काठमाडौं - मुलुकमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कति कष्टसाध्य छ भन्‍ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण तामाकाेसी-काठमाडाै‌ ४०० केभी प्रसारण लाइनकाे सर्भे कार्य राेक्न स्थानीयले खुँडा बाेकेर गरेकाे अवरोधले देखाएकाे छ ।

याे प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाकाे सर्वेक्षण गर्न गएकाे विद्युत प्राधिकरणकाे टाेलीलाई चाँगुनारायण नगरपालिका-४ का स्थानीयले खुँडा बाेकेर सर्भे टाेलीलाई हालसालै भगाएका थिए ।

---

देशकै ठूलो विद्युत्गृह रहेको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायत रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रबाट उत्पादित हजारौं मेगावाट बिजुली ल्याउने निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा अवरोधै अवरोध भएको छ । यो आयोजनाको दुई ठाउँमा स्थानीयले सर्वेक्षणसमेत गर्न रोकेका छन् ।

प्रसारण लाइन खण्डअन्तर्गत कूल एक सय २२ वटा टावरमध्ये काठमाडौंको लप्सीफेदीमा चारवटा र काभ्रेको नगरकोटनेर मण्डनदेउपुर वडा नं. ४ मा एउटा गरी पाँचवटा टावरमा अवरोध कायम छ । आयोजना प्रमुख रमणराज शर्माका अनुसार नगरकोटमा सुरु लगत संकलन गर्दा निजी वन भनिएकोमा पछि राष्ट्रिय वनअन्तर्गत पर्ने थाहा पाएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

एउटा टावर गाड्नका लागि वातावरण व्यवस्थापन नियमावलीका यावत् प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा फटाफट काम भयो भने पनि सहमति लिन घटीमा ६ महिना लाग्ने आयोजना प्रमुख शर्मा बताउँछन् । ‘छोटो बाटो कसरी अपनाउन सकिन्छ भनेर भरमग्दुर कोसिस गर्‍यौं, सकिएको छैन, प्रयास जारी छ,’ उनले बिहीबार इकागजसँग भने ।

विद्यमान वातावरण व्यवस्थापन नियमावली अनुसार राष्ट्रिय वनमा प्रसारण लाइनको टावर ठड्याउनुपर्ने भएमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार विद्युत् विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन सहमति दिनुपर्छ । यस्तो सहमति प्राप्त गर्न घटीमा एक महिना र बढीमा दुई महिना लाग्छ । 

मन्त्रालयले दिने सैद्धान्तिक सहमति पत्रमै ‘अद्यावधिक गर्ने’ वा दोहो¥याएर गर्ने विकल्प हुन्छ । अध्यावधिक गर्दा २ महिना लाग्छ भने दोहोर्‍याउने हो भने सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यता लप्सीफेदीमा स्थानीयहरुले चारवटा टावर गाड्ने ‘अनुमति’ नदिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख शर्मा बताउँछन् । ‘वास्तविक जग्गाधनीभन्दा पनि बाहिरका व्यक्तिले दुःख दिएका छन्,’ शर्माले भने ।

शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ काठमाडौं क्षेत्रको जग्गामा ५० मिटर ढाकिने गरी टावर खडा हुँदा स्थानीयको उठिबास नै लाग्ने र मुआब्जासम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘टावर प्याड बस्ने क्षेत्रको पूरै मुआब्जा आए पनि प्रसारण लाइनमुनिका जग्गाले केही नपाउने रहेछ,’ मेयर श्रेष्ठले भने, ‘१०, १२ लाख रुपैयाँ आनाका घडेरीमा प्रसारण लाइन बन्दा त्यसमुनि न घर बनाउन पाइयो, न बेच्न न त बैंकमा राख्न नै ।’

राज्यले पीडित स्थानीयहरुलाई उचित मुआब्जा दिए समस्या नहुने मेयर श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उचित मुआब्जा पाइयो भने पुनःविचार गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीयले भनेका छन्,’ उनले भने । 

मुआब्जा निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बन्ने गर्छ । ‘काठमाडौंमा आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरुमा यसबारे चासो राख्दैनन्, उहाँलाई बुझाउनै तीन, चार महिना लाग्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जब सीडीओ सापले अलि अलि बुझ्न थाल्नु हुन्छ अनि उहाँको सरुवा हुन्छ, अनि अर्काे आउनु हुन्छ उहाँले पनि सुरुमा चासो राख्नु हुन्न, यस्तो गर्दागर्दै निर्णय हुन सक्दैन ।’

अधिग्रहणमा परेका जग्गावालाहरुको यो समस्या छ भने स्थानीय वासिन्दा उक्त क्षेत्रमा प्रसारण लाइन बनायो भने विभिन्न समस्या आउने अत्तो थाप्ने गरेर शंखरापुर नगरपालिका ३ मा पर्ने प्रसारण लाइन खण्डमा सर्भे नै गर्न नदिएको मेयरले बताए । ‘कोही खेतका पानी सुक्छ भन्छन्, कोही महिलाहरुमा प्रजनन क्षमतामा ह«ास आउँछ तारको तापले भन्छन्,’ उनले भने, ‘केही विकासविरोधी तत्वले यस्तो अफवाह फैलाएका छन् ।’

यता आयोजना प्रमुख शर्मा भने कूल एक सय २२ वटा टावरमध्ये हाललाई ५ वटामा समस्या भए पनि एक सय एक वटा टावरले ‘क्लियरेन्स’ पाइसकेको बताउँछन् । १६ वटा टावरको जग (फाउन्डेसन) हालिसकिएको छ भने सिन्धुपाल्चोकको इर्खू गाउँपालिका वडा नं. ८ बाट तार तान्ने काम सुरु भइसकेको छ । यो काम आगामी मार्चको अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने ठेकेदार लार्जन एण्ड टर्बाेले दिएको शर्माले बताए । 

आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ मा पनि स्थानीय वासिन्दाले प्रसारण लाइनमा समस्या उत्पन्न गराएका छन् । शंखुरापुर–३ र चाँगुनारायण–४ मा स्थानीयको अवरोधका कारण १३२ केभीको यी प्रसारण लाइनको सर्भेसमेत हुन सकेको छैन ।

यो आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनको एउटा प्याकेज र सवस्टेशनको अर्काे प्याकेज गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्कापट्टा गरिएको छ । प्रसारण लाइनमा भारतीय कम्पनी लार्जन एण्ड टर्बाे छ भने सवस्टेशनमा ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एण्ड सवस्टेशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र चीनकै सेन्जेन क्लू इलोक्ट्रोनिक्सको संयुक्त उपक्रम छ । 

खिम्तीदेखि बाह«बीसेसम्मको ४०० केभीको प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले पाएको छ । प्रसारण लाइनलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ । तामाकोसीदेखि बाह्रबीसेसम्म एउटा खण्ड र बाह«बीसेदेखि काठमाडौंसम्म अर्काे खण्ड छुट्याइएको छ  ।