देश बाढी, पहिरोको चपेटामा छ । दिनहुँ पहिरोले जनधनको क्षति भइरहेको छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कुन चराको नाम हो थाहा छैन । बजार भाउ दिनका दिन बढिरहेको छ । चामलको भाउ एक महिनामा पाँच पटक बढ्छ । सरकार रमिते मात्र हुन्छ । व्यापारीसँग साँठगाँठ नभएको भए सरकार ‘एक्सन’ मात्र उत्रन्थ्यो होला । बेरोजगारीले चुल्हाेमा आगो नबल्ने भएपछि विदेशिन बाध्य छन् । पाखुरा भएका पनि विदेशिएका छन् । बुद्धि भएका पनि विदेशिएका छन् । करिब ७० लाख युवा बाहिर छन् । खेत बाँझो छ । ज्यूँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी नपाइने अवस्था छ । सरकारी कार्यालयमा घुस नखुवाई ‘सेवा प्रवाह’ नै हुँदैन । कर तिर्न पनि कमीसन तिर्नुपर्छ । नपत्याए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा स्वयं सचिव वा मन्त्री सेवाग्राही बनेर यातायात कार्यालयमा गए हुन्छ । सरकारबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा पाउन महाभारत छ । अनि करचाहिं तिर्नेपर्ने । काम गरेको भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायी सडकमा आउनुपरेको छ । बिजुली जाने प्रसारण लाइन बन्न नदिएर उत्पादित बिजुली नै खेर गइरहेको छ ।

यी तमाम जनतासँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेता चुइँक्कसम्म गर्दैनन् । जनताको साझा सबाल उठाउने सार्वभौम थलो मानिएको संसद् एमालेका कारण अवरुद्ध छ । संसदमा यस्ता विषयमा छलफल हुँदैनन् । संसदका विषयगत समितिमा भागबन्डा नमिल्दै ती समितिहरू निष्क्रिय सरह छन् । ज्येष्ठताको आधारमा सभापतित्व गर्दा पनि कोरम नपुगेर बैठकै बस्दैन । बसे पनि निर्णय हुँदैन । निर्णय भए पनि सरकारले टेर्दैन । यी दलका नेताहरू आफू, आफ्ना कार्यकर्ताहरूले मात्र खान लाउन, राजनीतिक नियुक्ति पाउन, विदेश घुम्न, कमीसन खान, घूस खान पाउँदा मात्र व्यवस्था सफल भएको ठान्छन् । अझ एमालेलाई सत्ताबिना बस्नुपर्दा पानीबिनाको माछा छटपटाएझैं हुन्छ । सानोतिनो कुरोमा पनि संसद् अवरुद्ध पारिहाल्छ । जनताको पीर, मर्काबारे उसलाई चासो छैन । 

---

बाढी–पहिरो पीडितलाई सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापना नगरेको ठाउँमा मुख्य विपक्षीको नाताले सरकारलाई गराउन बाध्य पार्नुपर्ने धर्म भएको एमाले सुन तस्करीको ढाकछोप समिति बनाउन तल्लीन छ । एमालेले यसो किन गरिरहेको छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको जग्गा र अहिलेको यो सुन प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न खोजिरहेको छ । यो संसदले काम थालेको सात महिना बितिसकेको छ । तर, बजेटबाहेक एउटा विधेयक पारित त भएन नै, आमनागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका कष्ट, दुःख, हैरानी र सरकारको किंकर्तव्यविमूढताका बारेमा छलफल हुँदैन । प्रायः सांसदहरू धनी नै छन् । उनीहरूलाई खान, लाउनको दुःख छैन । यिनीहरूमध्ये अधिकांशका घर काठमाडौँमा छ । यिनलाई बाढी–पहिरोले छुँदैन । चामलको भाउ जति बढोस्, कहिल्यै बेसाउनु पर्दैन । जब आफू भोको छैन, आफूलाई कुनै समस्या नै परेको छैन, अरुको समस्या देख्ने दृष्टि नै नहुने रहेछ । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हवाईजहाज कसरी बनाउनेदेखि कोरोना कसरी भगाउनेसम्मका ‘आइडिया’ आउँछ । उनलाई थाहा नभएको विषय र क्षेत्र केही छैन । तर, जनता कति कष्टसाध्य जीवन बाँच्न बाध्य छन्, त्योचाहिं थाहा छैन । थाहा भइदिएको भए यसरी संसद् अवरुद्ध गर्न लगाउँदैनथे । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुरु महराका बाबुछोरा नै सुन प्रकरणमा मुछिएका छन् । संसदमा यो विषयमा छलफल हुनुपर्थ्याे । सरकारको जवाफ खोजिनुपर्थ्याे । संसद् नै अवरुद्ध भइसकेपछि सरकारलाई पनि हाइसञ्चो छ । केही जवाफै दिइरहनु परेन । अनि संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारको विरोध गरेजस्तो जनतालाई भ्रममा राख्ने तर सरकारसितै मिल्ने एमालेको यो रणनीति सबैले नबुझेका हुन सक्छन् । होइन भने महराका बाबुछोरा प्रकरणमा सीआईबी अनि गृहमन्त्रीलाई संसदमा र्‍याखर्‍याख्ती पार्नु पर्थ्याे । 

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागचाहिं छानबिनभन्दा पनि ढाकछोप गर्नकै लागि हो । संसदको लेखा समितिले गहिरो अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन निर्देशन दिँदा वाइडबडी काण्डलाई अख्तियारले नहेरेको, त्यसमा एमाले सहभागी रहेको अनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त ओलीले नै नियुक्त गरेकाले लाटाले पनि बुझेकै छन् । समिति बन्दैमा के नै हुँदोरहेछ भन्ने त सयौं प्रकरणले देखाइसकेका छन् । स्वयं मदन भण्डारीको हत्या भएपछि ओलीकै संयोजकत्वमा एक सदस्यीय समिति बनेको होइन ? खै प्रतिवेदन ? समिति बनाउँदैमा हुँदो रहेछ त ?

छानबिन समिति बनाएरै हिँड्ने हो भने ऐन कानुन किन चाहियो ? राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियारदेखि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय किन चाहियो ? के राज्यका संयन्त्रहरूमा एमालेको विश्वास नभएकै हो ? विश्वास छैन भने ऐन कानुन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउनु पर्यो भनेर संसदमा आवाज उठाउनुपर्यो । संसद एमालेको बपौती होइन, जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला अवरुद्ध गर्ने, आफू सत्तामा हुँदा पटक–पटक विघटन गर्ने । के संसद् भनेको एमालेलाई सत्तामा पुर्याउने फगत भर्‍याङ मात्र हो ? कुन ऐन, कानुन, नियमावलीमा लेखेको छ कि संसद अवरुद्ध गर्न पाइनेछ भनेर ? यो तीन करोड नेपालीको सार्वभौम थलो हो । संसदमा आम नेपालीका मुद्दा उठ्न पाउनुपर्छ । सरकारका अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, कमीसनखोरी, दादागिरी, महँगी, बेरोजगारीबारे छलफल गर्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई छ ।