काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार नेपालको बहुआयमिक गरिबी सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको गरिबी आधाले घटेको देखाइएको छ । सन् २०१९ मा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको बहुआयमिक गरिबी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार १७.४ प्रतिशत नेपालीहरू अर्थात् ५० लाख नेपालीहरू बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन् । उक्त प्रतिवेदनमा पाँच वर्षको अवधिमा बहुआयमिक गरिबी ३० प्रतिशतबाट १७.४ प्रतिशतमा झरेको देखाइएको छ । 

त्यस्तै, गत वर्ष मंसीरमा सार्वजनिक भएको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा मानव विकासको अवस्थामा सुधार भएको देखाइएको छ । मानव विकासको अवस्थामा सुधार मुख्यतः औसत आयु, शिक्षा र आयको अवस्थामा सुधारमा निर्भर हुन्छ ।  सन् २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक भ्यालु (एचडीआई भ्यालु) ०.५८७ रहेको छ । यसअघि सन् २०१८ मा एचडीआई भ्यालु ०.५७९ रहेको थियो ।  एचडीआई भ्यालुमा १ अंकले सबैभन्दा राम्रो र शून्यले सबैभन्दा कमजोर अवस्था जनाउँछ । मानव विकास सूचकांक मापन गर्दा मुख्यतःऔसत आयु, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय मुख्य सूचकका रूपमा मानिदै आएको छ । सन् १९९० मा पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.३८ थियो ।  

---

महामारीको समयमा सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकासको अवस्था सुधार भएको मात्र देखाएन नेपाललाई सन् २०२२ पछि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न प्रेरित पनि गर्‍यो । कोभिड–१९ अघिको तथ्यांकमा आधारित भएपनि यी दुवै प्रतिवेदन महामारीले मुलुक आक्रान्त भएको समयमा सार्वजनिक गरिएका थिए । जसका कारण वास्तविकता एकातिर र प्रगति अर्कोतर्फ देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । योजना तथा नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले दातृ सहयोगकै मात्र मुख ताकिरहँदा दाताले पनि ‘डोनर–फटिग’ मानसिकता दर्शाएको आचार्यको बुझाइ छ । किनकी दातृ निकायले यसका लागि पैसा दिएका छैनन् । कोभिड–१९ महामारीको अर्थतन्त्रमा प्रभाव सम्बन्धी कुनै अध्ययन योजना आयोगबाट यो डेढ वर्षको अवधिमा भएका छैनन् । बरु सन् २०२१ को मध्यतिर आएर सन् २०१९ मा भएको सर्वेक्षणमा आधारित दातृ निकाय प्रायोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । तत्कालीन समयमा र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र लिनुपर्ने नीतिका लागि ती प्रतिवेदनको सापेक्षता देखिदैंन । 

नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सान्दर्भिक हस्तक्षेपका लागि पूर्वानुमान (फोरकास्टिङ) होइन, धेरै देशहरूले नाउकास्टिङ (वर्तमानुमान)लाई प्रयोगमा ल्याइसके । नाउकास्टिङ वर्तमानको, निकट भविष्यको र भर्खरै बितेको अवधिको अनुमान गर्ने आर्थिक सूचक हो । 

यी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नै आवश्यक थियो भने पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले चुपचाप आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो । तर जतिबेला कोरोना महामारीले मानिसहरूको आम्दानीको स्रोत गुम्दै थियो, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू राहतको खोजीमा थिए, त्यतिबेला मुलुकको सर्वोच्च योजना निकाय गरिबी घटेको, नेपालीको आयस्तर बढेको प्रचारप्रसारमा व्यस्त रह्यो । 

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा १९ प्रतिशत मानिसहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए । ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्दा (अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा) १ प्रतिशतले गरिबी घट्ने अनुमान गरिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिडा २०औं वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा १ प्रतिशतले गरिबी घट्ने बताउँछन् । २०७४–७५ देखि २०७६–७७ मा कोभिड–१९ महामारी शुरु हुनुअघिसम्म आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेकाले निरपेक्ष गरिबी १६ प्रतिशतभन्दा कम भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ अघि बहुआयमिक गरिबी १७ प्रतिशतमा आउनुले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदा गरिबी घट्ने क्रम तीव्र भएको देखाउँछ । तर कोभिड–१९ पछि अवस्था बदलिएको छ । लाखौं रोजगारी गुमेका छन् । अर्थतन्त्र विस्तार हुनुको सट्टा संकुचनमा परेको छ, अर्थात् ऋणात्मक वृद्धिदर कायम भएको छ ।  डेढ वर्षसम्म कोभिड–१९ को आर्थिक–सामाजिक असरबारे सार्थक अध्ययन नै भएको छैन । 

योजना आयोगकै संयोजनमा पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरिबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३०.१ प्रतिशत नेपाली बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि थिए । बहुआयमिक गरिबी मापन गर्दा ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे’ मा स्वास्थ्य अन्तर्गत पोषणको उपलब्धता र बाल मृत्युदर हेरिन्छ । त्यस्तै शिक्षामा विद्यालय अध्ययन वर्ष र उपस्थिति हेरिन्छ भने जीवनस्तर अन्तर्गत खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग, सरसफाइ, शुद्ध पिउने पानीको उपलब्धत, विद्युत्, आवासको गुणस्तर र सम्पत्तिको स्वामित्व हेरिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२ हजार आठ सय घरपरिवारका ५३ हजार आठ सय १५ घरपरिवारमा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा १७.४ प्रतिशत नेपाली अझै गरिब छन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । गरिबमध्ये उमेर समूह वर्गीकरण हेर्दा २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरिबी कर्णालीमा ३९.५ प्रतिशत र सुदूर पश्चिममा २५.३ प्रतिशत गरिब छन् । यद्यपि जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश २ मा रहेको छ, जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । 

कोभिड–१९ ले बहुआयमिक गरिबीको परिदृश्यमा हेर्दा परिवारको आयआर्जनमा असरसँग्र बालबालिकाको पोषण र शिक्षामा असर पारेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । जो आयआर्जन गरिरहेका थिए, तिनले आवासको गुणस्तर तथा जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि गर्ने उपभोगमा ह्रास आएको छ । तर त्यो असरको घनत्वबारे बुझ्न र सरकारले आवश्यक हस्तक्षेप गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता संस्थाले दातामा अधिक निर्भरता राख्‍ने मनोदशा त्यागेर, कोभिड–१९ प्रभावित जनतालाई हेरेर अध्ययन अघि बढाउँदा इज्जत आर्जन हुनेछ ।