काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरहरूसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

शनिबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई सदस्य सचिव तोकेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।

---

यसअघि तत्कालीन हिक्मत कार्की नेतृत्व र उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले पनि पहिचानवादीहरूसँग वार्ता गर्न मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । कोशी प्रदेशको नामकरणबारे पहिचान पक्षधरहरूले विवाद गरेपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गर्दै आएको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने तथा १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको नि:शुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले जानकारी दिए ।