संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती

संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयन कैयौं गुणा जटिल हुन्छ । नीति निर्णय कार्यान्वयन क्षमता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । संघीयता आएपछि पूरा गर्न बाँकी रहेका कार्यसूची र राजनीतिले देखाएका चासो, खाँचो, घोषणा र आश्वासन सबै पूरा हुन्छन् भनिएको थियो । सबै तहका सरकार समानरूपले प्रभावकारी हुन्छन्, बजेट सन्तुलित हुन्छ । सबै नागरिकको सामूहिक भलाईका लागि सरकारहरूले काम गर्छन्, सेवाहरू शुद्ध सार्वजनिक हुन्छन्, सरकारहरूले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दछन् भन्ने आमविश्वास थियो र छ । तापनि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्याहरू आउनु स्वाभाविकै हो । धेरै तह, धेरै सरकार, धेरै कर्ता, कानुन, नीति योजना, कार्यक्रम तथा बढ्दो जनअपेक्षा र सामाजिक परिवर्तनअनुरूप सेवाको आमअपेक्षाका कारणले पनि विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । तीमध्ये मुख्य समस्याहरू देहायमा उल्लेख गरिएको छ :- 

(क) डिजाइन डेफिसिट :  संघीयतालाई सम्झौताको उपज मानिन्छ । जसमा साझा इच्छा पूरा गर्न र सम्झौताका सर्त पालना गर्न, गराउन सम्झौताका पक्षहरू प्रतिबद्ध हुन्छन् । राजनीतिक द्वन्द्वको गर्भबाट निस्केको संघीयता भएकोले प्राविधिक पक्ष र तहगत संवाद (संघीय इकाइबीच) भएका होइन । राजनीतिका राष्ट्रिय खेलाडीले ल्याएका हुन् । तसर्थ संविधान निर्माण गरी संघीयता निर्माण गर्दा मागभन्दा पनि केन्द्रीय राजनीतिले आपूर्ति गरेको हुँदा तयारी, प्रतिबद्धता, र स्वामित्व र संरक्षण गर्ने शक्ति र संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव संघीयता कार्यान्वयनमा परिरहेको छ। जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीमा मनोवैज्ञानिक शिथिलता रहेको प्रतीत हुन्छ ।

---

(ख) कार्यजिम्मेवारीमा प्रस्टताः सरकारका विभिन्न तहका कार्यजिम्मेवारी के के हुन्, पदाधिकारीमा मनोवैज्ञानिक शिथिलता रहेको प्रतीत हुन्छ । कुन तहलाई कुन जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ, कहाँ कुन तहलाई कुन जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ, यी तहहरूबीच के कस्तो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ, भन्नेबारेमा कार्यजिम्मेवारी निर्धारणले बुझाउँछ । कार्यजिम्मेवारी निर्धारणबाट काम सिर्जना हुन्छ र दामको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू (सेवाको प्रभावकारी प्रावधान, कुशलता, समता, पुनर्वितरणीय न्याय, आर्थिक स्थिरता, मापन प्रक्रिया र विकेन्द्रीकरण आदि) को विश्लेषण बाँडफाँट गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म तीनै तहका गरेर होइन कि अनुमानका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार एकल र साझा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले २०७३ माघमा स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले संघमा ८७३, प्रदेशमा ५६७ र स्थानीय तहमा ३५५ कार्य जिम्मेवारी तय गरेको छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अधिकार निक्षेपण (काम, दाम, जनशक्ति, नीति योजना आदि ।

पर्याप्त नहुँदा कुन तहले के काम गर्ने अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । खप्टिएका एकल र साझा अधिकारको प्रयोगसमेत आ-आफ्नै ढंगले भएको छ । फलत: सजिलो काम सबैले गर्ने, लोकप्रिय हुने वितरणमुखी काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जटिल काम गरी बढी नतिजा निकाल्न सकभर पन्छाउने प्रवृत्तिको शासकीय दुर्बलतालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको महसुस हुन्छ ।

