संक्रमणकालीन न्याय भनेको कुन चराको नाउँ हो भनेर नेपालीले थाहा पाएका थिएनन् । जुन बेला नेपालमा माओवादी युद्ध शुरु भयो त्यसबेला माओवादी आफैँलाई थाहा थिएन यो कुन चराको नाउँ हो । उसले सम्झेको थियो कि युद्धमा जो बलियो भयो उसले नै जित हासिल गर्छ र उसैको कुरा सुनिन्छ । मानिसलाई कसरी मार्ने भन्ने कुनै कानुन हुँदैन र कुनै न्याय पनि हुँदैन । जसरी मार्न सकिन्छ मार्ने र जसरी बच्न सकिन्छ बच्ने भन्ने सिद्धान्त नै लागू हुन्छ भन्ने मात्र थाहा थियो ।

हुन पनि इतिहासले सिकाएको पाठ पनि त्यस्तै थियो । जंगबहादुरले सत्तामा आउन कोत पर्वमा कतिको हत्या गरेका थिए । तर त्यसको कहिले पनि हिसाबकिताब भएन । भीमसेन थापाले पनि सत्तामा टिकिराख्न कतिको ज्यान लिए त्यसको पनि कुनै  हिसाबकिताब भएन । नेपालको इतिहासमा कसले कति मारे कति घाइते बनाए कतिको सम्पत्ति हडप गरे त्यसको कुनै लेखाजोखा भएन । जसले जति हत्याउन सक्यो उ नै यो देशको मालिक भएर बस्ने चलन थियो । इतिहास शिरोमणी बाबुराम आचार्यले ‘यस्तो कहिले नहोस्’ भनेर एउटा किताबै लेखे तर हत्या हिंसा त हुँदै गर्यो । नेपालको दरवार काण्ड जस्मा राजा वीरेन्द्र र दस जना दरवारियाहरू मारिएका थिए त्यो त हाम्रो आँखा अगाडि नै भएको थियो ।

माओवादी युद्ध पनि यसै क्रमको एउटा घटना हो । जसरी पहिले पहिले हुँदै आएको थियो उही त हो भन्ने परेको होला । तर बिसौं शताब्दीमा अनेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र चलन चल्न थाल्यो । यसको हेक्का माओवादी शक्तिले नगरेको देखियो ।

यो युद्ध चल्दाचल्दै संक्रमणकालीन न्याय  भनेर केही विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा प्रचार गरे । उनीहरूले यस काममा करोडौं खर्च गरेको पनि देखियो । उनीहरूको भनाई अनुसार युद्धमा संलग्न मानिसहरू मात्र मार्न पाइन्छ । अरु युद्धमा असंलग्न मानिसहरूलाई जथाभावी मार्न पाइन्न भन्ने प्रचार गरियो । त्यसपछि मात्र मानिसहरूलाई जथाभावी मार्न नपाइने रहे छ भन्ने चेत युद्धमा संलग्न मानिसहरूमा खुल्दै गयो । जुन बेला यो कुरा भनियो त्यो बेलासम्म मानिसहरू जथाभावी मारिन थालेको थियो । यो गल्ति नै भएको रहेछ भन्ने कुरा पछि मात्र खुल्न थाल्यो ।

त्यसपछि नेपालमा शान्ति सम्झौता भयो र संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने कुरा निस्कियो । यो शान्ति सम्झौताको ३ बुँदामा पनि पर्‍यो । तर यसको माने कसैले राम्ररी बुझेका थिएनन् । जब जब बुझ्दै गए तब तब यसलाई एकातिर पन्छाउँदै गए । १६ वर्ष यस बारेमा कुनै पनि ठोस काम नहुनुमा यसको रहस्य लुकेको छ । यही किसिमले काम हुने हो भने १६ वर्ष त के ३२ वर्षमा पनि यो काम हुँदैन र हुने छैन ।

यसको मुख्य कारण पीडक र पीडित दुबैलाई न्याय दिन कोशिश गर्नाले हो । पीडकलाई जहाँ सम्म बचाउने र उम्काउने प्रयत्न हुन्छ यो प्रक्रिया कहिले पनि टुङ्गिदैन । नेपालको कानुनले हत्यारालाई हत्यारा नै भन्ने चलन छ भने जबरजस्ती करणी गर्नेलाई दोषी भन्ने नै चलन छ । तर संक्रमणकालमा हत्यारालाई माफी दिने र हत्या गरिएको मानिसको परिवारलाई केही पैसा दिने र त्यो पनि देशको ढुकुटीबाट दिने प्रयत्न गर्दा सम्म यो विवाद कहिले टुङ्गिगे छैन ।

अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकमा परिपूरण गर्ने भनिएको पैसा दिने नै हो । हत्यारालाई माफी दिने भनेको पीडकलाई उम्काउने नै हो । यसका लागि अनेक भाषागत परिवर्तन गरिएको छ तर सारांशमा पीडकलाई सफाई दिने नै उद्देश्य रहेको छ ।

यो  विधेयक पास गरेर संक्रमणकालमा जति हत्या हिंसा भएको थियो ती सबैलाई बिर्सने लक्ष राखिएको छ । यो कुरा गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो । तर के नेपालको संसदले पारित गर्ने बित्तिकै सबै मानव समाज विपरित गरिएका गतिविधिहरू बिर्सिने छन् ? यो यस्तो विषय हो जो नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताले काम गर्दैन । नेपाली कानुन र न्यायालयले माफी दिए ता पनि यी घटनाहरू यथावत रहने छन् । यसको कुनै राष्ट्रिय सिमाना हुँदैन र यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायमा बाँधिएका छन् ।

यस विषयमा नेपालले अनुभव गरिसकेको पनि छ । नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतको न्यायालयले जेल हाल्यो । उनी माथि पनि यही संक्रमणकालमा अचाक्ली गरेको दोषारोपण थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एउटा अष्ट्रेलियाको भ्रमण नै रद्द गरेका थिए । उनलाई डर थियो कि त्यहाँको न्यायालयमा कोही नेपाली कराउन गएमा दाहाललाई केरकार हुन सक्थ्यो । यो खतरा जीवन भर रहिरहन्छ । तै पनि मानिसहरू यसलाई कुनै महत्व नदिएर बस्न कोशिश गर्दै छन् ।

विधेयक पास भएर पीडकहरू उम्किएलान् तर घाउ त यथावत रहि रहने छन् । यसतो कुरा थाहा पाईकन पनि नेपालीहरूले संसदलाई अगाडि सारेर पीडकलाई उम्काउन खोजिरहे छन् । आज त राजनैतिक पार्टी र सत्ताको बलमा संसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छन् । यसमा कुनै शंका छैन । तर यसबाट यो समस्या सुल्झिने होइन । झन् बल्झिने खतरा छ ।

एकातिर नेपालका नेताहरू हमेसा विदेशको भ्रमण गर्न हच्कनु पर्ने छ भने अर्कोतिर उनीहरूले कुन देशमा जान मिल्छ कुन देशमा जान मिल्दैन त्यसको हिसाब किताब राख्नु पर्ने छ । सबै देशहरूले अरु मुलुकमा भए गरेका अन्यायको हिसाब किताब गर्दैनन् । तर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका हिमायतीहरू बसोबास गरेका मुलुकहरूमा यस प्रति ठुलो चासो राख्दछन् । ती देशहरूले यी सिद्धान्तहरू मान्दछन् कि मान्दैनन् भनेर थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । त्यति मात्र होइन उनीहरूले हामी माथि कार्यवाही गर्लान् कि गरोइन भनेर पनि जाँचबुझ गर्नु पर्ने छ । यो त्यति सजिलो काम होइन । विदेशको भ्रमणमा यस्तो अनिश्चितता कष्टप्रद नै हुन्छ । यसले विदेश भ्रमणको सबै आकर्षणलाई नै एकातिर पारिदिन्छ । यसकारण पनि यस्तो काम नगरियोस् भनी भन्नु परेको छ ।

व्यवहारिक रुपमा हेर्दा संक्रमणकालीन न्याय नेपालमा कहिले टुङ्गोमा पुग्ला भनेर भन्न सकिने अवस्थामा कोई पनि छैन । तर यसलाई कानुनतः जसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न भइरहेछ त्यसबाट कहिले पनि यो समस्याको समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिन्न । सत्तामा बसेका र सत्तामा बस्न सक्ने मानिसहरू नै पीडक पक्ष भएकोले उनीहरूले आफ्नै हाथमा हथकडी लगाउने कानुन कहिले पनि बनाउँदैनन् । यो कुरा सर्वविदितै छ । तब कसरी पीडकले सजाय पाउन सक्छन् ? के पीडकले आफैँलाई जेल हाल्ने कानुन बनाउन सक्छन् ? यो कल्पना बाहिरको कुरा हो । यसकारण नेपालको संक्रमणकालीन न्याय तबसम्म हुन सक्दैन जब सम्म यहाँको सत्ता परिवर्तन हुँदैन । १६ वर्ष सम्म भएन भनेर भन्यो, अर्को १६ वर्ष सम्म पनि हुने देखिन्न । यस्तो १६ वर्ष कति पटक आउने हो र कति पटक जाने हो त्यसको लेखाजोखा भने गर्दै गरे हुन्छ । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार