टरिगाउँ विमानस्थलका बाधक तत्वहरू

वि.सं २०११ सालमा स्थापना भएको ऐतिहासिक विमानस्थल टरिगाउँ विमानस्थल हालसम्म पनि स्तरउन्नति हुन नसक्दा धावनमार्ग ७५० मिटरमा सिमित छ । फलस्वरूप १८ सिटे 'ट्‌वीन अटर'बाहेक ठूलो विमान अवतरण गर्न सक्दैन । एसियाको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका दाङ हो । करिब ७ लाख जनसंख्या रहेको दाङको क्षेत्रफल २९५५ वर्ग कि.मि.छ । जब कि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्रफल भक्तपुर र ललितपुरसमेत जोड्‌दा ९३३-७३ वर्ग कि.मि हुन आउँछ ।

एसियाकै ठूलो उपत्यकामा हवाई सेवाको पर्याप्त माग हुँदाहुँदै पनि हिमाली प्रदेशमा जस्तो १८ सिटे 'ट्‌वीन अटर' चलिरहेको छ । भाडा तुलनात्मक रुपमा अति चर्को छ, तै पनि नियमित उडान छैन । जसले गर्दा जिल्लावासी भरपर्दो हवाई सेवाबाट बञ्‍चित छन् । जिल्लामा स्वास्थ्य उपचार नभएका कैयौं 'रिफर' बिरामीहरू बाटैमा मरिरहेका छन् । सदावहार सडक बिग्रिने र मर्मत चलिरहने नेपालको नियतिले दशैँ तिहारमा सडक मार्ग हुँदै काठमाडौँ-दाङ-काठमाडौँ गर्ने यात्रुहरूको यात्रा अत्यासलाग्दो हुन्छ । बाटो ठीकठाक हुँदा १२ घण्टा लाग्ने दुरी अधिकांश समय बिग्रिएको हुँदा २४-२५ घण्टा सम्म लाग्नसक्छ । बाटोभरी दंगाली जनता आफ्ना नेतालाई सराप्दै बाटो काट्छन् यधपि नेताहरूलाई यसले खास फरक पर्दैन ।

---

आउनुहोस् आजको यस स्तम्भमा दाङमा विकासका सन्दर्भ सम्भवत सबैभन्दा बढी चर्चा भएको, नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशककै अनुसार प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरैपटक अध्ययन गरेको र दाङमा सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण गरिएको विकास परियोजना टरिगाउँ विमानस्थल हालसम्म पनि स्तरउन्नति हुन नसक्नुका बाधक तत्वहरूमा चर्चा गरौँ । 

प्राधिकरणको दोहोरो चरित्र
टरिगाउँ विमानस्थल स्तरउन्नतिका लागि दाङबाट विगत पाँच वर्षमा विभिन्न समयमा करिब २० वटा डेलिगेशन काठमाडौँ आए होलान त्यसमध्ये करिब ८-१० वटा डेलिगेशनमा लेखक स्वयं उपस्थित छ । त्यो बाहेक विभिन्न समयमा यो र यस्तै स्तम्भहरू तयार पार्दा कैयौं पटक प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूसँग साक्षात्कार गरेको छ । यस दौरानमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले टरिगाउँ विमानस्थल सम्बन्धी दोहोरो नीति अबलम्बन गरेको मैले बुझेको छु । उनीहरु न त प्राविधिकरुपमा स्तर उन्नति गर्न मिल्दैन नै  भन्न सक्छन् न त स्तर उन्नति गर्न तत्पर हुन्छन् ।

यसै सन्दर्भमा एउटा प्रसंग जोडौं- प्राधिकरणको यस्तै दोधारे व्यवहारले दिक्क भएका अभियन्ताहरूको सुझावअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कि उपमेयर स्यानी चौधरीले एक जना प्राधिकरणभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र विज्ञको खोजि गर्न थालिन् । प्राधिकरणले देखाएका टरिगाउँ विमानस्थलका प्राविधिक कमजोरीहरू साच्चिकै हुन् वा अपवाह मात्र हुन् त्यो कुराको निर्क्यौल गर्न जरुरी भइसकेको थियो ।

