काठमाडौँ : २०६८ सालमा दैलेखमा सेते दमाईको हत्या भयो । छोरा सन्तले छिमेकी नन्दकला शाहीसँग प्रेम विवाह गरेपछि बाबु सेते दमाईको छातीमा खुकुरी रोपेर हत्या गरिएको थियो । यो नेपालकै इतिहासमा अन्तरजातीय विवाहकै कारण कुटीकुटी हत्या गरिएको पहिलो बहुचर्चित घटना मानिन्छ ।

त्यही वर्ष कालिकोटमा चुलो छोइएको निहुँमा मनवीर सुनारको हत्या भयो । कालिकोट माईधारामा चुरोट सल्काउँदा चुल्हो छोएको भन्दै पसलकी साहुनी बालकुमारी शर्मा, जसबहादुर शाही, मिमबहादुर शाही, दीप बहादुर शाहीलगायतले कुटीकुटी हत्या गरेका थिए । 

---

२०७५ सालमा कालिकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिका ९ की वडासदस्य मना सार्कीको हत्या भयो । स्थानीय राजिन्द्रा शाही र सिर्जना शाहीले उनको दलित भएकै कारण कुटीकुटी हत्या गरेका थिए । २०७७ सालमा रुकुम पश्चिमको सोतीमा अन्तरजातीय विवाह गर्न युवती लिन गएका जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जना युवाको भेरी नदीमा नरसंहार भयो । 

अन्तरजातीय विवाह गरेपछि बाँच्‍न दलित समूदायलाई त गाह्रो छ । तर विवाह गर्न नपाउँदै दलितको साथ संगत गरेकै कारण गैरदलित पनि एकै चिहान हुनुपर्छ भन्‍ने प्रमाण रुकुम सोती घटनाले दियो । नवराजसहित सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार र टीकाराम सुनारको दलित भएकै कारण कुटीकुटी विभत्स हत्या भयो ।

साथमा गएका गणेश बुढामगर र गोविन्द शाहीको पनि हत्या गरेर एकै चिहान बनाइयो । कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट र रुकुम पश्चिममा भएका यी जातीय नरसंहारका घटनाले देखाउँछ, विभेद मात्रै होइन, कर्णालीमा दलितमाथि हत्याको श्रृङ्खला नै चलाइएको छ । 

उसो त काभ्रेका अजित मिजार, रुपन्देहीकी अंगिरा पासी, सिरहाका राजु सदा, धनुषाका शम्भु सदा, झापाका बलबहादुर विश्वकर्माको पनि दलित भन्दै कुटीकुटी हत्या भएको थियो । तर कर्णाली प्रदेशजति बर्बर जातीय विभेद र हत्या अन्य ठाउँमा कम देखिन्छ । 

कर्णाली त्यही प्रदेश हो, जहाँबाट तत्कालिन नेकपा माओवादीले उसकै शब्दमा जातीय विभेदको अन्त्य गर्न भन्दै २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गरेको थियो । क्रान्तिकारी माओवादी १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको २५ वर्ष पुग्यो । तर कर्णाालीको जातीय विभेदको अवस्था उस्तै छ । अहिले झन् त्यो भन्दा धेरै छ ।

सत्तामा माओवादी, दलितलाई निषेध ! 

माओवादीको किल्ला ठानिने कर्णालीमा माओवादीको सरकार छ । मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही छन् । उनको जिल्लामा दुई जनाको दलित भन्दै कुटीकुटी हत्या भयो । माओवादीको कर्णाली प्रदेश सरकार बनाउने र जोगाउने केन्द्रीय नेता जनार्दन शर्माको जिल्ला रुकुम पश्चिममा गएको वर्ष जातीय नरसंहार भयो ।

गाउँगाउँमा जातीय विभेदको नाममा दलितमाथि हत्याको श्रृङ्खला चलाइन्छ । अहिले पनि धारा, कुवादेखि घरको आँगनमा दलितलाई प्रवेश निषेध छ । जबर्जस्ती गरेमा कुटीकुटी हत्या गरिन्छ । जातीय विभेद अन्त्य गरेर समानताको सरकार बनाउने नारा दिने माओवादीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा दलितलाई निषेध गरेको छ ।

