सरकारले दिने राहतमा अन्योल, बित्यो एक महिना

सुर्खेत– कात्तिक पहिलो सातामा आएको बेमौसमी वर्षाले किसानले उठाउनै लागेको बाली नष्ट पार्‍यो । बेमौसमी वर्षातसँगै किसानका खुसी खोसिन पुग्यो । यही बीचका पर्व निराशामै बिते । सरकारले किसानलाई राहत दिने भन्ने निर्णयले केही हदसम्म उनीहरु राहत महसुस गर्दै थिए । तर, एक महिना पुगिसक्दा पनि राहत पाएका छैनन् । तत्कालको पीडालाई सम्बोधन गर्न दिइने राहतमा सरकारी लापरबाही देखिएको छ । 

गत असोज ३१ गतेदेखि तीन दिनसम्म लगातार परेको वर्षाका कारण प्रदेशभर जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । त्यतिबेला कर्णालीमा बाढी–पहिरोमा परेर नौ जनाको मुत्यु भएको थियो भने धानबालीमा पनि ठूलो नोक्सानी पुगेको थियो । 

---

किसानले भित्र्याउने बेलाको बाली बाढी र पहिरोले नष्ट गरेपछि क्षतिको लगत संकलन गरी राहत दिने निर्णय गरिएको थियो । प्रदेश र केन्द्र सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिना पुग्दा पनि राहत पाउने टुंगो छैन । राहतकाे त कुरै छाेडाैं हालसम्म क्षतिको विवरणसमेत संकलन हुन सकेको छैन । 

कर्णाली प्रदेशभरको हालसम्मको क्षतिको विवरण हेर्दा किसानले राहत पाउन महिनाैं लाग्ने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये तीन वटाले मात्र बालीमा भएको क्षतिको तथ्याकं संकलन गरेर पठाएका छन् भने बाँकीले पठाउन सकेका छैनन् । 

सुर्खेतका तीन वटा पालिकाले कृषि विकास निर्देशनालयमा विवरण पठाएका छन् । अन्य पालिकाबाट क्षतिको विवरण आएको छैन । बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा गरेको क्षतिको लगत पठाउन सबै स्थानीय तहमा कात्तिक पहिलो सातामै पत्राचार गरिएको थियो । 

तर, सुर्खेतका भेरीगंगा नगरपाालिका, गुुर्भाकोट नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाले मात्र विवरण पठाएका छन् । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा पत्राचार भएको छ,’ निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ प्रिया थापाले भनिन्, ‘केही पालिकाको विवरण आएको छ । अधिकांशको आउन बाँकी छ ।’

किसानले राहत पाउनेमा अन्योल
पालिकाहरूले नोक्सानीको लगत संकलन गर्नमै ढिलाइ गर्दा किसानले राहत पाउनेमा अन्योल भएको छ । राहत पाउने टुङ्गो नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । स्थानीय तहले कम चासो दिँदा पीडित किसानले समयमै राहत नपाउने भएका हुन् । पाकेर भित्र्याउने तयारीमा रहेको अन्नबाली वर्षाले नष्ट गरेपनि सरकारले राहत दिने निर्णय गर्दा खुसी भएका किसान यतिबेला निराश बनेका छन ।

वीरेन्द्रनगर–३ तातापानीकी मनरूपा बडुवालले आपत परेका बेला नदिइने राहतको कुनै अर्थ नहुने बताइन् । ‘राहत पनि तीन महिनापछि पाइएला जस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘महिनादिन बितिसक्यो कहिले पो पाइने हो खै ?’

बेमौसमी वर्षाका कारण डुबान हुँदा बडुवालको धान बालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । उनले आफूहरूको बारीमा भएको क्षतिको लगत संकलन गर्नसमेत कोही नआएको गुनासो गरिन् । वीरेन्द्रनगर–३ कै अर्का किसान अमर थापाले प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवैले दिने भनेको राहतको अत्तोपत्तो नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘निर्णय गरेको त धेरै समय भयो । राहत कहाँ कसरी पाइने हो थाहा छैन ।’

बेमौसमी अविरल वर्षाले कर्णालीमा २५ देखि ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आँकलन छ । प्रदेशभर यो वर्ष झन्डै ३८ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । प्रदेशभर सबैभन्दा बढी जुम्लाको मार्सीधानमा नोक्सानी पुगेको छ ।

त्यस्तै सुर्खेतमा पनि धानबालीका ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । यहाँ १२ हजार पाँच सय ७१ हेक्टरमा रोपाइँ भएकोमा वर्षात्ले करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा असर गरेको हो । सबै जिल्ला प्रभावित भए पनि यकिन विवरण भने अझै आइसकेको छैन । 

क्षति संकलनमै समय लागेपछि राहत वितरणमा विलम्ब भएको छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा क्षतिको विवरण पठाएपछि राहत प्रक्रिया सुरू हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । क्षतिको तथ्याकं संकलनको काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र कृषि विकास कार्यालयहरूले गरिरहेका छन् ।

जुम्लामा नोक्सानी धेरै 
बेमौसमी वर्षाले जुम्लामा यसपटक धेरै नोक्सानी गरेको थियो । कात्तिक पहिलो सातामा आएको बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको पहिलो चरणको विवरण संकलन गरेर पठाइ सकिएको जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दाराम चौलागाईंले बताए । 

उनका अनुसार केही पालिकाहरूको विवरण भने पठाउन बाँकी छ । चौलागाईंले जुम्लामा आठ सय ४३ कित्ता खेत बगाएको बताए । करिब २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ । २३ वटा सिँचाइ कुलो र १३ वटा पुलहरू पनि बगाएको उनले जनाए ।

त्यस्तै, सल्यानमा पनि लगत संंकलनका लागि पालिकामा पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईंले जानकारी दिइन् । ‘दुई वटा पालिकाको लगत संंकलन गर्ने कार्य भइसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘बाँकी ठाउँमा पत्राचार गरिसकिएको छ । क्षतिको लगत संकलन हुँदै होला ।’

किसानले राहत कति पाउने
संघीय सरकारले पनि वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेपनि किसानले राहत पाएका छैनन् । 

अन्नबालीमा भएको क्षतिको मात्र होइन बाढी–पहिरोमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई समेत सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको थियो । मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबारे प्रदेश र केन्द्र सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन भएकोे छैन ।

आशामै एकमहिना बित्यो
लगातार परेको अविरल वर्षाले भित्र्याउनै लागेको बालीमा क्षति पुगेका किसानहरुको राहत पाउने आशामै एक महिना बितेको छ । कर्णाली सरकारले बाढी–पहिरोमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख राहत दिने जनाएको थियो । 

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले कार्तिक ५ गते नै उक्त निर्णय गरेपनि हालसम्म मृतकका परिवारले राहत पाएका छैनन्  । सामूहिक दुर्घटना बीमाबापत सो रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । प्रक्रिया अघि बढेकाले अबको केही दिनमै मृतकका परिवारले राहत रकम पाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत कृष्णबहादुर रोकायाले बताए ।