काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सपथ लिएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले आजदेखि औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । एक अनुभवी अर्थशास्त्रीका रूपमा पौडेलसँग समाजले ठूलो अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर पौडेलले त्यसमा कति खरो उत्रेर काम गर्न सक्लान्, त्यो कामका आधारमा नै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पौडेलका विचार हेर्दा उनी स्वच्छन्दतावादी ढंगले भौतिक विकासलाई मात्र विकास मान्छन् । २१औं शताब्दीको विकास अवधारणामा वातावरणीय सन्तुलन, समाजको ग्राह्यता, छनौटको स्वतन्त्रताजस्ता नागरिकका प्रजातान्त्रिक अधिकारका विषयमा खास रूचि देखिदैंन । वातावरणका मुद्दालाई त उनले सार्वजनिक रूपमै खिसीट्यूरी गर्छन् । जबकी दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नेगरी वातावरण संरक्षण र भौतिक विकासलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनेगरी हाम्रो दीर्घकालीन योजना तयार भएका छन् । 

---

वातावरणका मुद्दा हाम्रो भौतिक विकाससँग निरपेक्ष रहन सक्दैनन् । पछिल्लो केही वर्षयता नै हेर्ने हो भने हामीले बाढी, पहिरो, भूक्षयका कारण ठूला आघात व्यहोरेका छौं । ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भएको छ । वातावरणसम्बन्धी मुद्दामा उनले आफूलाई प्रष्ट गर्नु र भौतिक विकाससँग सन्तुलन मिलाँदै जानुपर्ने अपरिहार्यता छ । 
कार्यान्वयनको क्रममा रहेको १५औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) लाई नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएदेखि नै कोभिड–१९ महामारीका कारण यसका अधिकांश लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छन् भने सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा प्राप्त कतिपय उपलब्धिसमेत गुमेका छन् । 

डेढ वर्षे कार्यकालमा नवनियुक्त उपाध्यक्षका प्राथमिकता शायद उनले छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछन् । तात्कालीक विकासका समस्याको गाँठो फुकाउने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संयन्त्र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको समन्वय गर्ने काम आयोगका उपाध्यक्षले कति कुशलतापूर्वक गर्न सक्छन्, यसले उनीप्रतिको शुरुवाती छाप पर्नेछ । 

पौडेल कृषि र संशाधन अर्थशास्त्रका विज्ञ हुन् । कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्बहालीमा उनले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले जनजीवनमा सरकारले गरेका काम जनताले अनुभूति गर्ने तहमा पुग्नेछ । 

दीर्घकालीन योजनाहरू के बन्छन्, त्यो कसरी बन्छन्, कसका स्वार्थमा बन्छन् अनि कार्यान्वयन नहुँदा पनि कोही जिम्मेवार हुनुनपर्ने निकायका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको छ । गफ गर्ने र परामर्शदाताका रूपमा आफ्नो शुल्क बढाउने काममा लागि सरकारको नियुक्ती खाने निकायको रूपमा परिचित योजना आयोगको ‘टकिङ शप’ जस्तो छविलाई कसरी परिवर्तन गर्नेछन् आम चासो छ । कम्तीमा व्यवहारिक योजना बनून, कार्यान्वयन योग्य परियोजनामा बजेट विन्यास होस् र जनजीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुनसक्ने वातावरण बनोस् भन्ने आम चाहना छ । आज पनि विकास खर्चको कमजोर अवस्था छ, यसलाई परिवर्तन गर्न बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता बढाउने अनि जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्ने काम उनीबाट हुनुपर्छ । 

विकाससम्बन्धी बुझाइका सवालमा पनि उपाध्यक्ष पौडेलले सबै ठाउँमा समान विकास हुनसक्छ भन्ने अवधारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । उनी काठमाडौं र चितवन एउटै शहर हुनुपर्छ, अर्थात् दुवैतर्फबाट सहरीकरण विस्तार गर्दै जोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा राख्छन् । सबै ठाउँमा एकैपटक उत्तिकै विकास सम्भव हुँदैन, हुनेभए विकसित देशहरूले धेरै अघि गरिसकेका हुन्थे । विकास खास – खास ठाउँमा हुन्छ, त्यी ठाउँहरूबाट विकासलाई प्रसारण गर्दै समन्यायिक विकासका लागि कम्तीमा सबै क्षेत्रमा ‘ग्रोथ पोल’ (विकासका केन्द्र) को विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा प्रख्यात योजनाविद् हर्क गुरुङले अघि सारेका थिए । हरेक क्षेत्रका विकासका केन्द्रबाट देशका सबै भूभागमा क्रमशः आधारभूत विकास पुर्‍याउने काम हामीले गर्नै बाँकी छ । 

नवनियुक्त उपाध्यक्षले नगरपालिकाहरू मर्ज गरेर चालु खर्च घटाउनेदेखि बृहत्तर चितवनको विकासका लागि नवलपरासीको दाउन्नेदेखि चितवनको लोथरसम्मको एउटै महानगरपालिका त्यसमा चक्रपथ र बीचबाट ६ लेनको बाटोजस्ता तिलस्मी विकास अवधारणाबारे प्रवचन दिदैं आएका छन् । आगामी दिनले उनले नेपालको द्रुत विकासका लागि कस्तो प्रारूप तयार गर्छन्, त्यसमा वातावरण र आर्थिक–सामाजिक मुद्दाको कसरी सन्तुलन मिलाउँछन् साथै प्रविधि तथा मानवीय र पुँजीगत संशाधनको उपयोगमार्फत् कति छिटो विकास गर्न सकिने व्यवहारिक योजना अघि बढाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।