व्यर्थै बिते देउवाका सय दिन

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै झण्डै तीन महिना लगाएको सरकारका सय दिन व्यर्थै बितेका छन् । असंवैधानिक र प्रतिगामी ठहर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर बनेको गठबन्धनको सरकारले संविधानको रक्षा गर्ने आमअपेक्षा थियो । तर, डेढ वर्षे छोटो अवधि तय गर्दै आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सय दिन ‘व्यर्थै’को आभास हुँदैछ । 

यसअघि चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कहिले विवादित त कहिले ‘अक्षम’ भनिएका देउवाका निम्ति यसपालि त्यो सुधार गर्ने मौका थियाे, तर सय दिनका क्रियाकलाप हेर्दा त्यो अवसर ‘सदुपयोग गर्ने’ छाँटकाँट देखाएका छैनन् । पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनको छनकले देउवा अझै पनि अक्षम र ओली पथमै हिँड्न उद्यत देखिन्छन् । उनले संसद् छल्दै जारी गरेका अध्यादेशले संसद्लाई खेलौना बनाएको देखिन्‍छ ।

---

त्यसो त, २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त गर्दै ‘अक्षम’को बिल्ला भिराएका थिए । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले उनलाई २०६१ जेठमा फेरि प्रधानमन्त्री बनाए । लोकतन्त्रपछि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका देउवाको यो पाँचौ कार्यकाल हो । तर उनले ती पुराना दाग मेटाउन कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन ।

०००

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार २९ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै सरकारको बागडोर सम्हालेका देउवाले अझै पनि आफ्नो सचिवालय ‘किचेन क्याबिनेट’ पनि गठन गर्न सकेका छैनन् ।

‘किचेन क्याबिनेट’ बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुने कुनै पनि ‘प्लानिङ’ बन्‍न सकेको छैन । सय दिनसम्म मुख्यसचिवले पेस गरेको बाहेक देउवाको सचिवालयले कुनै पनि योजना बनाउन सकेको देखिदैन । देउवा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । 

०००

असार २९ गते चार जना मन्त्री लिएर सत्ता सम्हालेका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् पूर्ण रुपमा विस्‍तार गर्न ८८ दिनसम्म लाग्‍याे । यतिका दिनसम्म झण्डै २० मन्त्रालयको भारी देउवा आफैँले बोकेर सबै लथालिंग बनाए । सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेससहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कुन मन्त्रालय पाउने र कस–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्‍ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् गठन लामो समयसम्म रोकिएको थियो ।

देउवाले ओली पथमै लागेर प्रतिनिधि सभा छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन निर्णाायक भूमिका खेले । त्यसो त कोभिड महामारीको संकटको बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री समेत नियुक्त गर्न देउवाले सकेनन् । उल्टै आफू नजिकका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाए । प्रधानमन्‍त्री नियुक्‍त भएपछि प्रतिनिधि सभामा गरेकाे पहिलाे सम्‍बाेधनमा देउवाले सरकारकाे प्राथमिकतामा ‘खोप खोप खोप’ भनेपनि बालबालिकाका लागि खोप ल्‍याउन सकेनन् ।  

०००

देउवा सरकारले समयमै बजेट नल्याउँदा इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट सटडाउन’समेत भयो । सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन बजेट पारित हुन नसकेपछि ‘बजेट सटडाउन’ भएको थियो । 

झण्डै तीन महिना करिब २० मन्त्रालयको भारी आफैँ बोकेका प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि विभागीय मन्त्रालयका सचिवसँग मन्त्रालयको कामकाजको विषयमा कुरा गरेनन् । ‘सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भेट नै दिनु भएन । भेट दिँदा पनि कुरा बढिमा २/३ मिनेट हो । ३ मिनेटमा के कुरा गर्ने, के ब्रिफिङ हुन्छ र,’ एक सचिवले इकागजसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा आउने क्याबिनेटको दिनमा मात्रै हो अरु बेलामा आउनु हुन्‍न । सचिवहरूसँगको भेटमा केहिबेर व्याख्या गर्नुहुन्छ । हाम्रो कुरा सुन्‍नुहुन्‍न ।’ 

