपांगता सम्बन्धी नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै अपांगतासम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना पारित गरी लागू गर्यो । यसलाई विश्वभर प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गराउन सन् १९८३ देखि १९९२ सम्मको अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दशकको रूपमा घोषणा गरियो । 

सन् १९८७ मा उक्त विश्व कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दा न्यून उपलब्धि भएको पाइएकाले सो कार्ययोजना पारित गरेको दशौं वर्षको अवसर पारेर सन् १९९२ देखि डिसेम्बर ३ लाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरी विश्वभर मनाउन थालिएको हो । सन् १९९३ मा राष्ट्रिय अपांग महासंघको स्थापना भएदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धताः अपांगता  भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
रासस