विगत पचास वर्षभन्दा अघिदेखि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भूकम्प नगएको त्यस क्षेत्रको भूगर्भभित्र शक्ति जम्मा भएकाले जतिखेर पनि ठूलो भूकम्प जाने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् । अघिल्लो साता ६.३ म्याग्निच्यूडको भूकम्प जाँदा पूरै बझाङमा ठूलो असर पर्यो । धेरै घरहरू ढले । त्यसपछिका पराकम्पले स्थिति झन भयावह तुल्याइरहेको छ । सुदूरपश्चिम त्यसै पनि विकट, अनि त्यहाँको कहालीलाग्दो गरिबीका कारण अधिकांश घरहरू पक्की छैनन् । भूकम्पले पक्की घर नै भत्काउने ताकत राख्ने हुँदा कच्ची घरहरू नै धेरै भएको सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । व्यापक गरिबीका कारण बिहान बेलुका हातमुख जोड्न पनि भारतमै गएर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विभिन्न प्राकृतिक स्रोत, खनिज र पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भए पनि सुदूरपश्चिममा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिमले जन्माएका नेता सुकिलामुकिला भई काठमाडौँमै घरजम गरी बसेका छन् । केवल चुनावमा सुदूरपश्चिमेलीकै मतादेश लिएर नेताहरू उनीहरूमाथि राज गर्दै आएका छन् । त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी आदिमा उनीहरूको ध्यान जाँदैन । बिहान बेलुकी खान र लगाउनै धौ धौको स्थितिमा पक्की घर बनाउनु सपना जस्तै भएको छ । त्यही भएर पश्चिम क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम छ ।

---

भूकम्प खबर गरेर आउँदैन । यसको कुनै भविष्यवाणी गर्न सकिएको छैन अहिलेसम्म । तर, पूर्व तयारी र सतर्कता नै भूकम्पबाट बच्ने गतिलो उपाय हो । सतर्कताअन्तर्गत पक्की संरचना पर्छ, जुन आर्थिक अभावका कारण सबैका घर एकाएक पक्की बनाउन सकिँदैन । अनि भूकम्प कुन बेला आउँछ, राति वा दिउँसो वा कहिले ? यसको पनि कुनै भर छैन । त्यही भएर संरचना बलियो बनाउनुकाे विकल्प छैन । राज्य आफैँले पनि प्रत्येक नागरिकका घर पक्की तुल्याउन सक्दैन । राज्यले त मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई काठमाडौँमा बसी समानान्तर कार्यालय र आवास बनाइदिन्छ । तर, भूकम्पको जोखिममा रहेका आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता र सोच कुनै पनि नेता, मन्त्री, सांसदहरूसँग छैन ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भावुक भाषण गरेर आए । उनी आएसँगै आफूले गरेका वाचा बिर्से । भूकम्प पीडितलाई राहत दिन सरकारी संयन्त्र सकारात्मक छैन । हाम्रा कर्मचारीतन्त्र यति लुच्चो छ कि जसलाई परे परोस् भन्ने खालको छ । नेताले अह्राउने कर्मचारीलाई नै हो । तर, कर्मचारीहरूमा तदारुकता नै छैन । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको बझाङ भ्रमण असफल हुन पुग्यो । भूकम्प पीडितहरूकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुगेका थिएनन्, त्यहाँ राज्य पुगेको थियो । त्यो राज्यको संयन्त्रले नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण असफल तुल्याइदियो । घरबारविहीन अहिले पनि पालमुनि बस्नुपरेको छ । धेरै संख्यामा भूकम्पपीडितहरू भोकभोकै छन् । खै त सरकारी संयन्त्रले काम गरेको ?

गाउँमै सिंहदरबार गयो भन्थे, तर बझाङमा सिंहदरबार होइन, सिंहचाहिं गएको छ । प्रदेश सरकार यो भूकम्प पीडितलाई राहत दिलाउनेमा पूर्णतः असफल देखिएको छ । स्थानीय तहको हैसियत र औकात पनि देखियो । आफ्ना नागरिक/मतदाता भोकभोकै पालमुनि बस्नु पर्दा यी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू के हेरेर बसेका ? यिनलाई विकास निर्माणको बजेटमा जति पनि बेरुजु निकाल्न हुने, भोकाएकाहरूलाई खुवाउन नसक्ने ? अस्थायी रूपमा सजिलोसँग बासको व्यवस्था गर्न नसक्ने ? त्यसमा लुच्चा कर्मचारी । जनतालाई परेको बेला राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै यिनीहरूको दिमागमै आएन त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको बझाङ भ्रमण असफल तुल्याइदिए ।

बझाङमात्र होइन, सिंगो सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रका घरहरू पक्की बनाइनुपर्छ । यसका लागि राज्यले नीति ल्याउनुपर्यो । पाँच मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न तम्सेको स्थानीय तहले पहिला आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्नुपर्यो । प्रदेशका सांसद र मन्त्रीको चित्तमा हुनुपर्यो । अनि संघले उचित नीति र कार्यक्रम ल्याएर अनिवार्य रूपमा पक्की घरमा रूपान्तरण गर्ने अभियान ल्याउनुपर्यो ।