नागरिकतामा जालझेल: लाखौं नागरिक अझै नागरिकताबाट वञ्चित

जनकपुरधाम - संशोधित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आए लगतै असार ८ गतेदेखि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन थालेका छन् ।

दूई साताको अवधिमा मधेशका ८ वटै जिल्लामा पांच हजारभन्दा बढी जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाइसकेका छन् । तर आमा वा बुवा नभएका र जग्गाधनी लालपूर्जा नभएकाहरु करिब ५० प्रतिशत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु अझै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । 

---

नागरिकता ऐनमा “संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनिएको छ ।” 

ती व्यवस्थाको आधारमा २०६३ सालपछि १७ वर्षको अवधिमा कयौंको बुवा वा आमा मृत्यु भइसकेको छ भने सो बेला हतार हतारमा पछि नागरिकता भनेर कयौं दम्पतीमध्ये एक जनाले मात्र नागरिकता बनाए । केहीको बुवा रोजगार वा काम विशेषले देश बाहिर रहेका कारण नेपालमा जन्मेको आधारमा पतिको नाम नराखि बुवाकै नाम राखेर नागरिकता पाएका थिए । त्यस्ताका सन्तानहरु अहिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेका छन ।

यस बाहेक जग्गाको लालपूर्जा वा स्थायी बसोबासको प्रमाण वा चारकिल्ला प्रमाणित कागजात माग गरिदिएपछि शहरतिर हजारौं परिवार लामो समयदेखि सुकुम्बासी वा भाडाको घरमा बस्दै आएकापनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुन गएका छन् । 

बुवा वा आमा मध्ये एक जना नभएका र जग्गाको लालपूर्जा नभएका वास्तविक व्यक्तिहरू दिनहुँ सयौंको संख्यामा नागरिकताका लागि वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि जाने गरेका छन । तर तिनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म नपुग्दै वडाबाटै फर्किने गरेका छन् । तर बुवा र आमा दुवैको नागरिकता भएपनि विदेशमा बस्दै आएका अवास्तविक व्यक्तिहरू बिना कुनै असहजताको नागरिकता पाइरहेका छन् । 

मधेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भन्छन्, ऐनमा रहेको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था र कार्यविधि वा नियमावली अभावमा अझै धेरै व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन ।' धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल भन्छन्, 'गृहको परिपत्र अनुसार आफूहरूले नागरिकता वितरण सुरु गरेका हौं, तर कार्यविधि वा नियमावली आभावमा बुवा वा आमा नभएकाको नागरिकता र जग्गाको लालपूर्जा नभएका अझै धेरै व्यक्ति कार्यविधि भावमा नागरिकता विहीन भइरहेका छन । तर कार्यविधि बनिरहेकाले चाँडै नै ती समस्याहरु पनि सामाधान हुनेछ ।' 

यस्तै बाराका प्रजिअ नवराज सापकोटाले ऐन अनुसार बाबुआमा मध्ये एकको नागरिकता नलिई मृत्यु भएका खण्डमा तिनका सन्तान नागरिकता लिनबाट वञ्चित भइरहेको बताए । ‘२०६३ सालमा नागरिकताको भेल नै आयो त्यतिबेला कसैको बुवाले मात्र त कसैको आमाले मात्र नागरिकता बनाए, २०६३ पछि कतिको बुवा नै बिते, कतिपय संग बुवाको न त मृत्युदर्ता छ, न विवाह दर्ता यी समस्या भएकाहरू मार्कामा परेका छन् ।

यस्तै महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले पनि अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बुवा वा आमा नभएका धेरै जन्मसिद्धका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन । उनले भने, 'कार्यविधि नहुँदा यी समस्या आएको जति सक्दो कार्यविधि वा नियमावली आइदिएको खण्डमा त्यति चाँडो नै समस्या समाधान हुनेछ ।' 

पीडितहरुको गुनासो 
एउटै परिवारका अरु सदस्यले नागरिकता पाइसकेका छन् भने ऐनको आधारमा नागरिकता वितरण शुरु भएपनि कार्यविधि वा नियमावली आभावमा बुवा वा आमा गुमाइसकेका केही सन्तान नागरिकता विहीन नै छन । उनीहरू भन्छन यो ऐनले पनि आफूहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । बरु थप पीडित बनाइ दिएका छन् । 

जनकपुरधाम ५ की सोनी साह भन्छन् ‘आफ्नो ६ जनाको परिवारमा २०६३ सालमा आमा, दूई दाजुभाई र दिदीसहित चार जनाले नागरिकता पाइसके, बुवा त्यसअघि नै बितेको कारण आमाको मात्र नागरिकता बन्यो, अहिले आएर बुवाको नागरिकता ल्याउ भनी वडाबाट नै फकाई दिएका छन् । 

लामो समयसम्म नागरिकता पाएनौं, संशोधित ऐन आएपछि मनमा केही आस पलाएको थियो । तर बुवाको नागरिकता नभइदिएको कारण १२ दिन लगाएर सबै कागजात तयार पारेपनि जिल्ला प्रशासनमा जानु त परै जाओस् वडाबाटै नै फर्काई दिइयो । अब नागरिकता पाउँछु भन्ने आश नै मरिसक्यो । 

यस्तै जनकपुरधाम ७ सुरेन्द्र यादव भन्छन् आफ्नो त बुवा र आमा दुवैको नागरिकता छ । तर जग्गाको लालपुर्जाको बहाना बनाई वडाबाट नै फर्काइ दिएको छ । उनले भने, 'हुने खानेले पैसाको बलमा यहाँ जग्गा जमिन किनेर भारत बस्दै आएकाहरु धमाधम नागरिकता लिइरहेका छन् । तर आफ्नो जन्मकर्म सबै यही गर्दै आएपनि लालपूर्जाको आभावमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुन गएका छौं ।' यी दुई उदाहरण पात्र मात्र हुन यस्ता हजारौ व्यक्ति छन् । जो यी समस्या झेलिरहेका छन् । 

हचुवाको मापदण्ड
गत दुई सातादेखि गृहमन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा बिना कुनै कार्यविधि वा नियमावलीकै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हचुवाको भरमा मापदण्ड बनाएर जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिरहेको देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता लिन बनाएको कागजी मापदण्ड बारे ऐनमा व्यवस्था नै छैन । 

गृहमन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आ आफ्नो आधारमा पछिल्लो समय गृहमन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको बिश्लेषन गरी कसैले १५, त कसैले १२, १३ र १४ वटा बुँदासहित कागजात अनिवार्यताको मापदण्ड बनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका सहायक प्रजिअ न्यौपाने भन्छन ‘अहिले केन्द्रबाट ठ्याक्कै यही कागजात चाहियो भनेर परिपत्रमा भनेको छैन । तर आफूहरुले २०७१ र २०७५ सालमा गृहमन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको विश्लेषण गरी फर्जी व्यक्तिलाई निषेध गर्न कागजातको माग गरेका हौं ।'

जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकताको लिनका लागि आमा र बुवाको नागरिकता, जन्म दर्ता, घरजग्गाको लालपूर्जा, नेपालमा बसोबास गरेको प्रमाण, नाता प्रमाणित, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन शुल्क बुझाएको प्रमाण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण, आमा बुवा मृत्यु भएको खण्डमा मृत्यु दर्ताको प्रमाण, २०६३ सालको टोलीमा नाबालक दर्ता गराएको भए सोको निस्सा लगायतका कागजपत्र अनिवार्य गरेको छ ।