संयोगले उनले तुलसीपुर स्थायी घर रही पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत वरिष्ठ इञ्जिनियर प्रो.डा गोविन्दप्रसाद लामिछानेलाई भेटिन् । लामिछाने पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा समेत स्टक्चर डिजाइन हेर्न नागरिक उड्यन प्राधिकरणमार्फत नै खटिएका र विमानस्थल सम्बन्धी प्रयाप्त ज्ञान र अनुभव रहेका इन्जिनियर हुन्  । उनले आफ्नो प्रारम्भिक अवलोकनपछि टरिगाउँ विमानस्थल स्तरउन्नति गरेर १९ सय मिटरसम्म लैजान सकिने कुरा राखे ।

उनको कुराले हौसिएकी उपमेयर उनै इन्जिनियरको साथमा २०८० पुस २८ मा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई  भेट्न र दाङका नेताहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ आइन् । काठमाडौँमा दौडधुपपछि  २०८० पुस २९ गते पर्यटन मन्त्री सुदन किराती, सञ्‍चारमन्त्री तथा दाङ प्रतिनिधिसभा- २ कि सांसद रेखा शर्मा, नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी, इन्जिनियर लामिछानेबीच एउटा महत्वपूर्ण बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा समेत महानिर्देशक अधिकारीले उस्तै व्यवहार देखाए । सुरुमा 'बन्दैन', त्यसपछि 'बन्न त बन्छ तर' अनि अन्तमा 'बजेट हाल्दिनुस बनाउँछु' ।

सबैजसो बैठकमा उनको व्यवहार यहि नै हुन्छ । इन्जिनियर लामिछानेले उनको कुराको खण्डन गर्दै स्तरउन्नति सम्भव भएको त्यसको लागि डीपिआर बनाउने जिम्मा आफूलाई दिन चुनौती दिए । बैठकमा सञ्‍चारमन्त्री रेखा शर्माले दाङमा एउटा विमानस्थल अत्यावश्यक भइसकेको, दाङमा विमानस्थल नहुँदा प्रदेश सरकारको लागि कर्मचारीसमेत जान नमान्ने कारणले दाङ प्रदेश राजधानीको भविष्यसमेत असर पर्ने कारण जनाउँदै सम्भव भएसम्म टरिगाउँ स्तरउन्नति नै सबैभन्दा सजिलो उपाय रहेको विचार राखिन् ।

साथै प्राधिकरणको दोहोरो नीति र अभियन्ताहरूको अडानको बीच समन्वय गर्दै  दुवै पक्षले मिलेर फेरि अर्को अध्ययन ('जोइन्ट स्टडी') गर्ने कुरामा सहयोग गरिन् । उक्त दिन उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । 'जोइन्ट स्टडी' गरेर प्रतिवेदन बुझाउने निस्कर्षमा बैठक टुंगियो ।

बैठकमा सहमति त भयो यद्धपी प्राधिकरणले इन्जिनियर लामिछानेलाई 'जोइन्ट स्टडी' भन्ने शब्द खुलाएर कुनै कागज दिन मानेन् । यसले दुई वटा समस्या निम्त्यायो एक यो 'जोइन्ट स्टडी' हो भन्ने कानुनी रुपमा नखुल्ने, दोश्रो इन्जिनियर लामिछानेको अध्ययन अवधिभर पोखरा-दाङ-काठमाडौँ गर्नलाई पोखरा विश्वविद्यालयबाट बिदा स्वीकृत नहुने । त्यसपछि हामी फेरि दाङका ३ जना सांसदहरूसँग हारगुहार गर्न दौडियौँ  ।

यो पटक दाङ  क्षेत्र न ३ प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपक गिरीले  २०८० माघ १४ गते  स्वयं प्राधिकरणमा उपस्थित भएर कागजमै 'जोइन्ट स्टडी' राख्न जोड गरे । प्राधिकरण विभिन्न आन्तरिक कानुनी कुरा देखाएर तर्केपछि आफूले संसद्‌का हैसियतले  'प्राधिकरणसँगको 'जोइन्ट स्टडी' गर्न आमन्त्रण गरिएको' व्यहोराको पत्र लेखिदिएर तत्कालको लागि समस्या समाधान गरिदिए ।

