देश तथा जनताको आर्थिक, सामाजिक हैसियतमा रूपान्तरणका लागि राजनीतिक तथा संवैधानिक जिम्मेवारी हुन्छ । कुनै पनि समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि मुलुकसँग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन जनशक्ति विकास योजना अनिवार्य चाहिन्छ । जनशक्ति विकासको दूरदृष्टि, सोच, लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारणका साथ कम्तीमा २५ वर्षदेखि सय वर्षसम्मको नीति रणनीति तथा कार्यनीति र कार्ययोजना बनाइनु पर्दछ ।

राष्ट्रको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि श्रमशक्तिको पहिचान हुनुपर्दछ । जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण योजनाविना कुनै पनि संस्थाको आवश्यकता सम्बोधन र समृद्धि असम्भव हुन्छ । यही कारण पेसागत जनशक्तिलाई दक्ष एवं व्यावसायिक बनाउने जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कुनै पनि सरकार तथा नेतृत्वको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरण, उदीयमान नवीन प्रविधि, ज्ञान–विज्ञानको विष्फोटलाई आत्मसात् गर्दै परम्परात निर्वाहमुखी पेसा तथा व्यवसायलाई आधुनिक रूपान्तरणसाथ वैज्ञानिक बनाउने पूर्ण चुनौती सरकारसामु उपस्थित छ । 

मानव स्रोत विकासका प्रमुख आधार शिक्षा प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित मानिन्छ । जनशक्तिको गुणात्मक उत्पादन र विकास साथ प्रयोगको कार्यक्षेत्रको सुनिश्चितता प्रक्रियामा निर्धारण गर्ने काम सरकार तथा संस्थाको हुन्छ । शिक्षा प्राप्ति पूर्वको मानव स्वास्थ्य, औषधोपचारको महत्व धेरै रहन्छ । यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू गर्भावस्थादेखि प्रारम्भ हुन्छ । बालबालिका पूर्ण स्वस्थ हुन आमाको स्वास्थ्य तथा मानसिक सबलता स्पष्ट हुनु पर्दछ । 

मानिसमा पोषणबाट मात्र स्वास्थ्यमा सुधार तथा मानसिक पूर्णता हुने भएकाले पोषण तत्वका निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी ती सबै सर्त पालना गर्ने आर्थिक हैसियतको सुनिश्चितता राज्य तहबाट हुनु मुख्य सर्त हुन्छन् । पोषणयुक्त तत्वले मानिसको काम गर्ने क्षमता, घन्टा र जीवनमा काम गर्ने उमेरको अवधि समेतलाई बढाउँछ । लामो समयसम्म जनशक्तिको काममा गुणात्मकता, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता वृद्धिको बल पोषक तत्व नै हुन्छ ।

यसर्थ जनशक्ति विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन आर्थिक लगानीसित प्रत्यक्ष जोडिन्छ । सरकारबाट स्वास्थ्य र पोषणमा भएको लगानीबाट पर्याप्त सुधार भएको पाइन्छ । औपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिको कारणबाट सेवामा गुणस्तर बढाउन तथा सकारात्मक र उत्साहजनक परिमाण प्राप्ति हुन सक्ने वातावरण निर्माण सरकारको दायित्व हुन्छ ।

शिक्षा तथा जनशक्ति विकासका प्रयास
२००९ सालमा गठित नेपालमा शिक्षा योजना २०११ को प्रतिवेदनदेखि २०७५ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगसम्म आठवटा अति महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगहरू गठन भए । २०७५ को उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबाहेक सबै सार्वजनिक र कार्यान्वयनमा पनि ल्याइए । समग्र जनशक्ति विकासका आधार पहिल्याउन सात आठवटा शिक्षा आयोगमा ठूला–ठूला प्रतिवेदनहरू प्राप्त गरिए ।

ऐन–कानुन निर्माण, आयोजना, परियोजना तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरिए । तर शिक्षा आयोगका सिफारिस तथा आवधिक योजनाका प्रतिबद्धताका नतिजाहरू अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

मुख्य गरी शिक्षा क्षेत्र मानवीय संसाधन विकासको सशक्त माध्यम भएकाले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक लगानी बढाउनु पर्दछ । नागरिक दक्षताको विकास गर्न साक्षरता दर, विद्यालय शिक्षा प्रणाली, प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षाको विकास गर्न वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण आवश्यक हुन्छ । आम जनताका दैनन्दिन उठ्ने गुनासाहरू निराकरण भएका छैनन् ।

