डुबानको संघारमा देश : चुप बस्ने कि डुबाउनेहरूलाई हटाउने ?
गत हप्ता पनि मुलुकमा दुईवटा सनसनीखाेज समाचार प्रकाशनमा आए । पहिलो थियो, अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीर देउवाको कम्पनीलाई आयात प्रवद्र्धन गर्न नै नेपाली महिलाको हितको नाममा सफाइ अस्तर (स्यानेटरी प्याड) को आयातमा दिएको अत्यधिक सुविधा; र दोस्रो, प्रहरीको आवश्यकताभन्दा बेग्लै कमिसन एजेन्टको चाह र मुलुकको नेतृत्वको दिवालियापनको उदाहरण पाँच वर्षदेखि उत्पादन नै बन्द भएको बेचल्तीको हतियार ‘मूल्यको चार गुणा बढी तिर्ने गरी’ खरिद गर्ने तयारी । त्यसो त मुलुकका ठूला आकारका पत्रिका हेर्दा नै दिक्क लाग्छ, संसारमा हाम्रो जस्तै अर्काे कुनै मुलुक पनि होला जस्तो लाग्ने गरी, झण्डै दैनिकजसो कलङ्क काण्डको उद्घोष !
माथिका दुबै ‘काण्ड’ले मुलुकको वर्तमान अनुहार देखाउँछ; र, देशको अलिकति पनि चिन्ता गर्ने मानिसलाई क्षुब्ध बनाउँछ । साथै, पदासीन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताको स्पष्ट संकेत पनि । लामो अवधिसम्म शासक–पीडित इतिहास भएका गरिब मुलुकबाहेक अन्यत्र यी दुई रहस्योद्घाटन भएको भए तथ्य निर्क्याैल गरी उपयुक्त सरकारी निकायले नै प्रधानमन्त्रीलाई कठघरामा उभ्याउँथ्यो । तर निरन्तर शासक–शोषित मुलुकमा त्यस्तो कारबाही जनताले समेत सोच्ने कुरा भएन । मुलुक अझै विश्वव्यापी महामारीबाट मुक्त नहुँदै अर्काे चरणको त्रास, अर्काेतिर युद्धको असर स्वरूप मूल्यवृद्धिको मार खेप्नु परी जनजीवन नै दिनानुदिन कठिन हुँदै गएको परिदृश्य, त्यसमाथि कलङ्क कलङ्ककै खेल ।
हप्तौंको माथापच्चीपछि अर्थ मन्त्रीको राजीनामा र जाँचबुझको सिलसिलामै पहिलो रहस्योद्घाटन भएको हो । पत्रपत्रिकाको ओली सरकारभन्दा यो सरकार पनि भिन्न नभएको दाबी । जो सत्तामा आए पनि आर्थिक÷प्रशासनिक÷कूटनीतिक सबै तहमा शून्य; अनि छिट्टै नेपाल श्रीलंका हुन, केले रोक्ने ? यसैबीच, मुलुक पुनः ‘न कुनै दायित्व, न कुनै काम’को सेता हात्ती प्रदेश सरकार र त्यस्तै त्यस्तै चाहिने भन्दा तीन गुणा ठूलो संघीय संसद् र सरकारको चुनावमा होमिई अर्बाैं सक्ने परिपञ्च ! यी सबै अभ्यास र खर्च पछि पनि प्राप्त हुने के त भन्दा गत पाँच वर्षको ट्रेलरलाई थप साकार पार्दै मुलुकलाई टाट पल्टाउने गरी हुने संघीय र प्रदेशीय सरकारको नांगो नाच । सोच्नुहोस्, चाहे ओली होऊन् वा हालको गठबन्धन वा ओलीको नेतृत्वको वाम गठबन्धन । बुझ्नुहोस्, अर्काे पाँच वर्षको तस्बिर त्यो भन्दा भिन्न देखिन्न !