लगत्तै दाङमा दुवै पक्षको  सौहार्दपूर्ण वातावरणमा 'जोइन्ट स्टडी' भयो ।  प्राधिकरणबाट खटेका इन्जिनियरहरू अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गर्थे 'यो एयरपोर्ट नबन्ने भन्ने त प्रश्नै छैन, तपाईंहरू जिल्लावासी एकजुट हुनुहुन्न । कोहि तुलसीपुर भन्ने कोहि नारायणपुर भन्ने त्यसैले नबनेको हो । यो एयरपोर्टमा राजनीति धेरै भयो त्यसैले नबनेको हो ।'

अध्ययन सकियो अहिलेको धावनमार्गलाई हल्का छड्के पारेर १८०० मिटरको धावनमार्ग बन्ने निश्चित भयो । जसमा दुवैतर्फ १५०-१५० मिटर छोड्दा पनि १५०० मिटरको धावनमार्ग सजिलै बन्ने देखियो । अनुमानित लागत निस्कियो ३ अर्ब ४२ करोड । यसको रिपोर्ट बुझाउने क्रममा सरकार परिवर्तन भइसकेको थियो । नयाँ मन्त्रीलाई पुरानो मन्त्रीसमक्ष गठन भएको अध्ययन टोलीको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने थियो । हामीलाई सिधै भेट दिएर हाम्रा कुरा गम्भीरतापुर्वक सुनेर कार्यान्वनमा लैजानु कठिन कुरा थियो । फेरि हामीलाई कुनै दंगाली नेताको साथ जरुरी थियो ।

उपमेयरको पहलमा यो पटक हामीलाई साथ मिल्यो दाङ क्षेत्र न १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणी चौधरीको । उनले अविलम्ब नवनियुक्त मन्त्री हितबहादुर तामाङसँग समय व्यवस्थापन गरेर हाम्रो प्रतिवेदन बुझाउने, स्तरउन्नतिको लागि छलफल गर्ने वातावरण मिलाए । साथै दाङमा नयाँ विमानस्थल 'आकाशे फल आँखा तरी मर' भने जस्तै रहेकाले टरिगाउँ स्तरउन्नतिको विकल्प नरहेको विचार राखे । घोराहीवासीले नयाँ विमानस्थलको महत्वकांक्षा बोकिरहेको परिपेक्ष्यमा देउखुरीबाट चुनाव लड्ने नेताले तुलसीपुरकै विमानस्थल स्तरउन्नति गर्नुपर्छ भन्नु निकै सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

बैठकमा मन्त्री तामाङसमेत सकारात्मक थिए । अनौठो त यो भैदियो कि दाङ बसुन्जेल मिठा कुरा गर्ने प्राधिकरणले खटाएका ती इन्जिनियर आफ्नो महानिर्देशक र मन्त्रीसमेतको संयुक्त बैठकमा टरिगाउँको बारेमा जिब्रो बटारेर कुरा गर्न थाले ।  'बन्दै नबन्ने त होइन हजुर नाइट भिजन बन्दैन... तैपनि उहाँहरूले जिद्दी गर्नुहुन्छ' जस्ता किन्तुपरन्तु शब्दहरू सुन्दा सकारात्मक भैसकेका अरूको पनि उत्साह मर्थ्यो । त्यतिले नपुगेर प्राधिकरणले हिजोसँगै बसेर बनाएको अनुमानित लागत ३.४२ अर्बबाट ५ अर्ब राख्नुपर्ने अडान राख्यो । स्तर उन्नतिमै ठूलो धनराशी लाग्ने देखाएर 'त्यसो भए त नयाँ नै किन नबनाउने' भन्ने मनोभावना जन्माउन प्राधिकरणको अप्रत्यक्ष भूमिका देखियो ।