बुधबार देउवा सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दैछ । सय दिनको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्न देउवाले सचिवहरूलाई मन्त्रीमार्फत ‘बुकलेट’ बनाउन निर्देशन दिएका छन् । तर, सचिवहरू सय दिनको अवधिमा उल्लेख गर्ने कुनै काम नभेटेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूमार्फत सय दिनको कार्यप्रगतिको विवरण चाहियो भनेर माग्नु भएछ, मन्त्रीहरूले सोही अनुसार हामी सचिवहरूसँग माग्नु भएको छ,’ ति सचिवले भने, ‘उल्लेख गर्ने केही काम नभएर हामी सिंहदरबारमा झोक्राइरहेका छौँ ।’ 

दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइन काटेर दिउँसै महाकाली नदीमा खसाली दिए । तर धामी महाकाली नदिमै बेपत्ता भएको घटनाबारे देउवा सरकार निरीह छ । सामान्य कुटनीतिक नोट पठाउने, छानबिन समिति बनाउने तर, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेको भए पनि भारतीय पक्षसँग कुनै जवाफ नमागिनु देउवा सरकारको निरीहता कायमै रहेकाे देखिन्छ‍ ।  

०००

त्यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट (एमसीसी) का विषयमा पनि यो सरकार निकै आलोचित छ । अहिलेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको यो परियोजना संसद्बाट पास गर्ने या संसोधसहित पास गर्ने भन्‍ने विषयमा ठूलो विवाद छ । सत्ता गठबन्धनभित्र झन् ठूलो विवाद छ । एमसीसीका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र कठोर भएर प्रस्‍तुत भएकाे छ भने जसपा पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसो त सरकारमा सहभागी नभएको तर, देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गरेको जनमोर्चा पनि एमसीसीको विपक्षमा छ । सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा पनि देउवाले एमसीसी परियोजनाको विषयमा साझा धारणा नबनाइ पन्छाइरहेका छन् ।

०००

रोजगारी गुमाएका प्रति घरपरिवार १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर बजेटमै व्यवस्था गरेको सरकारले १०० दिनसम्म वितरण गर्न सकेको छैन । विकासे योजनाहरू समयमै निर्माण कार्य सम्पन्‍न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरिने भने पनि अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश स्थानमा त्यस्ता परियोजनाहरूको कामले गति लिन सकेको छैन ।    

०००

त्यस्तै सरकारले असोज ५ गते राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारले अझै पनि ती देशमा नयाँ राजदूत पठाउन सकेको छैन । यसले पनि देउवा सरकारको अक्षमता प्रष्ट देखिएको छ ।   

०००

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा सरकार सञ्चालनमा भन्दा पनि पार्टीभित्र आफू कसरी बलियो बन्‍ने भन्‍ने ध्याउन्‍नमा छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा देउवाले सरकार सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीमा आफ्नो गुटका नेतालाई कसरी जिताउने भन्‍नेमा ध्यान दिए । कांग्रेसको १४ औँ केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुँदैछ ।  देउवा यसपटक पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । पार्टी राजनीतिमा बढी ध्यान दिएका देउवाले शासन सञ्चालन भने लथालिंग पारेका छन् ।  

०००

पशुपति क्षेत्रमा १०८ किलो सुनको जलहरी राख्नुपर्ने भए पनि ११ किलो गायब भयो । तर, देउवाले सोही जलहरी काण्डमा मुछिएका मिलन कुमार थापालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति गरे । 

०००

देउवा सरकारको पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित विषय भने प्रधानन्यायाधीशको कोटामाबाट मन्त्री नियुक्ति गरेपछि भयो । 

देउवाले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा कांग्रेसको भागमा परेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गजेन्द्र हमाललाई सुम्पिए । हमाल प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान पर्छन् । चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले पदबाट राजीनामा पनि गरिसकेका छन् ।