प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिएर नेपाल फर्कने क्रममा  चार दिन दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाको भ्रमण गरे । कोस्टारिका भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको हरित विकास, पर्यावरणीय पर्यटन, नवीकरणीय उर्जाको विकासलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । कोस्टारिकाको हरित विकासबाट आफू निकै प्रभावित भएको ओलीले नेपालको विकासका लागि अनुकरणीय हुने समेत बताएका छन् । 

जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापमान वृद्धि न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग, हरित विकास तथा वृत्ताकार अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी)मा जानुपर्ने जबर्दस्त मतहरू छँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको कोस्टारिका भ्रमण र हरित विकासप्रतिको प्रतिवद्धतालाई भने पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष २००७७/७८ र २०७८/७९ को बजेटले नराम्रोसँग खुइल्याएका छन् । 

---

दीगो विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स– एसडीजीज्) कार्यान्वयनका लागि त्यसको आन्तरिकीकरण (लोकलाइजेसन)मा मद्दत गरेको भन्दै अर्थमन्त्री हुनुअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले ‘एसडीजी च्याम्पियन’ उपाधि प्रदान गरेका दीगो विकासका चिन्तक डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार १० बाट ४० प्रतिशत र तथासवारी साधनको क्षमता अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएका थिए । 

व्यापक आलोचना भएपछि खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बर्हिगमनसँगै सरकारले उक्त निर्णय उल्टाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीका लागि प्रशस्त सुविधा दिएका छन् । विद्युतीय सवारी नेपालमै उत्पादन गर्ने प्रमुख ब्राण्डलाई नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गरे जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि कर छुट दिने घोषणा गरेका छन् । 

पौडेलले बजेटमा उत्थानशील (रिजिलियन्ट) अर्थतन्त्र विकास गर्ने चर्चा पनि गरेका छन् । तर बजेटमा घोषणा भएको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानी सञ्चालन गरी ढुङ्गा गिट्टी निकासी गरेर व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने’ विषय अहिले सबैभन्दा विवादित र राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । ढुङ्गागिट्टी निकासी गरेर व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद हो किनकी नेपालको व्यापारघाटा वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसमा एक खर्बकै ढुङ्गागिट्टी वर्षमा निकासी गरेर पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिदैंन । त्यसको सट्टा पेट्रोलियम पदार्थको खपतको सट्टा पूर्ण रूपमा जलविद्युतको उपयोग हुने रणनीति लागू गर्ने हो भने अहिलेकै सन्दर्भमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको आयात घट्नेछ ।

अहिलेसम्म कुल उर्जा उपभोगमा नवीकरणीय (जलविद्युत् समेत) उर्जाको हिस्सा कुल उर्जा खपतमा ३.२ प्रतिशत मात्र छ । कुल उर्जा उपभोगमा २३.२ प्रतिशत आयातीत पेट्रोल, डिजेल, ग्यासबाट आपूर्ति हुन्छ । ३० अर्ब रुपैयाँको चामल आयातलाई मुलुकमै धान उत्पादन बढाएर प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । जलस्रोत र कृषि हाम्रा उच्च सम्भाव्यता भएका क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि हामीले सदुपयोग गर्न नसकेर त्यसको लाभ हासिल गर्न सकेका छैनौं । अर्कोतर्फ खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा मुलुकको रणनीतिक स्वार्थको विषय पनि हो । 

जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले कोस्टारिकामा 'यूएन युनिभर्सिटी फर पिस'ले प्रदान गरेको मानार्थ विद्यावारिधी सम्मान प्राप्त गर्ने क्रममा दिएको वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘आहिले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रदैं गएको छ । तापक्रम बढिरहेको छ, हिउँ पग्लने क्रम बढेको छ, हिमनदी/तालहहरूले स्वरूप बदलिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले तीव्रता पाएको छ । मानवीय लापरवाहीका कारण पैदा भएका यी भीमकाय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिले भैरहेको प्रतिकार्यले पुग्दैन ।’

जेसुकै भाषण गरे पनि आधुनिकीकरण र विकासका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्तन अलि फरक छ । कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त भैरहँदा उनी भौतिक संरचनाहरूको उद्घाटनमा तल्लीन थिए । भौतिक संरचनाको विकासले मात्र आधुनिकीकरणको झलक दिने होइन । 