प्राधिकरणको यो दोहोरो चरित्र रहस्यमय छ ।  कि यिनीहरू भैरहवा र नेपालगञ्‍जको बीचमा अर्को विमानस्थल बनाउन चाहेका छैनन् कि टरिगाउँ बन्नै नदिने  कसैको आदेश पालना गरिरहेका छन् । लाग्दछ जसरी पनि यिनीहरूलाई दाङमा भरपर्दो हवाइसेवा रोक्नु छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरू निर्वाचित सांसदहरू, ठूला दलका ठूला नेताहरूलाई समेत फनफनी घुमाइरहेका छन् । यद्धपी हाम्रा नेता आफू पनि सत्य के हो भेरिफाई गर्न सक्दैनन् । बरु त्यस्तो विवेक उपमेयरमा देखियो । जसले प्राधिकरणले भन्ने गरेका तथ्यको सत्यता के हो जाँच गर्न बाहिरका इन्जिनियर खोजिन् ।

विभाजित जिल्लावासी
सुरुदेखि 'जिल्लामा दुई वटा विमानस्थल सम्भव छैन पहिले भएकालाई नै सुधार गरेर चलाउने हो' भन्ने भावले अघि बढेको भए एकदशक अगाडि नै टरिगाउँ स्तरउन्नति भएर अहिले बुद्ध/यतिका ७२ सिटे एटीआर चलिरहेका हुन्थे होला तर एमालेका शंकर पोखरेल र माओवादीका कृष्णबहादुर महरा जस्ता नेता नै नारायणपुरमा नयाँ विमानस्थल बनाइदिन्छौं भन्दै भोट माग्न थाले ।  देउखुरी र घोराहीतर्फका जनतालाई टरिगाउँभन्दा नजिक झन् उत्तम एरपोर्ट बन्छ भनेपछि दङ्ग पर्न थाले ।

हाम्रा नेताहरूले भन्न केहि छाड्दैनन गर्न  पनि केहि गर्दैनन् । भन्न त एमाले अध्यक्ष  केपी ओलीले चीनबाट 'मुख छुच्चो भएको रेल ल्याउछु' भने तर आफू दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट सहजरुपमा ट्रक ल्याउने टोखा- छहरे-केरुङ्ग सुरुङ्गमार्गको पहलसम्म गरेनन् जुन चीनले अनुदानमा बनाइदिन्छु भनेको छ ।

त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड/ डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाइदिन्छु भन्दै हजारौंलाई मर्न र मार्न तयार पारे । अहिले देश संसारका सबैभन्दा गरिब, अस्थिर र भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा पर्दछ  । उनीहरूले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले जनतालाई गाउँ छाड्न बाध्य पार्‍यो । त्यो बेलाको बाध्यतापछि रहर बन्यो देखासिकी बन्यो । त्यहि बानी परेर अहिले पहाड र हिमाल  खाली छन् । तराई र शहरका पनि आधा जनता विदेश पलायन भएका छन् । देश केवल श्रमिक कारखाना बनेको छ । जन्मायो हुर्कायो श्रम गर्न विदेश पठायो । यस्ता नेताहरूको आश्वासनलाई पत्याउने जनताले अब आफ्नो विवेक प्रयोग गरुन । दाङमा नयाँ विमानस्थल सम्भव छ कि छैन आफै घोत्लिएर सोचुन्‌ ।

जिल्लावासी एकजुट हुनसक्ने हो भने अझै धेरै बितिसकेको छैन । पहिले भइरहेको परियोजनालाई मर्मतसम्भार भनेर बजेट हाल्नसमेत सजिलो हुन्छ । यद्धपी २०-२५ अर्ब खर्च गरेर राज्यले यो क्षेत्रमा नयाँ  विमानस्थल कदापी बनाउने छैन । त्यो पर्खेर बस्नु भनेको अर्को एउटा पुस्तालाई जिल्लामा हवाई सेवाबाट वञ्चित गर्नु मात्र हो । 

