तत्कालीन केपी ओली सरकारका खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले साविकको मेलम्चीको मुख्य ठेकेदार (इटालियन) सीएमसीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकेनन् मात्र, भगाए पनि । प्रहरी लगाएर पक्राउ गराए, धरपकड गरे । उसले दाबी गरेको रकममा विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) ले ३६ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यो माग्दा कमीसन मागियो । सीएमसीले कमीसन दिन मानेन । भुक्तानी नै गर्न नपाएपछि उसले काम छोडेर हिँड्यो । कमीसन पाएपछि मात्र भुक्तानी दिने अडानमा रहेका तत्कालीन मन्त्री र सचिवको कुकर्मको फल अहिले आएर मेलम्ची अझै अनिश्चित बनेको छ । ती मन्त्री र सचिवले त्यस्तो ‘कुकर्म’ नगरेको भए मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७५ को मंसिर महिनामा आइसक्ने थियो । देश र जनताप्रति त्यस्तो गद्दारी गर्ने मन्त्री र सचिवलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै कारबाही गरेनन् । त्यसपछि आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का गरिए । अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिए । स्थायी रूपले मुहान संरचना बन्नै सकेन, अझै बनेको छैन ।

ठेकेदार सीएमसीले काम छाडेर हिँड्दा मेलम्चीमा भेन्टिलेसन साफ्ट, हेड वर्क्स (मुहान संरचना), अडिट टनेलको गेट, सेन्सर क्यामेराका केही काम मात्र बाँकी थिए । सीएमसी हिँडेपछि तत्कालीन खानेपानी सचिव ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अब कुनै विशेष प्रतिकूल परिस्थितिबाहेक आयोजनाको प्रगति रोकिने अवस्था छैन’ भनेका थिए । २०७८ को बाढीलाई डेढ वर्ष लगाएर सफा गरेर गत वैशाखमा अस्थायी रुपमा पानी छाडिएको थियो । यसपालि पनि आएको बाढीले दुई वर्षअघिकै स्थितिमा पुर्याइदिएपछि अब मेलम्ची अनिश्चित बनेको छ ।

---

मेलम्ची निर्माण सुरु भएको २४ वर्ष बितिसकेको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागिसकेको छ । तैपनि पानी आउँदैन । पहिलो र एकमात्र कारण हो भ्रष्टाचार । यो आयोजना जहिले पनि निर्माणाधीन भइरहँदा यसलाई दोहिरहन पाइन्छ । ठेक्का लगाइरहन पाइन्छ । कमीसन खाइरहन पाइन्छ । कहिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर ठेक्का दिएको छ, कहिले भेरियसन अर्डरका नाममा भुक्तानी दिएर ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको छ, कहिले गरिरहेको ठेकेदारलाई भुक्तानी नै नदिएर भगाइएको छ । अब अहिले आएर दुई वर्षअघिकै अवस्थामा पुगेको छ— बाढी र पहिरोका कारण । अनि उही प्रवृत्ति दोहोरिनेछ । अर्थात् पुनः ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने भयो । फेरि कमीसनकै कुरा आयो । हेड वर्क्सजस्तो जटिल संरचना निर्माणमा न खानेपानी मन्त्रालय, न योजना आयोग, न अर्थ मन्त्रालय न प्रधानमन्त्री कार्यालय, कुनै निकायलाई वास्ता छैन । कहिले बाढी आउला भनेर बसेको जस्तो अवस्था रह्यो । यसलाई भन्छन् कुशासन । देश विकास किन भएन भनेर उदाहरण हेर्न अन्त जानु पर्दैन, यही मेलम्ची हेरेर नेताका अनुहार देख्न सकिन्छ ।  

यसपालिको मनसुनमा कम पानी परेका कारण सतह स्रोत र भूमिगत स्रोत त्यति दह्राे हुन पाएन । वर्षायाममै पनि पानीको अभाव कायमै छ । अब मेलम्चीको सुरुङनेर र विभिन्न अडिट टनेलका ढोकाहरूमा जमेका लेदो निकाल्नै महाभारत हुनेछ । त्यसमाथि दुई वर्षअघिको बाढीले बगाएको पुल, सडक केही बनेको छैन । आगामी सुख्खायाममा पानीको झन् हाहाकार हुनेछ । अर्थात् भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन । यसले उपत्यकाको भौगार्भिक अवस्थालाई समेत असर तुल्याइरहेको छ । भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप हुँदा अत्यधिक भूमिगत पानी दोहनको असर देखिनेछ । ठूला ठूला अस्पताल, कर्पाेरेट बिल्डिङका मालिकहरूले जगमुनिबाट पानी तानिरहेका छन् । पानीको सतह (वाटर टेवल) नै खलबलिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा भूकम्पको धक्काले ती भवन नै सेटलमेन्ट (भासिने) हुने खतरा छ । अर्काथरि बोटलवालाहरू मालामाल भइरहेका छन् । कहाँसम्म भने कतिपय मेलम्चीका हाकिम नै ट्यांकर व्यवसायी छन् । मेलम्ची अस्थायी रूपले आउँदा पनि बोटल र ट्यांकरवालाहरू आत्तिएका थिए । मेलम्ची अनिश्चितको समाचारले उनीहरूको मुख उज्यालिएको छ ।