तर त्यसभन्दा पहिले खुबै चर्चामा रहेको श्रीलंकाको कुरा गरौं । यस क्षेत्रका अन्य मुलुक भन्दा तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न, पहिलेदेखि नै साक्षरताको प्रतिशत समेत उच्च, नेपालको भन्दा धेरै धेरै गुणा पर्यटक आउने, राम्रै विप्रेषण पनि भित्र्याउने मुलुक पनि शासकहरूको बेइमानी र अल्पदृष्टिले धराशयी बन्यो । अहिले पनि सङ्कटबाट मुुक्तिको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन र जनसाधारणको जीवन झन्झन् कष्टकर बन्दै छ । भर्खरै विदेश काम गर्न जानेले पठाएको रकम थोरै बढेको जानकारी आए पनि, कोरोना बढ्दै गयो र हाम्रा नेताहरूको मुलुक लुट्दै जाने नियतमा अन्त्य भएन भने हामी कसरी उँभो लाग्ने ?
‘‘मुलुक सङ्कटमा छ, श्रीलंका जस्तै हुन लाग्यो’’ भन्ने चिच्याहटबीच पनि सत्तामा हुनेहरू चेत्दैनन् र उही खोटो नियत बोकी हिँड्छन् भने हामी अति नै छिटो श्रीलंका भन्दा पनि चौपट स्थितिमा हुनेछौं । किनभने हामीकहाँ नेतृत्व परिवर्तन भएर पनि मूलभूत रूपमा शासन शैलीमा परिवर्तन हुने देखिन्न । फजुलखर्ची त्यति नै छ, मौका÷बेमौकामा ‘भट्टहरू’ सलबलाएकै छन्, मुलुकलाई ठगेकै छन्, नेताहरू उनैले देखाएका बाटो हिँडेकै छन् । ओली कालको शासन सत्ताले साम्यवादी फाँटको हबिगत राम्ररी नै देखियो । जनताले पत्याएर के गर्नु ? त्यस्तै, कांग्रेसको कार्य समिति बैठक चालु छ, नेतृत्वलाई ‘तँ अक्षम भइस्, छोड्’’ भन्ने हिम्मत भएन । सबैलाई सत्ताकै लोभ छ, सबै ‘भदौका गोरु’ नै छन् ।
अब के गर्ने ? चुनावको तयारी गर्ने ? अकर्मण्य, थोरै छुट््याइएको विकास÷निर्माणको रकम पनि उपयोग गर्न नसक्ने, मौसममा न्यूनतम मलखादको पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने, भ्रष्ट, झन् भ्रष्ट, झन् झन् भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रलाई जनता भोको बस्दै कति दिन पाल्ने ? एउटा बेकामेले दुई जनालाई बिगार्छ भनिन्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र स्थूल, मक्किएको, यस्सो छोयो भने सम्पूर्ण धुलोमा परिणत हुने खाँबो जस्तो छ ।
हे मुलुकका तथाकथित बुद्धिजीवी हो ! तपाईंहरू पनि आफ्नो गुट, जत्था, समूह, टोली, मण्डल, वर्ग, समुदाय, संगठनभित्र छलफल गर्नुहोस् । ढिलो हुन लागिसक्यो, भोलि पछुताउने समय पनि नरहला जस्तो भइसक्यो
प्रत्येक क्षेत्र त्यस्तै छ, कपडाको प्रत्येक धरो नै चेक गरे जस्तै गर्नुपर्ने भएको छ । एकाध अपवादबाहेक, प्रशासन यन्त्र÷प्राविधिक लगायत, त्यत्तिकै निकम्मा भएको छ– बासी मुर्दा जस्तो गन्हाउने, नजिक जानै नसकिने । काम न काजका अनगन्ती आयोगहरू÷समितिहरू छन्, जसको काम केही छैन, खालि गाडी चढ्ने, असारे सेमिनार गर्र्ने, भत्ता र सुविधा सोहोर्ने । भोकोे जनताको कर लिएर विलासितामा मात्र खर्च गर्नु सुशासन हैन, शासन हैन, स्पष्ट कुशासन हो ।
