डिजिटल इकोसिस्टम विकासमा काम गरौंः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल इकोसिस्टम विकासमा काम गर्न कम्तीमा एउटा प्रदेश वा एउटा नगरपालिका वा त्यो पनि नसके एउटा वडालाई पूर्ण डिजिटल बनाउनेतर्फ काम गर्न सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेका छन् । 

‘फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ’लाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्पूर्ण इकोसिस्टम विकासका लागि के–के समस्या छन् भन्ने कम्तीमा एउटा वडालाई सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएर सम्भव हुने बताए । 

---

‘सरकार आफैंले सबै काम गर्ने होइन, हामीले सहज वातावरण निर्माण गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘काम गर्ने भनेको निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाले नै हो ।’ उनले ‘फोन पे’को उदाहरण दिदैं विकासकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वका कारण सम्भव भएको भन्दै यदि त्यो नभएको भए राष्ट्र बैंकले जति चिच्याए पनि डिजिटल भुक्तानी सम्भव नहुने उल्लेख गरे । 

उनले डिजिटल इकोसिस्टम विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक भीसा, मास्टरकार्डको योगदानको समेत प्रशंशा गर्दै उनीहरूको अनुभव र ज्ञानका साथै अनुकुल पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सहयोग लिने समेत उल्लेख गरे । 

विगतमा भुक्तानी र फछ्र्यौट निकै जटिल थियो । पश्चिम नेपालको कुनै जिल्लाको एउटा चेक फछ्र्यौट गर्न महिनौं लाग्थ्यो । ‘अहिले वास्तविक समय (रियल टाइम)मा हुन्छ, यसले अर्थतन्त्रमा कुशलता बढाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले नै भुक्तानीहरू फर्छ्यौट गर्दा विभिन्न जिल्लामा ढाकरमा नोट बोकाएर पठाउनुपर्थ्यो र जोखिम पनि त्यत्तिकै थियो ।’ 

उनले धेरै अघि मात्र पनि नभइ कोभिड–१९ महामारी अघिसम्म पनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा डिजिटल रूपान्तरण कहिले सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू आउने गरेकोमा अहिले डिजिटल भुक्तानीले जनजीवनमा र अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरण आएको चर्चा गरे ।

‘मैले नै केही समयअघि हलेसी महादेव (खोटाङ) जाँदा बाटोमा कहिं वालेट निकालेर नगद तिर्नुपरेन, सबै ठाउँमा डिजिलटल भुक्तानी सम्भव भयो,’ उनले भने, ‘हलेसी महादेवमा दक्षिणा पनि मैले बैंक खातामा नै ट्रान्सफर गरें, त्यसलगत्तै पछि बैंकले अहिले त मन्दिरमा क्यूआरबाट मन्दिरकै खातामा दक्षिणा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ 

त्यतिमात्र नभइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्धवृद्धाले समेत बैंक खातामै पैसा पाउने व्यवस्था एउटा ठूलो रूपान्तरण भएको बताए । फर्छ्यौट हुन महिनौं लाग्ने सरकारी चेकहरू समेत अहिले रियल टाइममा सम्भव भएको उनले बताए । सरकारको ९१ प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व असुली र भुक्तानी अहिले डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेकाे उल्लेख गरे । 

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको र क्षेत्रीय तहमा समेत यस्तो मुद्रा जारी गरी व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा पनि साझा अवधारणा निर्माण गर्न पहल भैरहेको बताए । डिजिटल करेन्सी लागू भएपछि अहिलेजस्तो बैंकहरू ठूला–ठूला भवनमा कार्यालय राखेर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता पनि नरहने उनको भनाई थियो ।