(ग) राजस्व अधिकारः राजस्व अधिकारलाई राजस्व आर्जन तथा संकलन सम्भाव्यता, दोहोरो परेका अधिकार र प्राकृतिक स्रोत परिचालनका आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन सहजगर्ने काम हुन सकेको छैन । नयाँ शिराबाट राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा पुरानै प्रक्रिया र प्रवृत्तिको बढोत्तरी जस्तो व्यवहार देखिन्छ । करदेय क्षमता बढी भएका राजस्व आधार संघीय सरकारमै राखिएकोले पुरानो ढाँचा, परम्परा र एकाधिकारमा खासै घच्चा लागेको छैन । राजस्व परिचालन र सुधारलाई तीनै तहको एकीकृत सोचका साथ अघि बढाउन ध्यान पुगेको देखिदैन ।

(घ) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणः वित्तीय विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले काम र दाम सँगै जानुपर्छ भन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणले सरकारका तहहरूबीच वित्तीय समावेशी विकासमा सहयोगी हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । काम तोकियो, राजस्व सन्तुलन नागरिकको सेवामा समान पहुँच एवं गुणस्तरयुक्त, सन्तुलित र अधिकार पनि दिइयो तर राजस्व सम्भाव्यता र परिचालन क्षमता खर्चको न्यूनतम पूर्ति गर्न वित्तीय हस्तान्तरण महत्त्वपूर्ण औजार हो । हाम्रो साविकको बजेट तर्जुमा र योजना प्रणाली संघीयताको मर्मअनुरूप रूपान्तरण भइसकेको छैन । बढोत्तरी र संघले अड्कलेको स्रोत नै हस्तान्तरण भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । यसैगरी सेवाको लागत र मापदण्डबमोजिम देशभरका नागरिकले समान खालको सहज सेवा पाउने गरी वित्तीय हस्तान्तरण पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने संविधानका अनुसूचीहरूबाट वितरित कार्यजिम्मेवारी र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्धारण गरेको कार्यबोझ पूरा गर्न गराउन पुग्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण पत्यारिलो हुन सकेको छैन । 

(ङ) प्रशासनिक संघीयताः राजनीतिक र वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने संगठन, संस्थाका जनशक्ति, विधि, नीति र कार्यप्रक्रिया, प्रशासनिक संघीयताका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । संघीयतामा संरचनागत बहुलता र कार्यसम्पादन दक्षता हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । स्थानीय स्वायत्तताको आधारभूत सूचक कर्मचारी लिने र हटाउन सक्ने अधिकार हो । हाम्रो प्रशासनिक संघीयतामा स्थानीय तह र प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीय सरकारका कर्मचारी नै रहने भएकोले विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को कार्यान्वयनको तरिकालाई निरन्तरता दिइएको कार्यजिम्मेवारी विभाजनबमोजिम साविकको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यविवरण संविधानका अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यसूचीबमोजिम कर्मचारी तत्तत् पदमा जानुपर्छ नभनिएको होइन । तर समायोजन गर्दा संघमै धेरै कर्मचारी राखियो ।

तत्कालीन प्रतिवेदनहरू बमोजिम १६ वटा मन्त्रालय र २७ वटा विभाग मात्र कायम गरी प्रदेशमा अधिक जनशक्ति समायोजन गर्न सकिएन । केन्द्रमा संगठन र कर्मचारी बढी हुँदा ठाउँ र कामको कमी भएको र तल्ला तहमा कामैकाम तर जनशक्ति कम भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । कर्मचारी समायोजनसँगै कार्यसंस्कृति आत्मसात् गरी काम गर्न गराउन न त प्रोत्साहन छ न त सीप तथा अनुभव नै मिल्छ । समायोजन भए पनि न त समायोजित कर्मचारी खुसी छन् न त उनीहरूलाई काम लगाउने राजनीतिक नेतृत्व नै । अर्कोतिर प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले आ-आफ्ना संगठन, संरचना एवं जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै जाँदा अर्थात् आ-आफ्नै साम्राज्य बढाउने प्रतिस्पर्धाले संगठनात्मक टकराव र अराजकता बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।

