कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माण कति सम्भव ?

प्रथमतः यो आयोजनाको नाम नै 'कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना' नभई 'कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजना' हो । यो नेपालको जलश्रोतको एकमात्र बहुद्देश्यीय आयोजना हो, अरु सबै यस्ता आयोजनाहरु नेपालमा जलविद्युत आयोजना हुन् । यो आयोजनाको अध्ययनको इतिहास सप्तकोशीपछि सबै अन्य आयोजनाभन्दा लामो छ । यसको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन १९६४ मा सुरु भई १९६६ मा सम्पन्न भएको हो । यस आयोजनाको रोचक पक्ष के पनि छ भने यसलाई नेपालको सवैभन्दा ज्यादा जडित विद्युत क्षमता भएको आयोजनाको रुपमा गर्वसाथ लिइन्छ ।

नेपालका तीन प्रमुख नदीहरु कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनामध्ये  आयोजनामा निर्माण गर्न प्रस्तावित यस आयोजनाको विद्युत जडित क्षमता नेपालका अन्य आयोजनाभन्दा अधिक हुनु आफैँमा ठूलो कुरा भने होइन । तर यस्तो जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान उक्त आयोजनाबाट समग्रमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने क्षेत्रहरुसँग जोडेर गर्दा कसैलाई पनि अन्याय होला जस्तो लाग्दैन । तर, यस आयोजनाको १९८६ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको जडित क्षमता नै अझैसम्म पनि कायम नै छ भन्नु उचित होला जस्तो लाग्दैन । किनभने यस्तो आयोजनाको विद्युत जडित क्षमता निर्धारण आयोजनाको अप्टिमाईजेशन (अनुकूलन)  का मापदण्ड को आधारमा फरक समयमा मापदण्ड फरक हुन सक्ने हुनाले फरक हुन सक्छ ।

---

कर्णाली चिसापानीस्थित जलमापन यन्त्रमा मापन गरिएअनुसार कर्णाली नदी को कुल वार्षिक बहाव सालाखाला ५१.०१४ अर्ब घन मिटर छ । यो परिमाणको बहावमध्ये वर्षायामका करिव चार महिनामा सालाखाला वार्षिक ३६.९७० अर्ब घनमिटर वा कुल मापन गरिएको परिमाणको ७२.४७ प्रतिशत छ भने बाँकी रहेका ८ महिनाको वहाब केवल १४.०४४ अर्व घनमिटर छ । त्यसैले, सुख्खायामको बहावलाई खास नियमन गर्न नपर्ने भएकाले कर्णालीको कूल बहाव मध्ये ३६.९७० अर्ब घनमिटर वा सो परिमाणको पानीलाई नियमन गर्न नसके सो परिमाणमध्येको अधिकतम बहावलाई नियमन गरी आयोजनालाई अधिकतम आकर्षक बनाउन सकिन्छ । तर, नियमन गरेको पानीको लागत मूल्य धेरै हुने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा उचित उपयोग नभएमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपयोग हुन सक्ने अधिकतम परिमाणको पानीलाई मात्र नियमन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले, यस्तो ठूलो आयोजनाको अनुकूलन गर्दा अनुकूलनका उचित तथा पर्याप्त मापदण्डहरु समावेश गरी गर्न आवश्यक हुन्छ । कर्णाली नदीको परिप्रेक्षमा यस्ता मापदण्डअन्तर्गत तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, खाद्य पदार्थको उत्पादन, जल परिवहन, बिद्युत् उत्पादन तथा अन्य उद्योगमा पानीको प्रयोग आदि भए पनि पानीको पुनर्प्रयोग हुने वा नहुने अवस्थाले गर्दा यी मापदण्डहरुको भार फरक हुन सक्तछ भने माथिल्लो तटीय क्षेत्रका अधिकांश स्थानहरूमा यस्तो आयोजनाको निर्माणबाट व्यापक नोक्सानी मात्र हुने देखिन्छ । त्यसैले, कर्णाली नदीको जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको क्षेत्रमा नोक्सानी जति नेपालमा र फाइदा जति भारतमा हुने कुरा टड्कारो रुपमा देखिन्छ ।