२०७४ सालमा अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकार गठन भयो । मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डाअनुसार कालिकोटका महेन्द्र शाही निर्वाचित भए । उनको मन्त्रिमण्डलमा ६ जना मन्त्री थिए । नरेश भण्डारी, दल रावल, विमला केसी, प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा र खड्क खत्री मन्त्री बने । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकार पनि गठन त भयो । तर संविधानको सैद्धान्तिक सिद्धान्त विपरित । संविधानको धारा ४० र ४२ मा राज्यका सबै निकायमा दलित, महिला, जनजाती, आदीवासी लगायत पछाडि पारिएका वर्गको समान हक हुने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ गाउँमा गठन हुने उपभोक्ता समितिदेखि संघीय सरकारसम्म दलित, महिला, जनजातीको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो । जसअनुसार स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य छन् । महिलालाई उपमेयर अनिवार्य गरिएको छ ।

संघीय सरकारमा पहिले जगत विश्वकर्मा खेलकुद मन्त्री थिए । अहिले विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्यमन्त्री छिन् । एक जना भएपनि संघीय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारमा भने अहिलेसम्म पनि दलितलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भए यता पहिलोपटक प्रदेश १ ले दलित समुदायकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएको थियो । तर नेकपाभित्रको राजनीतिक समस्याका कारण उनले पदबाट राजीनामा दिइन् । अहिले सातै प्रदेशमा न दलित समुदायबाट मन्त्री छन् । न त राज्यमन्त्री नै । 

त्यसयता कुनै पनि प्रदेशमा दलित समूदायबाट मन्त्री बनाउने विषयमा बहस छलफल समेत छैन । संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस धाराले राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकमा पनि दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर संघीय र प्रदेश सरकार गठन हुँदा यी संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ । 

‘दलित समुदायको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश कर्णाली हो’ लेखक तथा अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर कर्णाली प्रदेशमै एक जना पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री नबनाइनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित हो ।’

विगतमा राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायको मुक्ति, विकास र समृद्धिको चर्को नारा लगाएर कार्यान्वयन गर्ने बेला सत्तामा पुगेका दल र नेताहरु पन्छिनु दलितमाथि राजनीतिक बेइमानी भएको अध्येता विश्वकर्मा बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकार गठन हुँदा दलित समुदायको मन्त्री नबनाउनु राजनीतिक र संवैधानिकरुपमा स्वीकार गरिएको समानुपातिक समावेशीकरणको बर्खिलाप गर्नु हो’ उनी थप अगाडि भन्छन्, ‘यो संवैधानिक स्प्रिटको विपरित त हुँदै हो, दलितमाथिको गम्भीर राजनीतिक बेइमानी पनि हो । राज्यसत्तामा एउटै जातिको दबदबा कायम राख्ने समावेशीकरण विरोधी हर्कत हो ।

नयाँ इतिहास रच्‍ने अवसर 

कर्णाली प्रदेश सरकार पहिलोपटक पुनर्गठन भइरहेको छ । शनिबार मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले 'फ्लोर क्रस' गरेर आफ्नो सरकार जोगाएका तीन जना एमाले सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे । अझै तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

अहिले रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर थप तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको तयारी छ । कर्णालीमा कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा सहभागि हुन लागेका बेला अहिले रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई साथ दिएका सबै दललाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागि गराउने योजना छ ।

सोही अनुसार एक जना मन्त्री कांग्रेसबाट बन्‍ने पक्का छ । बाँकी रहेका दुई जनामा भौगौलिक संरचना अनुसार मन्त्री बनाउने तयारी छ । तीन जना एमालेबाट एक जना कांग्रेस र दुई जना माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री शाहीको छ ।

यसबीचमा दलितको श्रृङ्खलाबद्ध हत्या हुने कर्णाली प्रदेशमा पुनर्गठन हुने सरकार समावेशी हुन्छ कि हुदैन ? भन्‍ने प्रश्न पेचिलो छ । कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच जना दलित सांसद छन् । सीता नेपाली, दानसिंह परियार, रातो कामी, राजु नेपाली र झोवा विश्वकर्मा । त्यसमध्ये सीता नेपाली माओवादी केन्द्र कर्णााली प्रदेशकी प्रमुख सचेतक हुन् । 

संविधानसभा सदस्य समेत रहेकी नेपालीले केन्‍द्रमा समेत माओवादी केन्द्रको सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन् । प्रदेश सरकार समावेशी हुनुपर्ने भन्दै उनले चर्को लबिङ गर्दै आएकी छन् । 

नेपालमा अहिलेसम्म पनि दलित महिला मन्त्री भएको तथ्य देखिदैन । संघीय सरकारमा पटक पटक राज्यमन्त्री भएपनि दलित महिला मन्त्री भएको इतिहास पाइँदैन । यतिबेला मन्‍त्रीपरिषद पुनर्गठन भइरहेको समयमा कर्णालीमा दलित महिला मन्त्री बनेमा नयाँ इतिहास बन्नेछ ।