पुँजीगत खर्च घट्दै जाने, काम केही नहुने, चालु खर्च मात्र बढ्दै जाने, अनि आठ प्रतिशतको वृद्धिदरको आशा गर्ने ? सबै कर्मचारी केन्द्र÷संघमा नै बस्न चाहने, स्थानीय तहमा प्राविधिक नहुने, बेकामको प्रदेश सरकार र विधायिकाको खर्च कतिन्जेल अर्थतन्त्रले धान्ने ? लौ, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउला, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी खोइ ? नियत नै खोटो भएपछि नियतिले के गर्ने ? मुखले औद्योगिकीकरण भन्ने, राजस्व नीति सबै आयातमुखी ! अब पनि हामी नचेत्ने, श्रीलंका हुँदैनौं भन्दै बस्दै ? हामी, श्रीलंका होइन यमन हुन्छौं । त्यतिबेला हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले आफूकहाँ अशान्ति हुने भयो भनी एकलौटी रूपमा सीमा बन्द गरिदिन्छ । न चोरीको मल, न खाद्यान्न । अन्य आयात पनि सबै ठप्प ! यसअघि पनि नाकाबन्दी भएको होइन र ? कतै कसैले हाम्रा लागि ताथ्यिक अर्थमा बोल्यो ?
हे मुलुकका तथाकथित बुद्धिजीवी हो ! तपाईंहरू पनि आफ्नो गुट, जत्था, समूह, टोली, मण्डल, वर्ग, समुदाय, संगठनभित्र छलफल गर्नुहोस् । ढिलो हुन लागिसक्यो, भोलि पछुताउने समय पनि नरहला जस्तो भइसक्यो । मुलुकले धेरै किसिमको सुधार प्रतिवेदन बनायो, ती सबै रद्दीको टोकरीमा गए । ‘साँच्चै के गर्ने त ?’ भन्दा मुलुक र हामीलाई पनि हेरौं । हाम्रो मानसिकतालाई पनि हेरौं । आवश्यकतालाई पनि हेरौं । आदर्शका कुरा नगरौं, तीन सय वर्षपछिको समाजको परिकल्पना÷गफ पनि नगरौं । के साध्य छ, सम्भव छ त्यसलाई हासिल गर्ने मात्र लक्ष्य बनाऔं । कुरा ठूलो— उल्टो आचरण नगरौं, जनताले विश्वास गर्नेसम्म त होऔं । पर्छ भने, संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचन ६ महिना पर सारौं ।
नेपाली जनता प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दछ, त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको दोस्रो÷तेस्रो तहका नेता तात्नुपर्यो, अरुले सक्दैनन् ।
हाम्रो आवश्यकता संघीयताको छँदै थिएन । पर्याप्त विकेन्द्रीकरण र अधिकारको सच्चा प्रत्यायोजन मात्र चाहिएको थियो । संघीयता ल्यायौं, ठीकै छ, अब त्यसको हाम्रै सही मोडल तयार गरौं ।
जनतालाई सोधौं, अहिलेसम्मको अनुभवमा प्रदेश तह आवश्यक ठहरियो कि ठहरिएन ? आवश्यक छैन भन्ने जवाफ नै मुलुकबाट आउनै छ । आएन भने विकृति टाली कायम राखौं । होइन भने खारेज गरौं । स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, साधन÷स्रोत–आवश्यक जनशक्ति, प्रदान गरौं । नबिर्र्साैं, पद्म शम्सेर राणाको बेलामा जस्तै, पञ्चायतकालमा पनि विकेन्द्रीकरण ऐन तर्जुमा भएको थियो २०३१÷०३२ सालतिर । राजपत्रमा प्रकाशन पनि भयो । तर ‘यो मितिदेखि लागू हुनेछ’ भन्ने सूचना कहिल्यै प्रकाशमा आएन । कारण, त्यसबाट पञ्चायत पद्धतिमाथि ठूलो खतरा देखियो ।