प्रकृतिमाथिको मानिसको अतिक्रमण जति बढ्दै गयो, पर्यावरणीय संरक्षणको अभावमा प्राकृतिक विपद्ले एकै झट्कामा सारा उपलब्धि, संरचना र आधुनिकरणलाई तहसनहन बनाइदिएको छ । केही महिनाअघि भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल फुट्दा त्यसले ठूलो क्षति गरायो । त्यसबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रकोप तथा बढ्दो तापमान न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय क्षेत्रीय र विश्वव्यापी पहलहरू भैरहेका छन् ।

२०७२ को भूकम्पका कारण मध्य नेपालका हाम्रा पहाडहरू हल्लिएर पानीका स्रोत सुक्नेदेखि पछिसम्म पहिरो र भूक्षयका समस्याहरू देखिए । धेरै पहाडहरू कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा पहाडमा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गर्न भएका अध्ययनहरूको वैज्ञानिकता र वस्तुनिष्ठता राम्रोसँग जाँच गरिनुपर्छ । तिनीहरू सार्वजनिक बहस र विमर्शको विषय बन्न समेत जरुरी छ । संसद छलेर ल्याइएको बजेटले यस्ता सन्दिग्ध विषयहरू समावेश गर्दा यसले संशय पैदा गराएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत ‘कपी पेष्ट’ हुने हुने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको विश्वसनीयतालाई धज्जी उडाएकै छ । शंका र चासो बढेको छ, सरकारसँग जवाफदेहीता खोजिदैंछ । प्रजातान्त्रिक राज्य पद्धतिमा यो स्वभाविक पनि हो ।

यस्ता खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मात्र होइन, बहुआयमिक सामाजिक प्रभावहरू समेत छन्, एक्साभेटरले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलालाई जिउँदै खाल्डोमा पुरेको धादिङको घटना होस् या धनुषामा क्रसर व्यवसायीसँगको विवादमा टिपरले किचेर मारिएका मिथिला श्रीपुरटोल निवासी इञ्जिनियर दिलिपकुमार महतो नै हुन् । यो व्यवसायसँग जोडिएको अपराधले पनि समाजलाई आक्रान्त पारेको छ । ढुङ्गागिट्टी निकासीसँगै हुने प्रकृति दोहनले समाजमा कति अपराध बढाउला ? त्यसकारण, आन्तरिक उपभोगका लागि यस्ता खानीहरू पहिचान गरी उत्खनन्, प्रशोधन र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक उपभोगकै लागि सञ्चालन हुने खानीहरू पहिचान र खानी क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ हुन आवश्यक छ । 

अहिले हामीले अबलम्बन गरेको विकास पद्धतिले मानव जातिसँगै वातावरणमा रहने सबै प्राणीको अस्तित्वका लागि पर्यावरण संरक्षणको कल्पना गर्दछ । मुलुकको आफ्नो विकास प्रयोजन र आन्तरिक खपतबाहेक हामीले ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने यो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । चौतर्फी आलोचना र विरोधका बाबजुद पनि सरकारले यसमा ढिठ देखाउन सहाउँदैन । राणाकालमा इस्ट इण्डिया कम्पनी रिझाउन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले वन मासेर काठ पठाएको घटनासँग अहिलेको सरकारको कामको तुलना हुन लागेको छ । जनताको अभिमतमा चल्ने, उन्नत र प्रगतिशील व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेको बताउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीको व्यवहार एक शताब्दी अघिका शासकसँग गर्नुपर्दा यहाँको नेतृत्वमा मुलुकले कति प्रगतिशील र आधुनिक विकासको मार्गमा अघि बढ्ला र ?

चुरे क्षेत्र मासेर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः कोस्टारिका या यस्तै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गरेका मुलुकमा वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर कुन मुखले पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास र दीगो विकासबारे के अभिव्यक्ति दिने ? कोस्टारिका पुगेर प्रकृति प्रेमी भएर हरित अर्थतन्त्र र विकासको गफ गर्ने प्रधानमन्त्री आफ्नै मुलुकमा चुरे दोहनमा ओर्लनु बिडम्बनापूर्ण छ ।