सम्पादकीय

सम्पादकीय

बजेटका ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता’ एकातिर, काम अर्कैतिर

इकागज |
जेठ ५, २०७९ १८:५२ बजे

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेस गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा अहिले संसदमा छलफल चलिरहेको छ । संघीय संसदमा छलफल चल्दै गर्दा अर्थतन्त्रका आसन्न संकट र नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रलाई लिएर पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्याहरूको निराकरणलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सबैको जोड छ । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । लामो राजनीतिक परिवर्तनका दौरान जनताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे, ती सबैमा विकास र समृद्धिको मृगतृष्णा थियो, आज पर्यन्त छँदैछ ।


संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकमार्फत् आम जनतालाई थुप्रै राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक अन्तर्गत भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बजेटले साधन-स्रोतको प्रबन्ध गर्नुका साथै लक्षित योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण’ लाई प्रमुख बनाएका छन् । 

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणलाई सबै बजेटले प्राथमिकता दिदैं आएका छन् । आगामी बजेटले समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई महत्व दिने उल्लेख गरिएको छ । यहीनेर सांसदहरूले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको प्रश्न उठाएका हुन् । मूलतः हामी अहिले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाउने रेमिट्यान्सले आयात बढाउन विदेशी मुद्रा उपलब्ध भएको छ । आयातबाट सरकारलाई राजस्व प्राप्त भएकै छ । बाँकी रोजगारी र मुलुकभित्रै उत्पादनको सवाललाई हामीले बिर्सिदियौं। विना कुनै मेहनत अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू मजबुत भए भने गरिबी निवारण र सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई पनि रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा यो समस्या फैलँदै र गहिरिँदै गएको परिमाणस्वरूप आज रेमिट्यान्स केही घट्ने वित्तिकै अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू (फन्डामेन्टल्स) हल्लिन थालेका छन् । आयात बढिरहेको छ, विदेशी मुद्रा प्राप्ति घटिरहेको छ र मुलुकसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ । आज हामी चामलदेखि तरकारी, खेल्ने तासदेखि टुथपिक (दाँत कोट्याउने सिन्का)सम्म विदेशबाट आयात गरेर ल्याउँछौं । रेमिट्यान्स १० खर्बजति आउँछ, निर्यात यस वर्ष पुगनपुग डेढ दुई खर्ब पुग्ला तर आयात भने कम्तीमा पनि १७–१८ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अपुग ५–६ खर्ब कहाँबाट ल्याउने ? अनि आयात न्यूनीकरण गरे सरकारले राजस्व कहाँबाट उठाउने । यस्तो असमञ्जसको स्थितिमा छ, नेपाली अर्थतन्त्र । 

अहिले समष्टिगत अर्थतन्त्रको खासगरी बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनको सवाल निकै पेचिलो छ । सिद्धान्तका हिसाबले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र या पुँजीवाद वा नवउदारवाद उन्मुख जे सुकै भनौं, हाम्रो अवस्था यही हो । 

– उच्च व्यापार घाटा
– न्यून उत्पादकत्व 
– बेरोजगारी 

यसमा मूल्य वृद्धि पनि थपिएको छ । एक त कोभिड–१९ पछि विश्व अर्थतन्त्र पुनर्बहालीको क्रममा रहेकाले माग बढेर आयातीत वस्तुको मूल्य बढीरहेको थियो । त्यसमाथि रुस र युक्रेनको युद्धले इन्धन लगायतका वस्तुहरूको मूल्य बढेर अर्को समस्या पैदा भएको छ । मुद्रास्फिति उच्च हुनु भनेको न्यून र मध्यम आय भएकाहरूलाई थप मार पर्नु हो । मूल्यवृद्धि निरन्तर बढ्यो भने त्यसले स्वतः गरिबी बढाउँछ र गरिबी निवारणको अर्को चुनौती पैदा हुन्छ । 

मुलुकमै उत्पादन र रोजगारीलाई सहयोगी हुने पूर्वाधार निर्माण गर्नु बजेटको धर्म हो । अर्थात्, बजेटले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउनुपर्छ । बजेटको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता देखिनुपर्छ । बजेट हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक भएजस्तो अवस्था छ । आज एउटा बजेट घोषणा हुन्छ, तीन महिना नबित्दै बजेटका कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको क्रम शुरु हुन्छ । जसले प्राथमिकता एकातिर, बजेट कार्यान्वयन अर्कोतिर हुन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा आम नागरिकले पाउनुपर्ने पूर्वाधार विकासको लाभ पाउन सकेका छैनन् र यसले सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणामा ठेस पुगेको छ । 

बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता भनेको स्रोतसाधनको उपयुक्त, कुशलतापूर्वक र मितव्ययी उपयोगको सवाल पनि हो । यो सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ । 
आगामी बजेटको प्राथमिकता तय गर्दा ‘उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माण आर्थिक समृद्धिको आधार’ भनिएको छ । यो भन्दैमा हामी रातारात उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर भैहाल्ने होइन । यो बहुपक्षीय र बहुविधागत समन्वयको काम हो । हाम्रो प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ भएका साथै हाम्रो मुलुकमै कच्चा पदार्थ रहेका उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ जानुपर्छ । यसमा सरकारका सबै सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रले आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रले बाटो विराएको छ, यसलाई सही बाटोमा हिडाउँने जिम्मा हामी सबैको हो । 



Author

थप समाचार
ad
x