प्रशासनमा राजनीतीकरण बढ्दो छ । व्यावसायिक मर्यादामा काम गर्नेभन्दा नेता निर्देशित तामेलदार हुनेहरू सफल र पुरस्कृत कर्मचारी बनेको अनुभवी बताउँछन् । केही वर्षअघि मुख्यसचिवलाई फोन गरी एक जना मन्त्रीले लौन मेरो सचिवलाई मर्यादामा बस्न भन्नुहोस् मलाई त ज्यादै अप्ठ्यारो पर्यो भने। मुख्यसचिवले सचिवलाई आफ्नो थान्कोमा बसेर काम नगर्दा अप्ठ्यारो पार्ला थान्कोमै बस्नुहोस् भन्दा ती सचिवले देश चलाउने नेताले हो भन्दै टेरेनन् । ती सचिव व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त सफल देखिए। यसैगरी कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा पर्दै गएको कुरा कर्मचारीहरूले नै बताउने गरेका छन् । सिर्जनशीलता, पद्धति र विश्लेषण गर्नुभन्दा निर्देशन र आशयमुखी सहयोगी बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको कामको सीमांकन गरी व्यावसायिक स्वायत्तता र नतिजा प्राप्तिमा ध्यान दिन सकिएको छैन । संघीयताको मर्मअनुरूप प्रशासनिक संघीयता, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त र कामयावी बनाउनु संघीयताको चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । यसैगरी तहगत खण्डीकरण भएको संयन्त्रलाई व्यावसायिक अन्तरसम्बन्ध र सहयोगको श्रृंखलामा आबद्ध गरी क्रियाशील र संवेदनशील बनाउनु अर्को चुनौती हो ।

(च) राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व र स्वामित्वः व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राजनीतिक पात्र उही छन् । बदलाको राजनीति घटेको छैन । सिद्धान्त र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सिक्ने प्रवृत्ति त्यति देखिंदैन । राजनीतिक संस्कार संघीयताअनुकूल रूपान्तरित भएको छैन। नियन्त्रण, सन्तुलन तथा जवाफदेहीलाई तीनै तहमा प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । अन्तरसरकारी सम्बन्धमा पारस्परिक सम्मान, सुनुवाइ र सहकार्य परिपक्व हुन सकेको पाइँदैन । संविधान जारी भएपछि संघीयताको राजनीतिक प्रणेता को हो देखाइदिन पयो, कसरी अघि बढ्ने भन्नुपर्यो भन्दा शीर्ष तहका नेताबाट कुनै जानकारी र उत्तर नपाइएको तीतो अनुभव स्मरण गर्दा संघीयता राजनीतिको अनिच्छित सन्तान त हुँदैन भन्ने आशंका त्यो समयमै पैदा भएको थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानबमोजिम अधिकार वित्तीय स्रोत र जनशक्ति संयोजन गरी निक्षेपण गर्ने, गराउने तत्कालीन मुख्यसचिवको लिखित सुझावयुक्त अनुरोध संघीय मन्त्रालयका सचिवहरूले नै बुझ्ने प्रयास गरेनन् । त्यसपछि मात्र मुख्यसचिवको अगुवाइमा ४० जना सहसचिव संलग्न गराई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयगत मन्त्रालयले सोच्नुको सट्टा कसरी आ-आफ्ना मन्त्रालय कायम गरी अधिकार धान्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोजी गरे। अन्तत: सफल पनि भए । राजनीतिक क्षेत्र उदासीन नै देखियो। संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, खोजीगर्ने केही अपवाद कर्मचारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अरुचिकर हुन पुगे। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक जग्गा कुनै निजी क्षेत्रलाई ठाडो निर्णय गर्ने विषयविरुद्ध बोल्दा र रोक्दा १२-१५ जना मन्त्रीहरूका अगाडि एकजना मन्त्रीले मुख्यसचिवलाई पिट्न आउँदा मन्त्रीहरू हेरिरहे ।

राजनीति यस्तो देखिन्थ्यो - कर्मचारीहरू उनीहरूका इच्छा सिद्धि गर्ने साधन हुन्, पद्धतिका संवाहक होइनन् । ती मन्त्रीलाई न त सरकारले केही सोध्यो न त उनको राजनीतिक दलले पश्चाताप नै मान्यो । न त च्याउझै उम्रिएका कर्मचारी ट्रेड युनियनले नै एक शब्द निकाले। संयोगले नरिसाईकन जवाफ फर्काएर मुख्यसचिवले पिटाइ खानु परेन । अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा यदाकदा कर्मचारी कुटिएका समाचार सुन्नुपर्ने क्रम रोकिएको छैन । कुनै पनि दलको छाता नओढ्ने कर्मचारी कहिल्यै हँसिलो नभई निवृत्त हुनुपर्छ भने कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीसँग सेवा निवृत्तपछि बोल्ने मान्छे पनि नभेटिने अवस्था छ ।

