गतिशील संसारमा अर्थव्यवस्थाहरू निरन्तर विकसित भइरहेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा गहन बहस र आत्मसमीक्षाको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा २०८० साउन ८ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको आफ्नो ४१ पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेजमा “समुन्नत नेपाल” को राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सामाजिक लोकतन्त्र लाई सैद्धान्तिक आधार बनाएका छन् । साथै उनले सामाजिक लोकतन्त्रमा पूँजीवाद रहेको र यसको वृद्धि निरन्तर हुनुपर्ने तर वितरण भने न्यायोचित हुनु पर्ने बताएका छन् । यो सिद्धान्तको ढाँचाभित्र पूँजीवादको भूमिका र समतामूलक वितरणका विषयमा पुनः बहस सुरु हुनु आवश्यक छ । 

निजी क्षेत्र र सरकार

अधिकतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि पूँजीवाद आवश्यक छ भन्ने थापाको भनाइ सामाजिक लोकतन्त्रको दायराभित्रै बहस हुने जरुरी छ । पूँजीवादमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र समग्र आर्थिक उन्नतिलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमता भए पनि महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छः के पूँजीवाद न्यायसँगत वितरणको साथ रहन सक्छ ? आर्थिक वृद्धिले सम्पत्तिको खाडल फराकिलो हुन नदिन थापाले वितरणमा न्यायको आवश्यकतामा जोड दिए । तर, के निजी क्षेत्र न्यायपूर्ण वितरणमा राजी होलान् त ? पूँजी र जोखिम निजी क्षेत्रको भए पछि के उनीहरू राजी हुनु पर्छ त ? यदि निजी क्षेत्र उत्पादन गरेका सबै वस्तु तथा सेवामा न्यायपूर्ण वितरण गर्ने हो के राज्यले निजी क्षेत्रको नोक्सानीमा साथ दिन सक्छ त ? यस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । सामाजिक लोकतन्त्रको जग बसाल्ने दूरदर्शी नेता बीपी कोइरालाको विरासतले नेपालको आर्थिक र सामाजिक सन्तुलनको ऐतिहासिक जरालाई जोड दिन्छ । अन्य क्षेत्रमा बढी कर लगाएर, अत्यावश्यक सेवाका जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क गर्ने स्क्यान्डिनेभियन र नर्डिक मोडेलसँग कोइरालाको विचार नजिक छ । थापाले पनि यसै विचारलाई अनुसरण गर्दै आफ्नो दृष्टिकोण राखेका हुन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा युरोपेली देशहरूको तुलनामा यी मोडलहरूको प्रयोगमा फरक आर्थिक आधार र सरकारी दक्षताका कारण चुनौतीपूर्ण छन् ।

थापाका विचारमा एउटा महत्वपूर्ण बिन्दु सामाजिक लोकतन्त्रमा सरकारको भूमिका हो । थापा आफ्ना धारणमा प्रस्ट हुनुपर्छ । के सरकारको भूमिका भनेको मुख्यतया सहजकर्ता, नियामक निकाय, वा दुवैको संयोजन हो ? सरकारको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिकाले सफलता र कमजोरी दुवै देखाएको छ । नेपाल टेलिकम जस्ता कम्पनी अपवादबाहेक सरकारी पूर्ण र अर्ध स्वामित्वमा रहेका उद्योगरूको सञ्चालन, क्षमता तथा नाफा चिन्ताको विषय बनेको छ । थापाको प्रस्तावमा सामाजिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको भूमिकाको स्पष्ट चित्रण आवश्यक छ । नेपालमा केही समयअघि अनलाइन राइड सेरिङ्ग एप पठाओको एउटा घटना हुन्छ । पठाओले जनतालाई छरितो र सस्तो सुलभ सेवा दिएर ट्याक्सी व्यवसायलाई ठूलो चुनौती दिन्छ । ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित हुन्छन् । उनीहरूको भनाइ विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । यसले हाम्रो व्यवसाय खतरामा हुन्छ । अब यहाँ सरकार विदेशी लगानी चाहियो भनेर सम्मेलन गर्छ । विदेश लगानीको रूपमा पठाओ आउँछ । मानिसहरू फेरि व्यवसायमा असर पर्यो भनेर विरोध गर्छन् । अर्थात् सरकारले के विषयमा “संरक्षणवाद” को नीति लिने भन्ने प्रस्ट छैन । वाम विचारधारा बढी भएको नेपाल जस्तो देशमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई टेवा दिने आर्थिक आधार निर्माण गर्न चाहिने विदेशी लगानी भित्रिनमा समस्या देखिन्छ । 