सोचौं, मुलुक डुब्न लाग्यो, हामी पनि सँगै डुब्छौं । देश अतिवृष्टिले होइन, अतिभ्रष्टीले डुबानको संघारमा छ । डुबाउनेहरूलाई लखेट्ने भनेको आफू डुब्नुअघि नै हो ।
त्यसका लागि हामीले मुलुकमा सङ्कटकाल घोषणा गरी आवश्यक क्षेत्रमा तत्काल सुधार थाल्नु पर्यो । संघमा रहेका प्राविधिक-अप्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीयस्तरमा सरुवा गर्नुप¥यो । संघले खर्च गर्ने भनेको रकम पनि उतै स्थानान्तर गर्नुपर्यो । नजान चाहनेलाई बिदा दिनुपर् यो । कुन तहको, कति संख्यामा, स्थानीय तहलाई सघाउन चाहिने तत्तत् क्षेत्रका प्राविधिक सहयोग, समन्वय र पर्यवेक्षणका लागि मात्र संघको उपस्थिति प्रदेश स्तरमा रहोस् ।
दोस्रो, वर्तमान सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउन कृषि उत्पादनमा मन, वचन र कर्मले लागौं । निर्मम तरिकाले, कसले के सोच्छ नहेरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले दिएसम्म बाहिरी उत्पादनलाई रोकी, मुलुकमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाऔं । भन्सार दर आजै, अहिल्यै परिवर्तन गरौं– मुलुकको हितमा । विप्रेषण प्राप्त हुन थालेदेखिको आयात गर्ने रोगलाई निर्ममतासाथ रोकौं, कमसेकम मुलुक बाँच्न सक्ने तहमा नपुगुन्जेलसम्मका लागि ।
हालैमा चीनलाई हामीले चिढाएका छौं भने त्यसतर्फ सचेत होऔं । भनौं, हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छाैं । जसरी तिमी आफ्नो हित हेर्छाै, हामीलाई पनि त्यसरी नै बाँच्न देऊ । हाम्रो निर्यात पनि स्वीकार गर, तिम्रो निर्यातलाई हामीले स्वीकार गरे जसरी । ऊ हामीप्रति हाल त्यति उदार रहेको देखिन्न ।
सोचौं, मुलुक डुब्न लाग्यो, हामी पनि सँगै डुब्छौं । देश अतिवृष्टिले होइन, अतिभ्रष्टीले डुबानको संघारमा छ । डुबाउनेहरूलाई लखेट्ने भनेको आफू डुब्नुअघि नै हो । अब पनि चुप बस्नु भनेको सीधै डुब्नु बराबर हो ।
पंक्तिकारलाई थाहा छैन, सुधारको यो प्रक्रिया कहाँबाट-कसरी सुरु हुने हो– पार्टी वा संसद् वा सडकबाट ! तर सुरु हुनुपर्यो, अन्यथा मुलुक डुब्नै लाग्यो । संसद्बाटै सुरु भए सबैभन्दा राम्रो, घर्षण कम हुन्छ । समय नभिड्किँदै जाग्रत हुने शक्ति पशुपतिनाथले यो मुलुकलाई प्रदान गरुन् । जय नेपाल !
लेखकबाट थप
यो बजेट : नेपालीलाई श्रीलंकनभन्दा पीडित र व्यथित बनाउने घोषणापत्र
निजगढ काठ काट्ने परियोजना हो, रुख कटान भएपछि विमानस्थल बन्दा पनि बन्दैन (भिडियो)
नागरिक बनेर हेर्नुस्, भ्रष्टाचारको बिस्कुन छ
कर्तव्यच्युत ‘कम्युनिस्ट’बाट कहिलेसम्म बन्दी भइरहने ?
डोजर/एस्काभेटर व्यक्ति विशेषले मनलाग्दी किन्न-चलाउन पाइरहने हो भने...
जीडीपीमा उद्योगको हिस्सा १२ बाट आधामा झरिसक्यो, गफ-ग्राफ भने चढिरहेकै छ
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया