काठमाडौंः कोभिड–१९ महामारीले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारी खर्च वृद्धि प्रभावकारी उपाय रहेको भएपनि संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मको बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अनुदान हस्तान्तरण गरेर खर्च देखाउने गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बजेट खर्च शिथिल देखिएको छ । 

प्रदेशहरूको बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अघि छ । लुम्बिनी प्रदेशले कुल ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये झण्डै २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विकास खर्चतर्फ भने प्रदेश १ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । प्रदेश १ ले २१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन मध्ये ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका अतिरिक्त कर्णाली प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको किचलोका कारण विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेशमा नै बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ । कर्णाली प्रदेशको ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । 

इकागजले सबै प्रदेशहरूबाट संकलन गरेको खर्च सम्बन्धि विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशको १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु खर्च १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजनमध्ये अर्धवार्षिक अवधि (साउन–पुस) मा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्णालीको कुल बजेट खर्च ८.३८ प्रतिशत र पूँजीगत बजेट खर्च ५.६५ प्रतिशत रहेको छ । 

विकास खर्चतर्फ प्रदेश १ र चालु खर्चतर्फ लुम्बिनी प्रदेश भने अगाडि देखिएका छन् । प्रदेश १ ले २१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत विनियोजनमध्ये ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले कुल विनियोजित १७ अर्ब ६८ करोड रुपैँया चालु खर्चमध्ये ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश ५ ले चालु खर्चतर्फको विनियोजन नै अन्य प्रदेशको तुलनामा सापेक्ष रुपमा कम भएकाले चालुतर्फको खर्च प्रतिशतमा केही बढी देखिएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, पुँजीगततर्फको बजेट बढाएर चालु खर्च विनियोजनमा सबैभन्दा मितव्ययी भने गण्डकी प्रदेश देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशको पूँजीगत खर्च २० अर्बमध्ये १६.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई पठाएको अनुदानलाई समेत खर्चमा देखाउँछन् । प्रदेशहरूको बजेट कार्यान्वयन क्षमता विकासको अभावमा तल्लो तहका सरकारमा पनि संघकै नियती दोहोरिने देखिएको छ । राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा आयोजनाको पूर्व तयारी बिना नै बजेट विनियोजन गर्ने,  बोलपत्र दस्तावेज विकास, ठेक्का व्यवस्थापन, ठेकेदारको क्षमता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको अभावमा विकास बजेट खर्च गर्न समस्या रहँदै आएको छ ।