अर्थ / बाणिज्य

टिप्पणी

विदेशी मुद्रा सञ्चिती विलासी गाडी आयातमा प्रयोग गरेर राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउनु नै उपलब्धि हो त ?

पुष्पराज आचार्य |
चैत १०, २०७७ मंगलबार ९:४७ बजे

काठमाडौँः नेपालसँग यतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, फागुनसम्म १२ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर सञ्चिति छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्ने हो भने यो वर्षको बजेटको आकारको हाराहारीमा पुग्छ, १४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ । 

यो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नेपालको १३ महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्छ । सामान्यतः विदेशी मुद्रा आर्जनको सुनिश्चित र सुरक्षित स्रोत नभएका हाम्रा जस्ता मुलुकहरूले आठ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्छन् । 


कोभिड–१९ महामारीलगत्तै गत वर्ष फागुन, चैत र वैशाखमा नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको थियो । खासगरी नेपाली श्रम गन्तव्यहरूबाट समेत ठूलो संख्यामा कामदार फर्कने आँकलनका आधारमा सरकारले अनावश्यक र विलासी वस्तुको आयात सकेसम्म कम गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । फलस्वरुप, विलासी गाडी, आयातीत मदिरा, केराऊ, मरिच, छोकडा, सुपारी लगायतको आयातलाई सरकारले प्रतिबन्धित गरेको थियो । 

नेपालीहरू श्रम गन्तव्यमा चाँडै अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भएपछि रेमिट्यान्स बढीरहेको छ । पर्यटकहरूको संख्यामा कमी आएपनि नेपालीहरू विदेश जाने (कामदारसहित) र विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रम पनि घटेको साथै आयातमा समेत कडाइँ गरिएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासमै उच्च हुन पुगेको अवस्थासँग साक्षात्कार हुन पायौं । तर प्राप्त विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ पुग्नेगरी कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउन सकेनौं । 

राजस्व लक्ष्य पुर्‍याएर अर्थमन्त्री पनि सफल हुने, कर्मचारीतन्त्रले पनि धेरै मेहनत गर्न नपर्ने र व्यापारी पनि खुसी पार्न सकिने सरल उपायतर्फ सरकार अघि बढेको छ । 

खासगरी केराऊ, सुपारी लगायतको आयात पनि सन्देहास्पद ढंगले बढीरहेको थियो । अध्ययनहरूले नेपाली व्यापारीले आयात गरेको केराऊ, बेसन उत्पादन गरी भारतमा निर्यात हुने गरेको पत्ता लागेको थियो । सुपारीका सम्बन्धमा त भारतले यसअघि नै पनि नेपालको सुपारी उत्पादनको तथ्यांक माग गर्दै उत्पादनभन्दा बढी निकासी भएको भनेर आपत्ति पनि जनाएको थियो ।

केही दिन अघि मात्र नेपाल उद्योग परिसंघको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य विलासी र उपभोक्ताका लागि अनावश्यक तर आदत विकास गर्ने वस्तुहरूको आयात क्रमशः निरुत्साहीत गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइको ठीक विपरित सरकारको निर्णय आएको छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो टिप्पणी भने सुन्न पाइएको छैन ।

फेरि महामारी शुरु हुनुअघि नै पनि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कठोर बन्ने नीति लिएको थियो । त्यसकै निरन्तरतामा पनि ब्रेक लागेको छ र अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग स्पष्ट सोचको पनि सर्वथा अभाव देखिएको छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कुनै ठूलो महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण, नेपालमा कुनै लाभदायक क्षेत्र (प्रोपेलिङ सेक्टर)लाई उकास्न वा निर्यात बढाउनका लागि प्रयोग गर्न सकेको भए यसले लामो समयसम्म मुलुकलाई फाइदा पुग्ने थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सरकार संघर्षरत छ । साउनदेखि फागुनसम्म अर्थात् आठ महिनाको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा असुली ४६ अर्ब रुपैयाँ कम छ । राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई परेको दबाबपछि अहिले बढी राजस्व प्राप्त हुने विलासी सवारी साधनको आयात खुला भएको हो । मदिराको आयात त सरकारले यसअघि नै खुला गरिसकेको छ । 

विदेशी विनिमय सञ्चिति सधैं उच्च राख्न सकिदैंन, आयात बढाउने नीतिले यो क्रमशः घट्दै जान्छ । रेमिट्यान्सले आयात बढाउने र त्यसबाट राजस्व बढाएर बजेटको आकार बढाउने पुरानै फर्मूलामा मुलुक पुनः अघि बढेको छ । यो सरल सूत्रबाट अघि बढ्दा बजेटको आकार त बढ्ला, तर सरकारको खर्चको प्रभावकारिता, त्यसले निकालेको परिणाम, पूर्वाधार विकासको दारुण अवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मासेर आयात बढाउनुपर्ने मान्यतालाई तर्कसंगत ठान्दैन । 

सरकारले जबसम्म मुलुकभित्रकै अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउनेतर्फ अघि बढ्दैन, तबसम्म यो सरल सूत्रले हामीलाई अन्ततः ‘हात लाग्यो शून्य’को अवस्थामा पुर्‍याउनेछ । अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्‍यो, व्यवसायिक वातावरण सुधार र थप लगानी आकर्षण गर्नुपर्‍यो । यी कामहरू सरकारका लागि जटिल छन् । धेरै कर/भन्सार लाग्ने वस्तुहरूको आयात बढाउनेबित्तिकै राजस्वको वर्षा भैहाल्ने भएपछि त्यसमा धेरै लगाव र मेहनत राख्नुपरेन । 

राजस्व लक्ष्य पुर्‍याएर अर्थमन्त्री पनि सफल हुने, कर्मचारीतन्त्रले पनि धेरै मेहनत गर्न नपर्ने र व्यापारी पनि खुसी पार्न सकिने सरल उपायतर्फ सरकार अघि बढेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइको ठीक विपरित सरकारको निर्णय आएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कुनै ठूलो महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण, नेपालमा कुनै लाभदायक क्षेत्र (प्रोपेलिङ सेक्टर)लाई उकास्न वा निर्यात बढाउनका लागि प्रयोग गर्न सकेको भए यसले लामो समयसम्म मुलुकलाई फाइदा पुग्ने थियो । र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने दीगो आधार सिर्जना हुने थियो । भएको बेला मोजमस्तीमा उडाउने, नभएको बेला मुठ्ठी कस्ने शैलीले अर्थतन्त्रका यावत् संरचनात्मक समस्याहरू उच्च व्यापार घाटा, न्यून उत्पादकत्व, उच्च उत्पादन लागत कायमै राखेर क्षणिक लाभमा दर्गुर्ने नेपाली संस्कारलाई पुनः उजागर गरेको छ । 


Author

पुष्पराज आचार्य

अर्थराजनीति विषयमा कलम चलाउने आचार्य समाचार प्रमुख हुन् ।


थप समाचार
x