सन १९८६ मा सम्पन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाको बाँधको उचाई २७० मिटर र जलाशयको क्षमता १६.२० अर्ब घनमिटर हुने त्यो बेलाको मापदण्ड अनुसार भएको र त्यस्तो आयोजनाको निर्माण लागत ६.८३४ अर्ब अमेरिकी डलर हुने देखाएको छ । आयोजना प्रतिवेदन हेर्दा विद्युत उत्पादनलाई बढी महत्व दिइएको प्रष्ट देखिन्छ । तर, यस्तै प्रकारका अन्य आयोजनाबारे हालसालै गरिएको अध्ययनले यस्तो आयोजनाबाट अधिकतम लाभ खाद्य पदार्थ उत्पादनबाट हुने देखिएको तथा बाढी नियन्त्रणको यो एक मात्र विकल्प भएकाले सोही बमोजिमका मापदण्ड र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको अनुकुलन हुन आवश्यक देखिन्छ । यसबाहेक, यस्तो प्रकारको आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी तथा बाँधहरुले ओगटेको जमिनसमेत उल्लेख्य मात्रामा पुनरुत्थान हुने भएकाले सो समेतको मूल्यांकन गरी आयोजनाको अनुकुलन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनबाट सालबसाली रुपमा हुनसक्ने फाइदाको आंकलन गर्न त्यहांको भूगोल, वर्षा, हावापानी, उपलब्ध हुनसक्ने जमिनको हालको उत्पादकत्व, आयोजना निर्माणपछि वृद्धि हुन सक्ने जमिनको उत्पादकत्व, जमिनको क्षेत्रफल आदि सबै तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । साथै, नदीको पुरै पानी प्रयोग गर्न लाग्ने थप लगानी समेतको उचित हिसाब हुन जरुरी हुन्छ । कर्णाली नदीमा उपलब्ध हुने पुरै पानीको प्रयोग गर्दा हुनसक्ने फाइदाको परिमाण १२.४९२ अर्ब अमेरिकी डलर र १९८६ को सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा पाइएको १६.२ अर्ब घनमिटर मात्र पानीको उपयोगबाट पाइन सक्ने फाइदाको परिमाण ७.४०६ अर्ब अमेरिकी डलर देखिएको छ । तर, यसका लागि आवश्यक थप लगानीको आंकलन गरी दुवैलाई एक अर्कासँग तुलना गरी हुनसक्ने फाइदाको आंकलन गर्न जरुरी छ । यस्तो फाइदाको परिमाणलाई विद्युतबाट हुनसक्ने कुल फाइदा १.९१ अर्ब अमेरिकी डलरसँग तुलना गर्दा खाद्य उत्पादनबाट हुन सक्ने फाइदा अत्यधिक हुने देखिन्छ ।

यस आयोजनाको विद्युत जडित क्षमताको कुरा गर्दा यो आयोजनाको औसत जडित क्षमता ४३६७.६४ मेगावाट हो तर बाढी आउने बर्षातको समयमा बाढी नियन्त्रण आवशयक भएको तथा बर्षातको समयमा भन्दा सुख्खा याममा खाद्य उत्पादन तथा अन्य प्रयोजनका लागि पानीको बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहीबमोजिम आयोजनाको जडित क्षमता पनि निर्धारण गरिने भएकाले उच्च जडित क्षमता हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएझैं यो आयोजनाले १६.२ अर्ब घनमिटर पानी मात्र नियमन गर्ने र वर्षातकाे समयमा २०.७७ अर्ब घनमिटर पानी खोलामा नै छोड्न पर्ने भएकाले सो पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्न बर्षातका १०० दिनको औसत जडित क्षमता ६४९०.६२ मेगावाट हुनुपर्ने हुन्छ । तर कृषिलगायत अन्य कार्यका लागि आवश्यक पर्ने पानी समेतको हिसाब गर्दा सोही बमोजिमको विद्युत जडित क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।

यसरी उच्च जडित क्षमता विद्युतको उच्चतम मागलाई व्यवस्थित गर्न समेत गरिन्छ तर यो आयोजनास्थल नेपालका विद्युत लोड सेन्टरबाट निकै टाढा भएकाले तथा छिमेकी भारतमा कृषि कार्यमा सुख्खायाममा पानीको अत्यधिक माग भएका कारण सोही मागका हिसाबले यस आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिएको हुन सक्छ ।

त्यसैले, यो आयोजना जुनसुकै मापदण्डका आधारमा डिजाइन परिकल्पना गरिएको भएता पनि यसको लागतमा व्यापक वृद्धि भई ३ गुणा ले बढेको भए पनि यस आयोजनाको कारण भारतमा कृषि र बाढी नियन्त्रणबाट व्यापक फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ । यो भयो आर्थिक फाइदाको कुरा । बाढीका कारण सालबसाली रुपमा हुने मानवीय क्षति, मानिसहरुले खप्नु परेको व्यापक असुविधा, अझ बाढीको समयमा महिलाहरुले खप्नुपरेको चरम असुविधाको समाधान यस आयोजनाबाट मात्र सम्भव हुनसक्ने भएकाले भारतको अगुवाइमा यो आयोजना निर्माण गर्न भारतलाई एकदमै जरुरी छ ।

यसबाहेक, यस नदीमा समय समयमा आउने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण अझ ठूलो तीव्रताका साथ आउन सक्ने भीषण बाढी जुनसुकै समयमा पनि आउनसक्ने सम्भावना सधैँ रहेकाले पनि भारतले यो आयोजना निर्माण गर्न ढिला गर्नु आत्मघाती हुनसक्छ । नेपालमा मुख्य संरचना नबनाइ परिकल्पना समेत गर्न नसकिने यस आयोजनाको निर्माण कार्यमा नेपालले असहयोग गर्ने कुरै आउँदैन तर यस आयोजनाबाट हुने लाभको वितरण न्यायोचित हुनुपर्ने तथा भारतबाट नेपाल-भारत सिमानामा वा सिमाना नजिक निर्माण गरिएका नेपाललाई प्रत्यक्ष हानी पुर्‍याइरहेका संरचनाहरु भारतले अविलम्ब हटाउनु पर्दछ र भारतको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण नेपालमाथि पटक पटक लगाइएका नाकाबन्दीका लागि क्षमायाचना गर्नु पर्दछ ।