दरिलो नेतृत्वको अभाव
दाङका सबै भन्दा ठूला नेता शंकर पोखरेल र कृष्णबहादुर महरासमेत नयाँको खोजीमा निस्किँदा भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको प्रसंगमाथि नै चर्चा गरियो । टरिगाउँ स्तरउन्नतिमा शंकर पोखरेललाई स्थानिय स्तरमा ' बन्न नदिएको' भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । अब स्वतन्त्र इन्जिनियरले 'बन्छ' भनिसकेपछि उनको प्रतिक्रिया के रहला भन्ने जिज्ञासा मेटाउन हामी गायिका तथा एमाले नेतृ कोमल वलीको सहयोगमा उनलाई भेट्न एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल पुग्यौं ।

इन्जिनियर लामिछानेको भनाई सुनिसकेपछि पोखरेलले भने 'प्राधिकरणले बन्छ भन्छ भने बनाउने हो तर रात्रिकालिन उडान हुँदैन भने राज्यले त्यत्रो पैसा किन खर्च गर्ने भनेर त सोच्छ नै ।' त्यसपछि मैले सोधें  'राज्यले त दाङमा विमानस्थल बनाउनै नपरे हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार देखायो नि महासचिवज्यू ? प्राधिकरणले दंगालीलाई घुमाएको हेर्दा त त्यस्तै भान हुन्छ नि ?' उनको जवाफ थियो 'भैरहवा र नेपालगञ्‍जको बीचमा अर्को विमानस्थल बनाउनुपर्ने जरुरी राज्यले ठान्दैन । बनाउन सकियो भने त्यो हाम्रो सामर्थ्यको कुरा रह्यो ।'  सैद्धान्तिक रुपमा सोच्ने हो भने उनले जायज कुरा गरेका छन् यद्धपी कहिले काँही सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल हुँदैन । दाङको मामला त्यस्तै हो ।

यत्तिको पाको कुरा गर्ने नेतृत्वले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन अति महत्वकांक्षी हुनु हुदैनथ्यो । भैरहवा र नेपालगञ्‍जबीचमा राज्यले अर्को विमानस्थल बनाउन खोज्दैन भन्ने बुझेको नेताले 'भएकैलाई मर्मत सम्भार' पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए अहिलेसम्म दंगाली जनताले पक्कै पनि सेवा उपभोग गरिरहेका हुन्थे । विल्कुलै नयाँ बनाउँछु भनेर हिँड्दा त्यो बनाउनकै लागि थियो वा चुनावी प्रोपोगाण्डा मात्र स्पष्ट भएन । 

'जस' कसले लिने भन्ने चिन्ता 
उपमेयर लगायत टरिगाउँ विमानस्थल स्तरउन्नतिका अभियन्ताहरूले तारन्तार फलोअप गरेपछि दाङका नेताहरू पहिलेभन्दा अलिकति गम्भीर त देखिन्छन् तर अझै पनि स्वामित्व लिन सकेका छैनन् ।  छिनछिनमा सत्ता परिवर्तन हुने हाम्रो देशमा कहिले कुन पार्टी शक्तिमा पुग्छ कहिले प्रतिपक्षमा झर्छ टुंगो छैन । वर्तमान समयमा सञ्‍चारमन्त्री रेखा शर्माले गम्भीरतापूर्वक चाहेमा काम हुनसक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै आफ्ना पार्टीका छन् । त्यस्तै शंकर पोखरेलले चाहेमा केपी ओलीमार्फत प्रचण्डलाई बजेट हाल्न लगाउन सक्दछन् । उनलाई टरिगाउँ 'बन्न नदिएको' भन्ने आरोप मेटाउन सक्छन् र भोलि फेरि दाङका जुनसुकै क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जित्न सक्दछन् । जे होस् दाङका नेताहरूलाई  हामीहरू समग्र दाङका नेता हौँ, आ-आफ्नो क्षेत्रका मात्रै होइनौं भनेर साबित गर्ने यो सुनौलो अवसर हो ।

