समाज

संकटमा पुरातात्विक सम्पदा

तपाईं झुक्किनुहुनेछ, पशुपति आउनुभयो कि कृपालु पार्क ?

अदालत र पुरातत्व विभागलाई नै टेर्दैन पशुपति क्षेत्र विकास कोष !

सुनीता साखकर्मी |
माघ १, २०७७ बिहीबार १३:२८ बजे

काठमाडौं : गौशालाबाट पशुपतितिर लाग्दा दायाँपट्टि भेटिन्छ— वनकाली मन्दिर क्षेत्र । मन्दिर क्षेत्रमा एउटा उद्यान निर्माण भएको छ । यो उद्यानमा परम्परागत शैली होइन, कंक्रिट प्रयोग गरिएको छ । त्यो कंक्रिटका पर्याय हुन्, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी फलामे रड लगायतका सामग्री । कंक्रिट नै कंक्रिटले बनेको यो पुरातात्विक स्थलको नाम राखिएको छ– कृपालु उद्यान ।

कृपालु उद्यानमा एक फन्को लगाउँदा पशुपति विकास कोषको लापरवाही प्रस्टै देखिन्छ । यो लापरवाहीप्रति पुरातत्व विभागसमेतले आपत्ति जनाइसकेको छ । विभागले पुस २८ गते कोषलाई पत्र लेख्दै ‘कृपालु उद्यान’ नामको बोर्ड हटाउन निर्देशन दियो । विभागको पत्रमा लेखिएको छ, ‘यो पत्र पाएको तीन दिनभित्र उक्त बोर्ड हटाउनू ।’


पुरातत्वको निर्देशनअनुसार कोषले उद्यानको नाम लेखिएको बोर्ड बिहीबारसम्म हटाइसक्नुपर्ने हो । तर, कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले हटाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘सोमबारसम्म हटाउने कुरा छ, यस विषयमा छलफल भइसकेको छ’, इकाजगसँग खतिवडाले भने ।    

तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको उक्त उद्यान विवादमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन । उद्यान बनाउन सुरु भएपछि थुपै्र विवाद सिर्जना भएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै स्वीकृतिमा पशुपतिको वनकाली मन्दिरमा पार्क बनाउन थालिएको हो । त्यतिबेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डन थिए । सोही समयमा कृपालुजी महाराजका नेपाल–प्रचारक ‘स्वामी हरिदास’को अवधारणाअनुसार उद्यान निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

हरिदासको अवधारणाअनुरूप ९० रोपनीमा जग्गामा उद्यान बनाउने काम सुरु भयो । २०७३ मा पाँच करोड रुपैयाँ लगानीमा हरिदासहरूको संस्था ‘राधा माधव समिति’ले निर्माण गर्न थालेको थियो । त्यति बेला पनि पुरातात्विक मान्यता विपरीत विश्व सम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोग गरिएको भनेर  सम्पदा अभियानकर्ता लगायतले विरोध गरेका थिए ।

तर पनि कंक्रिट प्रयोग रोकिएन । अहिले उक्त क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोग गरी भद्दा उद्यान बनाइएको छ । प्रवेशद्वार (गेट) पनि कंक्रिटकै बनाइएको छ । उक्त उद्यानलाई कंक्रिटकै पर्खालले घेरिएको छ । नयाँ बनेको संरचनामा नेपाली मौलिक सम्पदाको झल्को दिने दृश्य भेटाउन मुस्किलजस्तै बनेको छ ।

शिव, राम र कृष्णको कथासँग जाडेर बनाइएको उक्त उद्यानलाई वैदिक दर्शनसँग जोडिएको छ । साथै स–साना बगैंचा, वाटिका, कुञ्ज निर्माण गरिएका छन् । अहिले निर्माण भएको उक्त उद्यानलाई ‘नेपालकै पहिलो आध्यात्मिक पार्क’को रूपमा प्रचार गरिँदै आएको छ । उनीहरूको यस्तो पर्चामा ‘उद्यान’ पनि होइन, ‘पार्क’ नै लेखिएको छ ।

‘वनकाली पार्क काली हुँदै अब कृपालु उद्यान भएछ, विश्व सम्पदाको मर्म नबुझेपछि के लाग्दो रहेछ,’ सम्पदा बचाउ अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘अदालत मापदण्डविपरीत काम नगर भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्छ तर सरकारका निकायलाई मतलब छैन ।’

सञ्जयलगायतले पशुपति क्षेत्रमा पुरातात्विक मान्यता विपरीत कंक्रिट प्रयोग भएको भन्दै निवेदन दिएपछि २०७५ माघ २३ गते न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले यस्तो कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश नै दिएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत धार्मिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय हिसाबले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै कंक्रिटको प्रयोग गरी निर्माण भइसकेको कार्यले विभिन्न ऐन र मापदण्ड उल्लंघन गरेको समेत आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालती आदेशमा भनिएको छ– यसले सनातनदेखि चलिआएको व्यक्तिको धार्मिक आस्था, प्राचीन सम्पदाको संरक्षण, पुरातात्विक र वातावरणमा समेत असर पुग्न गएको गम्भीर प्रश्न निवेदकहरूले उठाउनु भएको र मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा विश्व सम्पदाको मौलिक संरक्षणमा नै असर पर्ने हुँदा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म मिति २०७५/१०/१६ मा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यस्तै आदेशमा हाल उक्त क्षेत्रमा गुरु योजनाअन्तर्गत भइरहेको विकास र विस्तारको कार्य तथा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कार्य प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सम्पदाहरूको संरक्षण एवं पुनर्निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७२, र म्यानुअल २०७३, तथा पशुपति क्षेत्र संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४, विश्वसम्पदा सम्बन्धी महासन्धि १९७२ ले किटान गरेको मापदण्ड विपरीत भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै नेपाल कानुन परिषद् २०७० अंक १२, निर्णय नं ९०९० (अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रसमेत विरुध्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको) को मुद्दा र नेपाल कानुन परिषद् २०७४, अंक ७, निर्णय नं ९८४९(अधिवक्ता तुलसी सिमखडाविरुध्द नेपाल सकारसमेत भएको)को मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशसमेत प्रतिकूल हुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।

मन्दिरमा पनि कंक्रिट, रोक्न विभागको निर्देशन 

त्यस्तै पशुपतिकै शंखराचार्य मठ नजिक रहेको मन्दिर पनि कंक्रिट प्रयोग गरी पुनःनिर्माण गरिएकाले त्यसलाई पनि रोक्न पुरातत्व विभागले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ । पत्रमा मन्दिर पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा ‘अनधिकृत सामग्रीको प्रयोग गरेको’ भन्दै उक्त कार्यलाई रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।

अधिवक्ता सञ्जयका अनुसार युनेस्को, काठमाडौंले यस विषयमा फ्रान्सको पेरिसस्थित युनेस्कोको हेडक्वार्टरमा उजुरी पठाइसकेको बताए । उनले भने, ‘पशुपतिमा भएको मापदण्ड विपरीत कार्यको गुनासो पेरिस पठाएको युनेस्कोको काठमाडौं शाखाका पदाधिकारीले मलाई जानकारी दिनुभएको छ ।’


Author

सुनीता साखकर्मी

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा कलम चलाउने साखकर्मी संवाददाता हुन्।


थप समाचार
x