वृद्धि मोडेल

सामाजिक लोकतन्त्र तथा न्यायपूर्ण वितरणभन्दा पनि सेवा उद्योगको विस्तार गरेर “वृद्धि मोडेल” को नीति लिएर, रोजगारी सृजना गर्दा उत्तम होला । जब आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूले रोजगारी सुरक्षित गर्छन्,उनीहरूले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछन् र साथसाथै आफ्नै आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्छन् । व्यक्तिगत वृद्धि र सामाजिक प्रगति बीचको यो सहजीवी सम्बन्ध आर्थिक असमानताहरूको सम्भावित “एन्टिडोट” को रूपमा काम गर्न सक्छ होला । थापाले भनेजस्तो वितरणमा समतामुखी ढाँचाभन्दा पनि मानिसलाई रोजगारी दिएर वा उद्यमी बन्न प्रेरित गरेर, उसलाई आफ्नो सबै समस्याहरू हल गर्न सिकाउनु पर्छ भन्दा कस्तो होला ? सबै व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रता पूँजी निर्माणसँग जोडिन्छ । यदि पूँजी निर्माण व्यक्ति आफूले गर्न सकेन भने त्यो राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसले राज्यलाई भार दिन्छ । 

रोजगारी निर्माणसँगसँगै महँगी पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने व्यक्तिको आयले उसका सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न कठिन हुनसक्छ । यसका लागि मौद्रिक नीति विशेष हुनसक्छ । मुद्रास्फीति अर्थात् महंगीलाई कुशलता पूर्वक व्यवस्थापन गर्न सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत अनियन्त्रित आर्थिक विस्तारका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्न सक्छ । यद्यपि, कुनै पनि दृष्टिकोण त्रुटिरहित हुँदैन, र समयसँगै आर्थिक रणनीतिहरू परिष्कृत गर्न व्यावहारिक अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेहरु, मनमोहन सिंह, बलिवुड र समाजवाद

भारतमा तत्कालीन समयका नेहेरु र समाजवादी आन्दोलनका दिग्गजहरूले समाजवादलाई प्रोत्साहन गरे । भन्नुपर्दा भारतमा सन् १९४७ देखि सन् १९९० सम्म खासै आर्थिक उन्नती गरेको देखिँदैन । त्यो बेला विशेष गरेर इन्दिरा गान्धीको समयमा भारतमा चरम बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक पछौटेपन थियो । त्यही भएर यही “सेन्टिमेन्ट” लाई कब्जा गरेर बलिवुडमा अमिताभ बच्चन “एंग्री यौंग म्यान” को रूपमा फिल्म उद्योगमा जबरजस्त स्थापित भए । तत्कालीन समयमा बलिवुडको पर्दामा देखिने प्रायजसो नायकहरू गरिबीको सिकार भएका, बेरोजगार र प्रणालीसँग असन्तुष्ट देखिन्थे । सन् १९७३ मा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र “जंजीर” ले अमिताभ बच्चनलाई “एंग्री यौंग म्यान” को रूपमा स्थापित गरायो । यसरी नै भारत, भारतीय समाज र बलिवुडमा “हेन्ड टु माउथ” को समस्या चल्दै थियो । सोही अनुरूप भारतमा सन् १९९१ मा आयातमा अत्यधिक निर्भरताका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आएपछि भारतीय राजनीतिमा अर्थमन्त्रीको रूपमा मनमोहन सिंहको उदय भयो । जसले अंग्रेजकालीन त्रासदी अर्थात् विदेशी कम्पनीहरू भारतमा ल्यायो भने भारत फेरि “गुलाम” बन्छ भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिएर भारतको “लाईसेन्ज राज” नामक नीति खारेज गरे । विदेशी कम्पनी भारत भित्रिने नीतिलाई खुला गरे । त्यसपछि सुरु भएको भारतको आजको नयाँ आर्थिक समृद्धिको कथा । सन् १९९१ मा इण्डियन कांग्रेसकै एक सिपाही तथा अर्थमन्त्रीको रूपमा मनमोहन सिंहले पूँजी निर्माण अर्थात् खुला बजार अर्थात् वृद्धि मोडल अर्थात् उदारीकरण गरेर भारतलाई विश्व आर्थिक शक्ति बन्ने मार्गमा अघि बढाए । त्यसपछि हामीलाई थाहा छ सन् १९९५ मा प्रदर्शनमा आएको “दिलवाले दुल्हनिया ले जायेँगे” भन्ने चलचित्रमा शाहरूख खान लण्डन र ज्युरिचमा काजोलसँग रोमान्स गर्छन् । सन् १९७३ मा झुत्रो, झाम्रो अमिताभ जो आफ्नो गरिबीका कारण भगवानसँग पनि बहस गर्न पछि पर्दैन थिए भने सन् १९९५ को शाहरूख प्रेमील जोडीको रूपमा युरोपको सडकमा गीत गाउँदै काजोलसँग प्रेमालाप गर्छन् । यसको कारण भनेको भारतमा “लाईसेन्ज राज” अन्त्य भएपछि पूँजी निर्माण भयो । बैंकहरू ऋण दिन सक्षम भए । बलिवुडका निर्माताहरूलाई “फाइनेन्सिङ्ग” को सुविधा भएपछि ज्युरिच जस्तो महँगो सहरमा छायांकन गर्न सक्ने भए । यसको प्रभाव यतिसम्म पर्यो कि स्विट्जरल्यान्डमा बलिवुड फिल्म निर्माता यश चोपडाको सम्मानमा त्यहाँ अनौपचारिक रूपमा उनको नाममा एउटा ताल नै छ । 

