कर्णालीमा सरकारले बाँडेको बिउ किसानले खाइदिएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो

काठमाडौँ  - कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बिउबाट सर्वसाधारणले उत्पादन बढाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गुनासो गरेका छन् ।

बिउ रोपेर कृषि फसलको उत्पादन बढाउने चेतना अझै पनि कर्णालीबासीमा नआएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।

---

‘कर्णालीका धेरै जनतालाई सरकारले बिउ दिएको छ । तर त्यसलाई नरोपेर खाइदिने बानीको विकासले समस्या भएको भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कृषि उत्पादन गर्नका लागि दिएको बिउ नरोपेर खाइदिने अनि उत्पादन भएन भनेर गुनासो गर्ने परिपाटी कर्णालीमा अहिले पनि छ ।’

सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, शुसासन कायम गर्ने, आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने लगायतका बुँदाहरु समेटिएको छ ।

उक्त सम्झौता गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै ठूलो प्राकृतिक विपद् नआएको खण्डमा शतप्रतिशत बजेट कार्यान्ँवयन हुने बताए । अघिल्लो वर्र्ष कोरोनाका कारण पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको शाहीको भनाइ छ ।

‘आफैले भीड बढाउन नहुने, लकडाउन गर्ने तर मन्त्री र कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर भन्ने कुरा आफैंमा गलत थियो’ उनी भन्छन्, ‘तर यो वर्ष त्यस्तो कुनै समस्या नआएको खण्डमा हामी शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्छौं । कर्णालीमा कर्मचारी अभाव हुनु, राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको साथै बाढी पहिलोजस्ता कारणले पनि गतवर्ष अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकिएन ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा उल्लेख्य मात्रामा भौतिक प्रगति भएको दाबी  गरे । उनले भौतिक प्रगति भएको तर वित्तीय प्रगति मात्रै नभएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कर्णालीका बेरोजगार महिलाको नाममा शेयर दिने बताएका छन् । उनले विगतका वर्षहरूमा जीविकोपार्जन शीर्षकमा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने क्रम नरोकिएकाले सरकारले हरेक बेरोजगार महिलाको नाममा शेयर रकम जम्मा गरिदिने बताएका हुन ।

बेरोजगार तथा विपन्न महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको उनले बताए । यसका लागि सहकारी वा स्थानीय समूहमा हरेक बेरोजगार महिलालाई शेयर वापत रकम जम्मा गरिदिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।