काठमाडौँ- भारतमा परीक्षण नगरिएका एआई मोडलहरुका लागि अनुमति आवश्यक नपर्ने भएको छ ।

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको एडभाइजरीअनुसारी परीक्षण नगरिएका एआई मोडलहरूका लागि अनुमति आवश्यकता नपर्ने पीटीआईले जनाएको छ ।

२०२१ को सूचना प्रविधि नियमहरुअनुसार पालना गर्नुपर्ने अनुमतिलाई लिएर एडभाइजरी जारी गरिएको हो ।

नयाँ एडभाइजरी अनुसार सूचना प्रविधि नियम, २०२१ मा उल्लेख भएका दायित्वहरु पूरा गर्न आईटी फर्महरू र प्लेटफर्महरूले प्रायः लापरवाही गरेको पाइएको छ ।

भारत सरकारले फर्महरूलाई उनीहरुको एआई सफ्टवेयर वा प्लेटफर्म प्रयोग गरेर उत्पन्न सामग्री लेबल गर्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरुको एआई उपकरणहरू प्रयोग गरेर उत्पन्न हुने आउटपुटको सम्भावित अन्तर्निहित वा अविश्वसनीयताको बारेमा जानकारी दिन आग्रह समेत गरेको छ ।

गुगलको एआई प्लेटफर्मको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफमा विवाद उत्पन्न भएपछि भारत सरकारले मार्च १ मा सोसल मिडिया र अन्य प्लेटफर्महरूका लागि अन्डर-ट्रायल एआई मोडेलहरू लेबल गर्न र गैरकानूनी सामग्री होस्ट गर्न रोक्नको लागि एडभाइजरी जारी गरेको हो ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिचौलिया र प्लेटफर्मलाई जारी गरेको एडभाइजरीमा पालना नगरे फौजदारी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघिको एडभाइजरीले संस्थाहरूलाई परीक्षण वा अविश्वसनीय एआई मोडेलहरू प्रयोग गर्नका लागि सरकारसँग स्वीकृति लिन र 'उत्पन्न उत्पादनको सम्भावित र अन्तर्निहित कमजोरी वा अविश्वसनीयता' भनेर लेबल लगाएपछि मात्र तिनीहरूलाई परिचालन गर्न भनेको थियो ।