 “दिलवाले दुल्हनिया ले जायेँगे”भन्ने चलचित्रमा शाहरूख खान लण्डन र ज्युरिचमा काजोलसँग रोमान्स गर्न सक्षम हुनमा मनमोहन सिंहको ‘लाइसेन्स राज’ खारेज नीतिको ठूलो योगदान छ ।

सन् २०११ सम्म आईपुग्दा त, “जिन्दगी ना मिलेगी दुबारा” नामक चलचित्रले त भारतका केही युवाहरू स्पेनमा बिदा मनाउन गएको देख्न सकिन्छ । यो भनेको सन् २०११ को भारतमा “मिडल क्लास” को प्रगतिको गाथा हो । सन् २०१४ पछि मोदीको युगमा भारतको “आत्मसम्मान साथै आर्थिक सामर्थ्य” ले नयाँ उचाई लिएको छ   । अर्थात् पहिला पूँजी निर्माण त्यो पनि पूँजीवाद/वृद्धि मोडलबाट अनि मात्र पूँजीको न्यायपूर्ण वितरण । भारतको उदाहरणले यही भन्छ । भारतको राजनीतिक, आर्थिक हावाले हामीलाई वृहत् रूपमा प्रभाव पार्ने हुनाले भारतको समाजवाददेखि पूँजीवादसम्मको आरोह–अवरोहलाई मूल्यांकन गर्न जरुरी छ   । 

निष्कर्ष

गगन थापाले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेश गरेको आफ्नो ४१ पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेज प्रशंसनीय छ । आजको गतिशील युगले विगतका समयभन्दा (जहाँ जनताका आकांक्षाहरू सरल थिए) धेरै साहसी र ग्राउन्ड ब्रेकिंग विचारहरूको माग गर्दछ । सामाजिक लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू प्रशंसनीय रहे पनि, थापाले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई समय सापेक्ष पारेको भए राम्रो हुन्थ्यो । पूँजीवादको लहर र समतामूलक वितरणको अनिवार्यताबीचको सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलन कायम गर्दै नेपाललाई अगाडि बढाउने विकास मोडेलको आवश्यकता छ । अर्थात् सामाजिक लोकतन्त्र जसमा न्यायोचित वितरण गर्ने योजना भनिएको छ । यो मोडेलमा निजी क्षेत्रबाट रोजगारी निर्माण कठिन देखिन्छ । किनभने वितरण आफूले चाहे जस्तो गर्न नपाए पछि निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्न कटौती गर्न सक्छन् । जसले गर्दा पूँजी निर्माण हुँदैन । पूँजी निर्माण नभए पछि जनताको वृत्ति विकास गर्न राज्यको भार बढ्छ । तर, सिधै “वृद्धि मोडेल” मा प्रवेश गरियो भने निजी क्षेत्रबाट प्रशस्त रोजगारी सृजना हुन्छ । जसले पूँजी निर्माण सजिलै गर्छ । स्मरण रहोस्: कुनै पनि मोडेल समस्याबाट मुक्त छैन । तर, नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै सबै जिम्मेवारीहरू राज्यले लिनुपर्ने जस्तो आम बुझाइ छ । यो बुझाइको अन्त्य हुनुपर्छ ।

राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न वातावरण बनाइदिन्छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ । व्यक्ति रोजगार हुन्छ । राज्यलाई कर भुक्तान गर्दै आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ । त्यसपछि मात्र राज्यले दाखिला भएको करबाट केही सामाजिक दायित्व बहन गर्छ । सुरुमै राज्य र निजी क्षेत्रलाई मात्र बाँधेर हुँदैन । जनता, राज्य र निजी क्षेत्र एक साथ आउनु पर्छ । स्मरण रहोस्, भारतमा हिजोको समाजवादको धङ्गधङ्गीदेखि आजको विश्व आर्थिक शक्तिको स्वरूपसम्म–पहिला पूँजी निर्माण गर । त्यसपछि समतामूलक वितरण गर । त्यसका लागि पहिला हाम्रो आर्थिक विकास गर्ने इन्जिनहरूलाई चाहिएको “लिफ्ट अप” गर । पहिल्यै निजी क्षेत्रलाई “दबाब” मा राख्ने काम नगर । 

(लेखक नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध छन् ।)

नोट: च्याट जिपिटी र अन्य एआई प्रविधिको प्रयोग लेखको संरचना, व्याकरण र स्पष्टता सुधार गर्न प्रयोग गरिएको छ । यो लेखमा प्रस्तुत गरिएको सम्पूर्ण विचार लेखकका मौलिक विचार हुन् भनेर स्वघोषणा गर्दछ ।