निमुखाको न्याय अधिकार जालसाँझीमा

काठमाडौँ- मंगलबार दोलखाका गणेश थापा निन्याउरो मुख लगाएर सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेटिए । सर्वोच्चतिर हेरिरहेका उनी न्यायको पर्खाईमा थिए । २०४१ सालदेखि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न नमिल्ने मुद्दा बोकेर उनी अदालत धाइरहेका छन् ।

२०६३ सालमा पुनरावेदन अदालतले दोलखा चरिकोटमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि गणेश थापा र साथी बाँसु थापा मुद्दा लिएर सर्वोच्च धाइरहेका हुन् । पहिलोपटक २०७३ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दाको पेशी यसबीचमा कैयौँपटक सरेको सर्यै भयो ।

---

मंगलबार पनि उनीहरूको मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । १३ नम्बर पेशी लिएर उनीहरू सर्वोच्च परिसर पुगेका थिए । त्यही बेला न्यायाधीशको एउटा लस्कर सभाहलबाट प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षतर्फ लाग्यो । सर्वोच्च परिसर पुगेका बेला उनीहरूले त्यो दृश्य देखे । कारण थाहा पाउन सकेनन् । सर्वोच्च गेटबाटै उनीहरूले इजलास बस्ने नबस्ने अन्यौलपूर्ण जवाफ पाएकै थिए । तर पत्याएका थिएनन् ।

जब सर्वोच्चका न्यायाधीसको लस्कर इजलास बस्न छाडेर प्रधानन्यायाधीशसँग निकास माग्न थाले । त्यहीबाट निमुखाले न्याय पाउने सर्वोच्चको आत्मा आफैमा भड्किएको भेउ उनीहरूले पाए ।

दोलखाका थापाले जस्तै दुःख सप्तरीका बद्रीनारायण साहले पनि पाइरहेका छन् । उनी तराईकै हिन्दुत्व पहिरनका साथ सर्वोच्च परिसरमा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्चको इजलासतर्फ लम्केका उनका पाइला त्यहाँको वातावरणले बिथोल्यो । कारण प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासको बेन्च बाँडफाँड होइन, राजीनामा माग गर्ने अग्रभागमा न्याायधीश उभिएका छन् । 

यस्तै पहिलोपटक काठमाडौँ आएकी सरस्वती भुजेल इजलासमै बसेर न्याय कसरी पाइन्छ ? भन्‍ने कुराको अनुभूति गर्न चाहन्छिन् ? इजलासमा बहस चल्दा फिल्मकै जस्तो हुन्छ कि ? केही फरक हुन्छ ? आफ्नो अन्योल मेट्न चाहन्छिन् । तर मंगलबार इजलास नबसेपछि उनको चाहना मनमै रह्यो । अनुमानित कारणमा इकागजसँग उनले भनिन्, ‘न्यायाधीसहरूको झगडा परेको छ रे हो ?’

निमुखाले न्याय पाउने न्यायालयको बागडोर आफैँ न्याय र अन्यायको दोसाधमा छ । न्यायालयमा बसेर अन्यायको डोरी बाँटिरहेको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको बहस चौतर्फी चर्किएको छ । तर विवादित सबै न्यायाधीशले राजीनामा गरेपछि मात्रै आफूले राजीनामा दिने अडान प्रधानन्यायाधीशले अगाडि सारेका छन् ।

सडकबाट मागिएको राजीनामा आफूले दिन नसक्ने पनि उनले बताएका छन् । न्यायाधीशसँगको छलफलमा उनले त्यही कुरा दोहोर्याएपछि सर्वोच्च आफै शंकाको घेरामा परेको छ । यस्तो सकसको बेला निमुखाले न्याय पाउने कुरा एकादेशकै कथामै सीमित छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासबाट विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्जीवन दिएपछि उनका ‘विगत’ ढाकिएको थियो । यद्यपि उक्त फैसला उनको रायभन्दा अन्य चार जना न्यायाधीशहरूको राय हाबी भएको थियो । उनी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा थिएनन् ।

न्यायालयले संविधानसम्मत् हुँदै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सुनाएको फैसलाले वर्षौदेखि ओलीबाट आजित राजनीतिक दल र नागरिक समाज पनि खुशी भएका थिए । त्यसो त, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगका विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अनौठो फैसला गरेका थिए । अदालती फैसला न्यायका लागि निर्मम सुनिएपनि उनले संविधान, कानुन, प्रमाण र आधार टेक्नेतिर गएनन्, केवल भावुक आदेश सुनाएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सर्वोच्च फिर्ता गराउने आदेश दिएका थिए ।

त्यही आदेशबाट उनी चर्चामा आएका हुन् । यतिखेर परमादेश दिएर देउवा सरकार गठनमा बाटो खोलेका प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको आरोपसहित सर्वोच्चबाट बिदा हुनुपर्ने चर्को दबाब खेपिरहेका छन् ।

न्यायालयको गरिमा राख्न उनले राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन चर्किने चेतावनी बार सल्लाहर समितिले मंगलबार नै दिइसकेको छ । उनले अदालती न्यायालयको जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका कैयौँ फैसला विवादित रहेपनि तीन वटा फैसलाका कारण उनको विगत बिर्सेका हुन् ।

उता बुधबार पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीशले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने र राजीनामा नदिएसम्म इजलास बहिष्कार जारी राख्ने बताएका छन् । यो घटनाक्रमले राज्यका मुख्य तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई  सन्तुलित गतिमा हिडाँउन नसके तीनका प्रमुखको अनुहारमा कालो पोतिने निश्चितता तत्कालै देखिन्छ ।

विगतमा यस्ता किसिमका घटनाक्रममा गैरजिम्मेवार हुँदा व्यवस्थापिका,  कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखले बाध्यतात्मक बहिगर्मन आत्मसाथ गरेका उदाहरण धेरै छन् । जुन यसपटक न्यायपालिकामा दोहोरिने पक्कापक्की जस्तै छ ।