विचार

श्रीलंकासँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई तुलना नगरौं

डा. शंकर शर्मा |
जेठ ५, २०७९ १४:४० बजे

श्रीलंकामा विद्यमान संकटले नेपाली आर्थिक परिस्थितिलाई पनि सोही अनुसारले तुलना गर्न कतिपयलाई उद्वेलित गरेको छ । तर श्रीलंका र नेपाली अर्थतन्त्रका समस्याको प्रकृति र मात्रा फरक छन् । केही सूचक समान जस्तो देखिएपनि ती आपसमा मेल खाँदैनन् । नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरूभन्दा निकै राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दैछ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा रहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलन गर्नुपर्नेछ । 
नीतिगत समायोजनहरूमध्ये नेपालले भारतमा जलविद्युत निर्यात गर्न चाहिरहेको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहेको र भविष्यमा पनि रहने भएकाले नेपालको बाह्य क्षेत्र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भारतको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ; साथै, समृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नु दुवै देशको साझा चासोको विषय हो । 

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कोभिड–१९ महामारीले दुई वर्षको कठिन परिस्थितिपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रले दक्षिण एसियाका अधिकांश अर्थतन्त्रको तुलनामा राम्रो सुधार गरेको छ ।


यद्यपि, नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्व जोखिमको घेरामा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा चालु खाता घाटा ३.५ प्रतिशतबाट बढेर ९.५ प्रतिशत पुगेको छ । तीव्र रूपमा बढीरहेको व्यापार घाटा र अपेक्षाभन्दा कम विदेशी मुद्रा आप्रवाहले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ र त्यसले आगामी ६.७ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न मात्र पर्याप्त हुन्छ । एक वर्ष अगाडि नेपालसँग ११ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो ।

श्रीलंका समाना आय अवस्था भएका अन्य अर्थतन्त्रको तुलनामा सामाजिक सूचक अत्यन्तै सुदृढ रहेको देशको रूपमा चिनिदैं आएको थियो । उसले लगानी आकर्षण गर्न र निर्यात प्रवर्धनका लागि अख्तियार गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तर र उल्लेख्य योगदान गरेको थियो । अहिले, श्रीलंका, खासगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका सवालमा आफैंले सिर्जना गरेका समस्याको शिकार भएको छ । श्रीलंकामा उत्पन्न संकट हाम्रा लागि पाठ हुनसक्छ । 

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र, सन् २०१९ मा भएको आतंकवादी हमला र लगत्तै पछि शुरु भएको कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण चकनाचुर भएको हो । पर्यटन आयमा कमी र तीव्र रूपमा बढीरहेको आयातले व्यापारघाटा थप फराकिलो बनायो । चालु खाता घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्स सन् २०२१ मा २३ प्रतिशतले घट्यो । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले रोजगारी गुमाउनु र फिर्ता हुनु यसको मुख्य कारण रह्यो । निर्यात आय र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सुधार आएको भएपनि त्यसको आकार र वृद्धिले अन्य क्षेत्रमा भएको घाटालाई थेग्न सकेन । विदेशी मुद्रा प्राप्ति उल्लेख्य कम भएसँगै चालु खाता घाटा बढ्न थाल्यो, यसका अतिरिक्त विदेशी मुद्रामा लिएको ठूलो परिमाणको व्यवसायिक ऋणले श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै रित्तिने गरी दबाब पैदा भयो ।

नेपाल पनि जोखिमतर्फ अघि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा आयातमा वृद्धि तथा पर्यटक आगमनमा ह्रासका कारण चालु खाता घाटा बढ्यो । यद्यपि, महामारीका बाबजूद पनि रेमिट्यान्स भने बढीरह्यो । संकटको समयमा पनि नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति केही बढेको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा केही असहजता महशुष गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन)मा आयात ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यातको वृद्धिदर ८३ प्रतिशत भएपनि निर्यातको आधार नै कमजोर भएकाले व्यापार घाटा अझै बढेको छ । 

गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा कमी आएपनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने अहिलेसम्मकै उच्च भएको थियो ।  अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि सामान्य घटीरहेको छ, तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्यामा २४१ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले यसले भविष्यका लागि भने आत्मविश्वास थपेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा ह्वात्तै घटेको पर्यटन आय पनि क्रमशः सुधारोन्मुख छ । फेरि पनि, श्रीलंकासँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको पर्यटन आयको नेपाली अर्थतन्त्रमा अत्यन्त सानो हिस्सा छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन आयको हिस्सा २.२ प्रतिशत छ, जबकी श्रीलंकामा ४.९ प्रतिशत छ । 

२०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले विस्तारकारी नीति लिएको छ, जुन कोभिड–१९ पछि पनि निरन्तर छ र अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत नाघेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत जति हुन्छ । तथापि नेपालको सार्वजनिक ऋण न्यून छ । बाह्य र आन्तरिक दुवै ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कम छन् भने यसको ब्याजदर तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि पनि नेपालका लागि अनुकुल नै छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नुमा सार्वजनिक ऋण र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीलाई कारण मान्न सकिदैंन । यहाँ श्रीलंकाको भन्दा फरक परिस्थिति प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

नेपालले आयात निरुत्साहीत गर्नका लागि र विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नका लागि केही कदम चालेको छ । यसमा सजग आर्थिक नीति, केही अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध, अत्यावश्यक बाहेकका र विलासिताका सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्र खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था तथा कर्जाको ब्याजदर वृद्धिले आयात निरुत्साहीत गरेको छ । यद्यपि, आयात प्रतिबन्ध र वस्तु तथा सेवाको व्यापारका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रामा कडाइ दीर्घकालीन समाधान होइनन् । यसले मुद्रास्फिति बढाउनुका साथै अनधिकृत व्यापार, पुँजी पलायन हुनुका साथै आर्थिक वृद्धिदरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।

नेपालले मध्यकाल र दीर्घकालमा बाह्य क्षेत्र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् निकासी गर्न खोजिरहेको छ । यसका साथै अहिले सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रस्तावित विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ता र विकासकर्तालाई आकर्षित गरेर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात विस्तार, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्धन तथा कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर तुलनात्मक लाभ हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर छ । भारतीय लगानीकर्ताबाट नेपालमा लगानी सहित दुई देशबीच सघन आर्थिक साझेदारीमार्फत् भारतले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सघाउन सक्छ ।

नेपालका लागि विश्वको सबैभन्दा तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरिरहेको मध्यम वर्गीय जनसंख्या ठूलो भएको र नेपालसँग दक्षिणतर्फ खुला सीमा भएको मुलुक निकटतम छिमेकी हुनु सौभाग्य पनि हो । नेपाल र भारतबीच सदियौंदेख सधैं घनिष्ठ सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । आगामी दिनमा अझै अर्थपूर्ण साझेदारीले हाम्रो लामो समयदेखिको मित्रता र आर्थिक साझेदारीलाई अझै प्रगाढ बनाउनेछ । 
(भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्माको ‘इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित लेखको नेपाली अनुवाद) 
 



Author

थप समाचार
ad
x