जिल्लाको शक्तिशाली कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई क्रसर व्यवसायीले सरुवा गरेका कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बग्रेल्ती आइरहेका छन् । राजनीतिकर्मीहरूले कर्मचारी तर्साएर काम हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म प्रचुर मात्रामा छ भने राजनीतिसँग आबद्ध कर्मचारीबाहेक अरू कसरी जोगिने भन्ने सोचले ग्रस्त छन् भन्ने भनाइ कर्मचारी वृत्तबाटै सुनिन्छ । यसैगरी दलको आडमा कर्मचारीले कर्मचारीलाई नै दुःख दिने प्रवृत्ति पनि घटेको छैन ।संघीयताको स्वामित्व लिई राजनीतिक नेतृत्वले नै गति दिनुपर्ने हो । तर राजनीतिक दलका बैठकहरूमा खासै चासो देखाइएको सुन्न पाइँदैन । यसले गर्दा संविधानका प्रावधान र राजनीतिक संस्कारमा मेल हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक नाफा नोक्सान, दलगत स्वार्थ, सत्ता र शक्तिको प्रयोगमा रूपान्तरण नभई संघीयता ल्याइएकोले राजनीतिक दल, नेतृत्वर उनीहरूका तथाकथित विज्ञ/बुद्धिजीवीहरू नै अलमलमा रहेको तथ्य सबैलाई स्पष्टै छ । काठमाडौंकेन्द्रित मनोग्रन्थि राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा सक्रिय नै छ । काठमाडौं बाहिरको कार्यक्षेत्र कसैको पनि रोजाइमा पर्दैन ।

(छ) कार्यान्वयन ढाँचाः स्वतन्त्र राज्यहरू एकआपसमा मिली बनाइएको संघीय ढाँचामा कसरी केन्द्र अर्थात् संघ बलियो बनाउने हो भन्ने बढी ध्यान दिएको परिपक्व संघीय व्यवस्था भएका देशहरूका दृष्टान्त पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा क्रमश: संघीय सरकार बलियो, प्रभावशाली र सुदृढ हुँदै आएको छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानत: निक्षेपण गरिएको हाम्रो संघीयतामा विकेन्द्रीकरणलाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  अर्थात् हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँसुकै पनि प्रतिस्पर्धी (रेस टु बटम)  केन्द्रित ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसैले केन्द्रीकरणका औजार होइन विकेन्द्रीकरणका औजार सशक्त हुनुपर्छ । तर केन्द्रीकरण वा यथास्थितिमै संघीय सरकारका पदाधिकारीहरू लालायित देखिन्छ ।

(ज) संघीयता कार्यान्वयन र जवाफदेहीः संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारका तीनै तह अर्थात् ७६१ वटा संघीय इकाइ नै जिम्मेवार छन् । तर अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा आधारित संघीयता भएकोले यसका लागि विकेन्द्रीकरण र सेवा प्रवाहको नेतृत्व गर्ने र व्यावसायिक सुझाव दिने स्वतन्त्र सक्षम निकाय देखिदैन । संघीय मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्नुपर्दा आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्नुपरे जस्तै भन्ठान्ने प्रवृत्ति भएकाले काममा दोहोरोपना र विषयक्षेत्रगत तीन तहको समन्वय अत्यन्त कमजोर छ। संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूलाई समयसारिणीसहितको जिम्मेवारी दिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए गरेको देखिदैन । करिब करिब बढोत्तरी विकेन्द्रीकरण जस्तै गरी संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । संविधान र कार्यविस्तृतीकरणमा उल्लिखित कार्यहरू तहगत रूपमा पुगेका छन्, छैनन् र तद्अनुरूप सेवा प्रवाह भयो भन्ने जवाफदेही कुन निकायको हो र निर्देशन कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र देखिदैन । कर्मकाण्डीय विकास समस्या समाधान समितिहरूमा समग्र संघीयताको कार्यान्वयनकेन्द्रित छलफल, समीक्षा र नतिजाका बारेमा सुन्न र देख्‍न पाइएको छैन । 

अन्तरसरकारी सम्बन्धका लागि खडा गरिएका अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद, वित्त परिषद्को जिम्मेवारी र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ संसद् हो तर संसद्को पनि संघीयताप्रतिको निष्ठा सङ्लो देख्न, सुन्न पाइएको छैन । 

(झ) संसद्को प्रभावकारिताः संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही हुन संघीयताको नियमन, कार्यान्वयन र नतिजाको समीक्षा लगायतका विषयविज्ञहरूको थलो हुनुपर्ने हो । संघीयताको पहरेदार हुनुपर्ने हो। तर अनुभूत हुने गरी स्वामित्व लिन सकेको पाइँदैन । कामचलाउ हैसियत जस्तै लाग्छ । त्यस्तै प्रदेशसभाहरूले पनि नीति, योजना र समन्वयको समीक्षा गरी प्रभावकारिता प्रदर्शन गराउन सकेका छैनन् । संघीय संसद्, प्रदेशसभा र पालिकाका सभाहरूले कार्यकारिणीलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने, गराउने संवैधानिक र कानुनी हैसियत राखे पनि व्यवहारमा उदासीन नै प्रतीत हुन्छन् । 

(ज) नयाँ निकायहरूको प्रभावकारिताः संघीयता कार्यान्वयनका लागि सिर्जना गरिएका संवैधानिक र कानुनी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नु समस्याको सबैभन्दा ठूलो गाँठो हो। यी निकायहरूको कार्यसंस्कृति अरूको लागि अनुकरणीय हुनुपर्ने हो। तर पुरानै कार्यशैलीमा अधिकांश निकाय रुमल्लिएका छन् । हैसियतअनुसार नतिजा ल्याउन सकेको पाइँदैन । संवैधानिक निकायहरू, प्रदेश समन्वय परिषद्, वित्त परिषद्, विधायिका र संवैधानिक इजलासको सक्रियता र प्रभावकारिता जति हुनुपर्थ्यो त्यति नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । कतिपय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले पद्धतिप्रतिभन्दा नियुक्ति गर्ने, गराउनेप्रतिको लुप्त जवाफदेही मुक्त भई स्वतन्त्र रूपमा कायम गरी परिणाम देखाउनमा अल्मलिएको अनुमान गर्ने गरिएको पनि सुनिन्छ ।

(ट) सेवाग्राहीको पक्षभन्दा सेवा प्रदायको सुनुवाइ र प्रभावः संघीयताको अपेक्षा सेवाको समावेशी, समानता, गुणस्तर र प्रभावकारी व्यवस्थापन हो। संघीयता पछि के कस्ता सेवामा सुधार भयो, गुणस्तर वृद्धि भयो, नवप्रवर्तन भयो र दिगोपना छ भन्ने समग्र अध्ययन भएको पाइँदैन । तापनि पुरातन शैलीकै  वितरणमा बढी अभ्यस्तझै निर्वाचनपछिको अधिक समय स्थानीय तह र प्रदेशले व्यतीत गरिसके । सेवा सुधारको एकीकृत खाका बनेको देखिंदैन भने लोकप्रिय वितरणमुखी कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा बढिरहेको महसुस हुन्छ । सेवालाई प्रभावकारी बनाई तहगत जिम्मेवारी थप प्रस्ट पार्न संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । कार्यविस्तृतीकरणले स्थानीय तहलाई पहिचान गरेका कार्यहरू आधारभूत सेवासँग सम्बन्धित छन् । ती सेवा प्रवाह गर्न, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि स्थानीय तहकेन्द्रितको आधारमा काम, दक्ष जनशक्ति र अन्य आवश्यक सहयोग संघ र प्रदेश सरकारले जुटाउनु पर्दथ्यो । तर संघका सेवा प्रदायक संगठन र जनशक्ति स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने  निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरू संघीयतामैत्री जति हुनुपर्दथ्यो त्यति हुन नसकी संघमै बस्न चाहने कर्मचारीको सुनुवाइ बढी हुन गई केन्द्रीय/संघीय संरचना बोझिलो रहिरह्यो। सेवा र तहगत जिम्मेवारीबमोजिम संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा सेवाग्राहीकेन्द्रित सोचभन्दा सेवा प्रदायकपक्षीय सोच हावी हुन पुग्यो। 

(ठ) प्रदेशको कार्यक्षेत्र र पद्धतिः प्रदेश नयाँ संरचना भएकोले कार्यक्षेत्र र पद्धतिगत स्पष्टता आइसकेको छैन । कार्यक्षेत्र संविधानले तोके पनि एकल र साझा अधिकार खप्टिएकोले जुन तहले पनि कतिपय काम गर्न सक्ने अवस्था छ । कार्यविस्तृतीकरणले प्रस्ट पारेका कामहरू समेतलाई आधार मानी प्रदेशका कामलाई अरू तहले हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ। प्राप्त कार्यजिम्मेवारीलाई पृथक ढंगले पूरा गर्ने खोजमूलक कार्यशैली अवलम्बन गरी प्रदेशहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला बनाउन प्रयत्न गर्ने अवसर थियो र छ पनि । 

तर प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई कार्यगत रूपमा आकार ग्रहण गराउन सकेको देखिदैन । स्थानीय तह र संघका कार्यहरूको चर खोजेर कसरी लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । यसैगरी केन्द्रीय राजनीतिक संस्कारले पनि प्रदेशलाई खुला हृदयले स्वीकार गरी समग्र पद्धतिको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा बाध्यात्मक उपज जस्तो व्यवहार गरेको प्रदेश नेतृत्व वर्गको गुनासो छ।

(ड) स्थानीय तहमा एकैचोटि धेरै अधिकार जाँदा कठिनाइः पालिकालाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी पालिकावासीलाई सेवा सुविधा र विकासको प्रतिफल दिनमा राजनीतिक संस्कार, सक्षमता, नेतृत्व क्षमता, संघ र प्रदेशको समन्वय तथा सहयोगको अपर्याप्तता र समायोजन भएका कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभव र स्थानीय आवश्यकताको बेमेलले गर्दा एकैचोटि प्राप्त धेरै अधिकार प्रयोग गर्दा नतिजा सुनिश्चित गर्नमा कठिनाइ देखिन्छ । यसैगरी समाजको रूपान्तरण र संघीय समाजको सोच तथा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास, संघीयता कार्यान्वयनप्रति अपेक्षित सद्भावमा पनि पर्याप्तता देखिदैन । 

(ढ) अन्तरसरकारी समन्वयः नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ । संविधान जारी भएपछि तीन तहबीचका शासकीय अन्तरसम्बन्धलाई सक्रियता र प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिएन । क्षमता, नेतृत्व, कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्तिमा एकातिर तहगत विश्वासको संकट छ भने अर्कोतिर राम्रा कामको प्रतिस्पर्धाभन्दा सजिला काममा लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । 

माथिल्लो तहका सरकारहरू स्थानीय तहलाई सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन उदासीन देखिन्छन् भने कतिपय स्थानीय परिकार स्वच्छन्दताउन्मुख देखिन्छन् । अन्तरसरकारी सम्बन्धको ऐनले संघमुखी प्रावधान राखेको छ जसमा स्थानीय तहको स्वायत्तता प्रवर्द्धन र सम्झौता क्षमता बढाउनेतर्फ उदासीन हुँदै नियन्त्रण एवं संघको प्रभावमा राख्न खोजेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । 

(ण) मितव्ययिताः संघीयताको राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च हामीले संघीयता निर्माण गर्दा हिसाब गरेनौं । निश्चय नै खर्च बढी लाग्छ। संघीयतामा राजनीतिक, प्रशासनिक र अदक्षताका कारण खर्च बढ्दै जान्छ । नेपालमा यी तीनवटै खर्च बढिरहेको छ । राजनीति सेवा र समाज रूपान्तरण तथा समृद्धिको साधन होइन, जागिर एवं व्यापारमा रूपान्तरण भएको कसैका सामु छिपेको छैन । विगतमा राष्ट्रसेवकहरूले लिने गरेका पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा माथिल्लोस्तरका सुविधा लिने राजनीतिक होड कायमै देखिन्छ। सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माण खर्चमा पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा विवेकशीलता आउन सकेन भने खर्चको पहाडमा संघीयताको टाउको ठोक्किदै जानेछ। आ.व. २०७५/७६ मा सातवटा प्रदेशले रु. ५१ अर्बभन्दा बढी, स्थानीय तहले २ खर्ब २३ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख र संघीय सरकारले रु. ७ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी सञ्चालन खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी तीनै तहको सञ्चालन खर्चको निरन्तर वृद्धिलाई राजस्वले पुग्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको अवस्था संघीयताले झेलिरहेको छ। त्यसैले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा मिव्ययिताका साथै खर्च घटाउने विभिन्न उपायहरूको खोजी गरी त्यस्ता उपायहरूको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

पूर्वमुख्यसचिव सुवेदीद्वारा लिखित ‘नेपालमा संघीयता : अनुभव, अवलोकन र अनुभूति’ पुस्तकबाट लिइएको अंश