सरकारी कर्मचारीलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने गरिन्छ । यिनीहरूले राष्ट्रको सेवा गर्ने भएकाले राष्ट्रसेवक भनिएको हो । तर, पदमा रहेका कतिपय राष्ट्रसेवक आफूलाई ऐन, कानुन र विधिभन्दा माथि ठान्छन् । म नै यो संस्थाको मालिक हुँ गर्छन् । सेवाग्राहीलाई ‘तुच्छ’ र ‘दास’ ठान्छन् । अर्थात् आफूले आफैँलाई ‘अधिनायक’ ठान्छ । मुलुकका धेरै सरकारी अड्डाका हाकिमहरूको आम प्रवृत्ति यही हो । जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यिनका प्रवृत्तिमा कहिल्यै परिवर्तन आउँदैन । किनभने यो रोग उनीहरूको स्वभाव हो । स्वभाव सामान्यतया परिवर्तन हुँदैन, परिवर्तन गराउन सफल भयो भने त्यो क्रान्ति हुन्छ ।

नेपालमा व्यवसाय गरी खान कति गाह्रो छ ? भएभरका सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई रिझाइरहनुपर्छ । उनीहरूको चाकडी गरिरहनुपर्छ । उनीहरूको स्वस्थ आलोचना गर्न हुँदैन । यसो गरेमा यसो हुन्छ त्यही भएर यसो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन खोज्दा आफूलाई हीन सोच्छन् । चाकडीमा अलिकति तलमाथि पर्यो भने त्यो व्यवसायीले दुःख पाउँछ । नेताहरूले व्यवसायीले भनेको मानेनन्, चुनावका बेला मागेको चन्दा दिएनन् भने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ लगाइदिने, ‘फुल अडिट’ मा हालिदिने, ‘राजस्व छलीमा अनुसन्धान गराइदिने’ लगायतका ‘अपराध’ गर्ने गर्छन् । व्यवसायी यति निरीह छन् कि आफ्नो सर्वस्व नै व्यवसायमा परिसकेको हुन्छ, भनेको नमान्दा अनेकौं दुःख, झन्झट र हैरानी दिने गर्छन् ।

---

हो, यस्तै भएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका मुखिया र केही कर्मचारीहरूमा । आफूलाई अधिनायक ठान्ने महानिर्देशकले मौखिक रूपमा सिम्रिक एयरको उडानमै प्रतिबन्ध लगाइदिए । त्यो पनि गैरकानुनी रूपमा । हिसाबकिताब गर्न पत्र काट्ने, सात दिनको समय तोक्ने । अनि तोकिएको समय व्यतीत हुन नपाउँदै उडानमा रोक लगाउने ? पटक पटक विवादमा पर्दै आएका, पर्यटनमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा परेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको यो अधिनायकवाद यसपटक सिम्रिक एयरमा पनि पोखियो । अन्य हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पनि उनले राम्रो व्यवहार गरेनन् । आफूलाई यो देशकै सबैभन्दा ठूलो मान्छे ठानेर मौखिक आदेश दिई सेवा बन्द गराउने यिनको यो प्रवृत्ति भर्त्सनायोग्य छ ।

कोभिड १९ को महामारीका कारण तंग्रिन नपाएको नेपालको निजी क्षेत्र, त्यसमाथि सुरु भएको आर्थिक मन्दीका कारण जताततै डामाडोल छ । व्यवसायीहरूलाई सास फेर्नसमेत मुश्किल भइसकेको छ । जताततै अवरोधै अवरोध छ । सहज गराइदिउँ भन्ने कोही छैन । विगत २१ वर्षदेखि मुलुकको विकट क्षेत्रमा उद्धार, राहत र सुरक्षित सेवा पुर्याइरहेको, राज्यलाई कर तिरिरहेको, सयौंलाई रोजगारी दिइरहेको एउटा संस्थाको नियमित कार्य (उडान) मा रोक लगाउनु राज्यविरुद्धकै अपराधका रूपमा लिनुपर्छ । किनभने सिम्रिक एयरले त्यस्तो कुनै गैरकानुनी काम गरेको थिएन । हिसाबकिताब त प्राधिकरणले तोकेकै समयमा गर्न गराउन प्रक्रिया अघि बढाएकै थियो । महालेखापरीक्षककाे प्रतिवेदन २०७९ ले आफ्नाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न एयरलाइन्स, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुन बाँकी बक्यौता गत वर्षकै २ अर्ब २२ कराेड २१ लाख रुपैयाँ रहेकाेमा याे आर्थिक वर्षकाे २ अर्ब ९५ कराेड १५ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ । यस्तो आर्थिक संकटका बेला कुनै व्यवसाय बन्द हुन लाग्यो भने सरकारले नै उल्टै सहयोग गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पुर्याइरहेको एउटा कम्पनीको सेवा बन्द गर्नु हरेक कोणबाट त्यो अपराध हो ।

महानिर्देशक अधिकारीको कार्यशैली नेपाल सरकारको नीतिविपरीत भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले दुई/दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अधिकारीको पालामा दुई वटा हवाई जहाज र तीन वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भइसकेको छ । नियामक र सञ्चालक दुवै भूमिकामा रहिरहेको भन्दै इयूको कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन नसकिरहेका बेला नेपाल सरकारको घोषित नीतिविपरीत दुइटै कार्य प्राधिकरणले नै गर्नेछ भनेर भाषणै ठोक्दा पनि सरकारले यिनलाई कारबाही गर्न सकेन ।

सिम्रिक एयरका अध्यक्ष वायुसेवा सञ्चालक संघका समेत अध्यक्ष हुन् । हवाई सेवा प्रदायक सेवा कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अध्यक्ष भएका नाताले अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारे उजागर गर्नु उनको पदीय धर्म र दायित्व नै हो । बरु अध्यक्ष थापाको भनाइलाई प्राधिकरणले आफ्ना कमी, कमजोरी, गल्ती सुधार्ने, निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेरै यो क्षेत्रलाई अझ बढी सुरक्षित कसरी तुल्याउन सकिन्छ भन्नेमा सत्मार्ग हुन सक्थ्यो । आलोचना भयो भन्दैमा उडानमै रोक लगाइदिने ? उसो भए प्रधानमन्त्रीको आलोचना दिनका दिन भइरहेका छन्, हुन्छन् । के प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आलोचना गर्नेहरूलाई एउटा न एउटा बहाना बनाएर जाकिदिने ? के यही हो लोकतन्त्र ? तसर्थ प्राधिकरणका महानिर्देशकले गरेको यो कर्तुतसहित यसअघि गरेका विवादास्पद कामहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा धेरै योग्य, काबिल र वरिष्ठहरूलाई पछि पार्दै अनधिकृत रूपमा महानिर्देशक बनाएका अधिकारी आफू कति अयोग्य छन् भन्ने त यिनले गरेका काम कारबाही र दिएका अभिव्यक्तिले नै पुष्टि गरेका छन् । महानिर्देशक अधिकारीका दादागिरी बन्द हुनुपर्छ ।