काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बुधबार सुरु भएको बहस मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ । पूर्ण वृहत् इजलासमा लैजाने कि संवैधानिक इजलासमै बहस गर्ने भन्‍ने विषयमा टुंगो लाग्‍न नसकेपछि मुद्दा हेर्दाहेदैमा छ । यसको सुनुवाइ पुनः शुक्रबारका लागि तय भएको छ ।

सत्तारुढ दल र विपक्षी दुवै तर्फका अधिवक्ताहरूले आज संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका थिए । सरकारी तर्फका अधिवक्ताहरूको बहस नसकिएपछि इजलासले कुनै निर्णय नगरी यही बहसलाई शुक्रबारको इजलासमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

---

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यो रिट संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभएको बताउँदै पूर्ण वृहत् इजलासमा लैजान पर्नेमा जोड दिएका थिए । यसअघि यही प्रकृतिको मुद्दा त्यो पनि संविधानको धारामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदासमेत पूर्ण वृहत इजलासमा लगिएको उनको भनाइ थियो । अहिले त संविधानको धारा मिचिएको भन्दै यसलाई पूर्ण इजलासमा लैजान पर्ने श्रेष्ठले बहसका क्रममा बताएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपठी र अधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाललगायतले पूर्ण वृहत् इजलासमा लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए । पाँच अधिवक्ता बोलेपछि खाजाको ब्रेक भएको थियो । त्यसपछि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्‍नि खरेलले बहस गरेका थिए । बहसमा उनले भने, 'यो संधैधानिक इजलासमा नै टुंगोमा पूग्‍न आवश्यक छ । यस्तो प्रकारको मुद्दालाई पूर्ण वृहत् इजलासमा लैजान आवश्यक छैन ।'

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले वृहत् पूर्ण इजलास आवश्यक नरहेको र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको विषयमा विवाद भएपछि उनको स्थानमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल थपिएका छन् । प्रधान थपिएपछिको यो पहिलो सुनुवाइ हो । यसअघिको सुनुवाइमा पनि न्यायधीश कसरी छनौट गरिएको भन्दै अधिवक्ताहरूले इजलासमा प्रश्‍न गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्दको मुद्दामा रिट निवेदकहरूको पक्षबाट मिडिया ट्रायल भइरहेको जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गरे । सरकारको पक्षबाट बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले मिडिया ट्रायल हुनुहुँदैन भन्‍नेहरू नै त्यसमा लागेको आरोपसमेत लगाए । ‘यो विषयमा मिडिया ट्रायल भयो । मिडिया ट्रायल हुनुहुँदैन भन्‍नेहरू नै लागे,’ उनले भने, ‘श्रीमान्, यो संवैधानिक विषय हो, मिडिया ट्रायलको विषय होइन ।’

मिडियामा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै लबिङमा लागेको भन्दै उनले बहसमा यस्तो प्रसंग निकालेका थिए । उनले यो बहस बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान आवश्यक नरहेको समेत बताए । यसको उपयुक्त इजलास नै संवैधानिक इजलास भएको भन्दै पन्तले सरकारको पक्षमा खरो बहस गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्षताको इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजवहादुर केसी सदस्य छन् । तर जबराले आफ्ना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई स्थान दिएको विषय पनि सोचनीय छ । यो विषय अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा पनि उठाइरहेका छन् ।