फलतः रोजगारीका लागि विदेश जाने र नेपालको आर्थिक परनिर्भरता हरेक क्षेत्रमा बढिरहेको छ । लाखौँ उच्च शिक्षा प्राप्त तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपका प्रतिभाहरूको विदेश पलायन ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ । शैक्षिक दुरावस्थाका कारण राजनीति तथा प्रशासनमा मुलुक दिन प्रतिदिन कमजोर भएको र जनगुनासो बढिरहेको अवस्था स्पष्ट छ ।

आवधिक योजना तथा जनशक्ति विकास
नेपालमा सन् १९५६ देखि योजनाबद्ध विकासको अवधारणा थालनी गरियो । पन्ध्रौ योजनासम्म ६६ वर्षमा पाँच वर्षे र तीन वर्षे योजना कार्यान्वयनमा आए । योजना अवधिका ६६ वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव र शासकीय पद्धति तथा नेतृत्व र प्रशासन प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन पनि भए । नेपालका विभिन्न आवधिक विकास योजनाहरूमा मानव संसाधन विकासका सम्बन्धमा शैक्षिक पक्षसँग जोडेर अवलम्बन भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू पनि धेरै अभ्यासमा आए र कार्यान्वयनमा ल्याइए ।

देश विकासका लागि आधारभूत सेवासुविधाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक विस्तार तथा यातायात पहुँच र सामाजिक सुरक्षा लगायतका पक्ष हुन् । आयार्जन र कृषि तथा उत्पादनका क्षेत्रले विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र त्यसै अनुरूप उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्न सकिन्छ । विगत कालमा नेपालमा पनि आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडक यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र विद्युतमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएकामा विमति जनाउनुपर्ने कारण छैन ।

तर योजनाबद्ध विकास र उत्तरदायित्व भावनाको राजनीति प्रशासन र नेतृत्वको विकास र जवाफदेहिता नहुँदा लगानीका आधारमा प्रतिफल अपेक्षाकृत हासिल गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । राज्य प्रणाली र शासन पद्धतिप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्नु र अभिभावकीय भूमिकामा उच्च जिम्मेवार पदाधिकारी वर्ग उदासीन रहनु योजनाको विफलताको प्रतीक हो भन्न सकिन्छ ।

जनशक्ति विकास कार्यदल
यी सबै पक्षमा समग्र राज्यको जनशक्ति विकासको विषय क्षेत्रमा राज्य सरकारको ध्यान पुग्न पर्दछ । मानव संसाधन विकासका पक्षमा राज्य संवेदनशील हुँदै, नेपाल सरकारले २०७५ असोज २८ गते जनशक्ति विकास अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल–२०७५’ निर्देशक समिति १३ सदस्यीय गठन गर्यो । देशमा कार्यरत हरेक पक्षका जनशक्तिको यथार्थ अवस्था अध्ययन गरी जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण प्रतिवेदन तयार गर्न तपसिलका कार्यादेश दियो ।

- नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादउन्मुख, स्वाधीन, समुन्नत, स्वतन्त्र र समृद्व राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, जलवायु, खेलकुद तथा पूर्वाधार विकास तथा प्रशासन व्यवस्थापन लगायतका सबै क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने ।
- दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि तथा पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रलाई मध्यनजर राख्दै, राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन कायम गर्न तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा युवा शक्तिलाई सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधारहरू तयार गर्नका लागि सङ्घीय संरचना अनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार तय गर्ने ।
- जनशक्ति  प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्देशक समिति, प्राविधिक तथा समन्वय समितिको नीतिगत र प्राविधिक मार्गदर्शन भित्र रही देशको आर्थिक क्षमतावृद्वि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने सबै क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।
- एकीकृत राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको मोडालिटी, सरकारी एवम् गैह्रसरकारी क्षेत्रहरूको भूमिका, अन्तर मन्त्रालयगत भूमिका, विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र साझेदारीको प्रक्रिया तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव मद्दत गर्ने र सोका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूका लागि आवश्यक क्षेत्रगत जनशक्ति प्रक्षेपण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गरी सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूका मानव संसाधन योजनाहरूबीच समन्वय र सहकार्यका आधार, संरचना र संस्थाहरूको प्रस्ताव गर्ने ।
- राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको लाभ लागतको विश्लेषण गर्ने तथा अनुगमनको लागि नतिजा सूचकहरू तयार गर्ने ।
- जनशक्ति प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य समसामयिक विषय वस्तुहरू ।