कतिपय नेताहरू अहिले काम भयो भने 'जस जति स्यानी चौधरीले लिने भइन्' भनेर डराएको पनि भेटियो ।  कति कमजोर सोच होला ती नेताहरूको । कस्ता सहयोगी र सल्लाहकार होलान उनीहरूका ? के एउटा उपमेयर मात्रले चाहेर विमानस्थल बन्छ ? काम भयो भने त कसले कति भूमिका निभायो जनताले एकदिन थाहा पाउँछन् नै । त्यसमाथि यो अभियानमा कुनै पार्टीमा नलागेका स्वतन्त्र नागरिक पनि छन् । तिनलाई कुनै पार्टीलाई उचाल्नु र कुनैलाई गिराउनु छैन केवल दाङमा एउटा भरपर्दो विमानस्थल चाहिएको छ । काम नबन्दै 'जस'को चिन्ता लिने छोटो सोचले हाम्रा नेताहरूलाई कहाँ पुर्‍याउला ? दंगाली नेताहरूको चेतनाको स्तर नजिकबाट नियाल्दा चिन्ताजनक छ ।

टरिगाउँका प्राविधिक कमजोरी 
प्राधिकरणले बताए अनुसार टरिगाउँमा रात्रिकालिन उडान हुँदैन र एकतर्फबाट मात्र अवतरण गर्न सकिन्छ । विकल्प भइदिएको भए दाङ जस्तो विशाल उपत्यकामा रात्रिकालिन उडान र दुवैतर्फबाट अवतरण गर्न मिल्ने विमानस्थल बन्नुपर्थ्यो । यद्धपी तितोसत्य यो पनि हो कि हामीले नारायणपुरमा पनि बनाउन सकेनौं । त्यहाँका स्थानीयले कुनैपनि हालतमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने अडान लिए । अर्को विकल्प भन्दै ढिकपुरतिर जग्गा खोज्न पनि थालियो तर त्यसको पनि कुनै निस्कर्ष आएन ।

जग्गा मिलेपनि सम्पूर्ण जग्गा (करिब ३०० बिघाह) राज्यले किन्दा विमानस्थलको लागत २०-२५ अर्ब पुग्छ । कर्मचारीको तलबसमेत वैदेशिक ऋणबाट खुवाउन थालेको यस्तो आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको सरकारले दाङमा त्यत्रो धनराशी खर्च गर्न सक्दैन । त्यसैले कि नेपालगञ्‍ज र भैरहवालाई नै आफ्नो विमानस्थल मानेर बस्नुपर्‍यो कि टरिगाउँलाई ७२ सिटे एटिआर बस्न सक्ने बनाएर सेवा उपभोग गर्दै गर्नुपर्‍यो । फेरि भविष्य रात्रिकालिन बनाउन नसकिने पनि होइन ।

इन्जिनियर लामिछानेका अनुसार हाल टरिगाउँको धावनमार्गको चौडाई १९० मिटर छ । रात्रिकालिन गर्नको लागि यसको डेढि अर्थात् २८५ मिटर चाहिन्छ । त्यो विकल्प तत्काल सहज नहोला यद्धपी भविष्यमा असम्भव भन्ने छैन । 'वान वे एप्रोच'का सन्दर्भमा इन्जिनियर लामिछाने दाङ जस्तो धेरै ट्राफिक नहुने विमानस्थलमा यसले केहि फरक नपर्ने र नेपालमा अरुपनि यस्ता थुप्रै विमानस्थल रहेको बताउँछन् ।

अन्तमा,
नेपालमा रात्रिकालिन सुविधा नभएका विमानस्थल धेरै छन् जस्तै सुर्खेत, सिमरा, भरतपुर, रेसुंगा, चौरजाहारी, लुक्लालगायतका छन् । त्यसैले टरिगाउँ स्तरउन्नति नै दंगालीको निर्विकल्प उपाय देखिन्छ । विश्वमा विमानस्थल बनाउन जरुरी ठानिएका हरेक भूगोल सम्पूर्ण गुणले भरिपूर्ण नहुन सक्छ । विश्वमा कतै पहाड काटेर त कतै समुन्द्र भासेरसमेत विमानस्थल बनाइएका छन् । रुष्ट बनेका आफ्ना जिल्लावासीलाई सम्भव भएको काम गर्दिएर सुविधा सम्पन्न बनाउने कि स्वप्निल आश्वासन मात्र दिएर पुस्ता बिताइदिने दंगाली नेताले अब सोच्‍न ढिला नगरून् ।