विशेष रिपोर्ट

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाः

काठमाडौँ उपत्यकामै जग्गा किनेकाे १८ वर्षसम्‍म पनि पुगेन बाटो र बिजुली

अतिन आचार्य | पुस ८, २०७८

काठमाडौँ- सप्‍तरीका अमरेन्द्र देवले ६ वर्षअघि काठमाडौँ बसाइ सर्ने योजना बनाए । उपत्यकामा पाइला राख्‍नसाथ मूल्य तिर्नुपर्ने ठाउँमा सहजै आफ्नो थातथलो छोड्न सकिरहेका थिएनन् । सरकारले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना निर्माण गरेपछि उनले सोही ठाउँमा जग्गा खरिद गर्ने निधो गरे । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको वडा १ मा प्रतिआना ८ लाख रुपैयाँ मूल्य तिरेर कूल १८ आना जग्गा खरिद गरेका थिए ।

आफैँले किनेको जग्गामा उनी त बस्‍न पाएनन् । खरिद गरेको जग्गामा घर बनाउँन नपाउँदै उनको मृत्यु भइसकेको छ । अहिलेसम्म उनका परिवारले घर बनाएर समेत बस्‍न सकेका छैनन् । सरकारी आयोजनाको जग्गामा ढल, बाटो र अन्य सुविधा रहने भएकाले उनले जग्गा खरिद गरेका थिए ।

'आयोजनाको जग्गा खरिद गर्‍यौ तर, अहिलेसम्म सरकारले वाचाअनुसार काम गर्न सकेको छैन,' अरेन्द्रका छोरा राकेशले भने,' सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर, हामीसँगै लिएको जग्गाले समेत सुविधा दिन सकेको छैन ।' १८ आना जग्गा खरिद गरेको देव परिवारले ६ आना आयोजनालाई बुझाएका छन् ।

आयोजनाले व्यवस्थापन गरेको जग्गामा सुविधासहितको बाटो निर्माण हुनपर्ने थियो । अहिलेसम्म आठ फिटको बाटोमा पीच, ग्राभेल हुनुपर्ने, ढल र बाटोको दुवैतर्फ वाल निर्माण गरिनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म जग्गामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको राकेश बताउँछन् ।

जग्गा किनेको करिब १० वर्ष हुनलाग्दा सम्म देव परिवारले घर बनाएर बस्‍न सकेका छैनन् । डेढ वर्ष अघि सानो टहरा बनाएर बसेका छन् । बिजुली र बाटोघाटोको समेत व्यवस्था हुन नसक्दा आयोजनाको जग्गाको महत्त्व घट्दै गएको उनले बताए ।

सरकारले गरेको प्लटीङमा बिजुलीको व्यवस्था नहुँदा धेरै मानिसहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । प्लटीङमा अहिलेसम्म बिजुलीको पोलसम्म पुग्‍न नसकेको उनले बताए । बिजुलीको पोल नहुँदा छिमेकीको घरबाट तार लगाएर बिजुली पार्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।

'सरकारी सेवामा रहेका मानिसका घरसम्म बिजुलीको व्यवस्था छ,' उनले भने,' भनसुन गर्न सक्नेको घरमा बिजुली पुग्यो । हामीजस्तो सर्वसाधारण मानिसको घरमा बिजुलीको लाइन पुग्न सकेको छैन ।'

विद्युत प्राधिकरणमा बिजुलीको व्यवस्था गरिदिन प्राधिकरणमा डेलिगेसन गर्न गएको उनले सुनाए । आयोजनाले विद्युतको व्यवस्था गर्ने काम हो भन्दै प्राधिकरण पन्छिने गरेको उनले बताए । टोलबासी आफैँले १० वटा बिजुलीको पोल व्यवस्था गरेको देवले बताए । ' पहुँच हुनेको घर अगाडि  बाटोमा ग्राभेल भएको छ,' उनले भने,' हामीलाई मूल्य तिरेर बसेको बसोबास क्षेत्रमा बाटोसम्म बन्न सकेको छैन ।'

त्यसैगरी दिव्यश्‍वरीका एक स्थानीयले जग्गा मात्र बिक्री गरेको तर, आयोजनाले विकास निर्माणम सुस्तता गरेको आरोप लगाए । जग्गा बिक्री गर्‍यो तर, विकास निर्माणमा आयोजनाले ध्यान नदिँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको उनले बताए ।

'वर्षाको समयमा बाटो हिलो हुँदा आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ,' उनले भने,' ढलको समस्या छ । व्यवस्थित आवास निर्माणका लागि योजना ल्याए पनि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।'

प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाले काम गर्न नसकेको बताए । जग्गाको मुआब्जासमेत समयमा नदिएको उदाहरण उनले पेश गरे । १८ वर्षसम्ममा पनि आयोजनाले भित्री बाटो ८ मिटरको बाटो मूल सडकमा जोड्न सकेको छैन ।

आयोजनाले अव्यवस्थित जग्गालाई एकीकृत गरी सुविधासम्पन्‍न घडेरीका रूपमा विकास गरेको छ । जग्गा व्यवस्थित भएपछि उक्त जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता पनि भएको छ । सबै कित्तामा बाटोको सुविधा हुन्छ ।

यस्ता आयोजनामार्फत प्रत्येक ‘प्लट’बाट सेवा शुल्कबापत ४० प्रतिशतका दरले केही अंश काटिएको छ । जग्गा एकतृत गरी अन्यत्र जस्तै विकसित घडेरीमा परिणत भएका छन् । जग्गाधनीबाट ३१ देखि ४० प्रतिशतसम्म कटाइएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख निर्मल बरालकाअनुसार दिव्यश्‍वरी साइडमा केही काम बाँकी छ । बाटोमा परेको साना-साना घर भत्काउन नसकिएको उनले बताए । आयोजनाले एक दशकभन्दा अघि रहेको धेरै समस्याहरू समस्याको समाधान गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

'वर्षाको समयमा लोकन्थली र पेप्‍सीकोला क्षेत्रमा बढी हुने गरेको थियो,' उनले भने,' बाटो निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गर्न लागेका छौ । यहीँ महिनामा बाटो निर्माणका लागि टेण्डर गर्न लागेका छौ ।' आगामी वर्षाअगावै बाटाका दायाँबायाँ सबैतिर वाल निर्माण गरिसक्ने उनको दाबी छ ।

आयोजनाले विकास निर्माणका लागि ५०-५५ करोड छुटयाउने गरेको छ । वार्षिक १८-२० करोड खर्च हुने गरेको बरालले जानकारी दिए । बाँकी जग्गा बिक्री गर्नका लागि पुनः टेण्डर आव्हान गर्न लागेको उनले बताए । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनामा ३५ सय रोपनी जग्गा छ । काठमाडौँ र भक्तपुरमा गरी कुल ४ हजार रोपनी जग्गा छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘हेजिङ’ नियमावली अस्वीकार्य

विकास थापा | पुस ६, २०७८

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘हेजिङस...

हट्यो पासपोर्टको लाइन, राष्‍ट्रिय परिचयपत्र लिन सेवाग्राही बिहान ३ बजेदेखि लाइनमा

अतिन आचार्य | मंसिर २३, २०७८

काठमाडौँ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको प्राङ्गणमा बुधबार मध्यान्ह १२ बजे सप्‍तरीका नरेन्द्र यादव ...

उनीहरूलाई घरायसी कामधन्दाबाट एकछिन फुर्सद हुन्‍न तर जनगणना भन्छ— त्यो कामै हैन !

सृजना खड्का | मंसिर २०, २०७८

काठमाडौँ -  ‘परिवारको रेखदेख गर्नु, भात पकाउनु, भाँडा माझ्नु, लुगा धुनु, बालबालिका र वृद्...

बौद्धिक बेइमानी : अनुसन्धानका नाममा विज्ञहरूको बायोडाटा दुरुपयोग

काठमाडौँ- नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतका रूपमा रहेका वनस्पतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने ज...