जनशक्ति विकास अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारी कार्यदल
साथै, नेपाल सरकारबाट विषय क्षेत्रगत बहुपक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरेर ‘जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल—२०७५’ निर्देशक समितिको मातहतमा जनशक्ति विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गराउन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पूर्वमहानिर्देशक रुद्र सुवालको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यसम्पादन, प्राज्ञिक तथा प्राविधिक कार्यदल गठन गर्यो । त्यस कार्यदललाई विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र तथा सर्तहरू देहाय बमोजिम तोकियो :

- अर्थतन्त्रका शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना, प्रविधि, कृषि, वन, जलवायु, खेलकुद तथा पूर्वाधार विकास तथा प्रशासन व्यवस्थापनलगायतका सबै क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने ।
- दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि तथा पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र पूर्तिबिच सन्तुलन कायम गर्न तथा जनसाङ्ख्यिक लाभका आधारमा युवा शक्तिलाई सिप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधार तयार गर्नका लागि सङ्घीय संरचनाअनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार तय गर्ने ।
- देशको आर्थिक क्षमता वृद्वि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने सबै क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक मानव संसाधनको प्रक्षेपण गर्ने ।
- जनशक्तिको क्षेत्रगत अनुमान र प्रक्षेपणको नतिजाका आधारमा आधारित रही मानव संसाधन विकासका लागि एक दीर्घकालीन सोच लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिसहितको एक वस्तुपरक समष्टीगत योजना तर्जुमा गर्ने ।
- मानव संसाधनको अनुमान र प्रक्षेपणको कार्य गर्दा तयार भएका विस्तृत तथ्याङ्क÷विवरणहरू सङ्कलन र संग्रह गरी एक गतिशील डाटाबेस तयार गर्ने ।
- उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक देखेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

जनशक्ति विकास कार्यदलका प्राप्तिहरू
राज्यको जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपणका पक्षमा कार्यसम्पादन गर्न गठित निर्देशक समिति तथा कार्यदलले कुल आठ महिना अध्ययन गरे । सरकारी कोषबाट करीब डेढ करोडको खर्च लगाएर प्रतिवेदनहरू तयार पारियो ।

जनशक्ति विकास योजना तथा मानव संसाधन विकास योजना प्रतिवेदन २०७६ असार १६ मा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइयो र कार्यान्वयनमा आउने आशा गरियो । उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत सहायक र सहयोगीसहितका १४ जनाको ठूलो सचिवालयबाट कार्यसम्पादन गरियो । देशका सातै प्रदेशसहित राज्य अङ्गका सबै सेवा, पेसा, व्यवसाय र कार्यक्षेत्रका विज्ञ, प्राविधिकहरूको संस्थागत क्रिया, अन्तरक्रिया र समग्र शिक्षा क्षेत्रको संलग्नता र सहभागितामा तयार प्रतिवेदन पारियो ।

तर के कारणले हे ? स्थायी कर्मचारी कार्यरत संरचनाको सचिवालय तथा विज्ञहरूले तयार गरेको उक्त जनशक्ति विकाससम्द्ध प्रतिवेदनलाई सरकारको नेतृत्वले कुनै प्राथमिकता दिएन । विगत चार वर्षदेखि त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ ? कुन अवस्थामा छ ? कसैले खोजेको छैन ? तर सतही अध्ययनले भन्छ‚ नेपालको जनशक्ति विकासका सम्बन्धमा सरकारले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिएर विशिष्टीकृत कार्यादेशमा तयार गरेको महत्वपूर्ण प्रतिवेदन यो नै हो ।

यो प्रतिवेदनप्रति देशको राजनीति, दलीय नेतृत्व तथा सरकार बढी सचेत र जवाफदेही नहुँदासम्म देशको जनशक्ति विकास र पलायन समस्या निराकरण नहुने तथा देखिएका समस्याहरू समाधानतर्फ भन्दा पनि निरन्तर बढिरहने देखिन्छ ।