निजामती विधेयकप्रति कर्णालीका कर्मचारीहरू किन विरोधमा उत्रीय ?

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती विधेयकप्रति कर्मचारीहरू विरोध जनाएका छन् । विधेयक जारी भए यता कर्मचारीहरूको संघ/संगठनहरू आफ्ना मागहरू राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह अन्तर्गत वन रक्षक प्राविधिकहरूले विधेयकको विरोध गरेका हुन् । प्रदेश सभाको बैठकबाट कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ सुर्खेत, जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले देशका अन्य प्रदेशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री समूह अन्तर्गतको वन रक्षक प्राविधिक पद भएकालाई सहायक स्तर तेस्रो तह कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । कर्मचारीका संघ/संगठनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्खेत कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

---

जुनियर वन प्राविधिकहरूले अबको ७ दिन भित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन तथा पेसागत संगठनहरूको सहयोगमा विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने ज्ञापन पत्रमा चेतावनी दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे सेवा प्रवाहमा समेत असुविधा हुने त्यसको जिम्मेवार सरकारले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन पत्रमा शैक्षिक योग्यता, आधारभूत तालिम तथा सेवा अवधिका आधारमा तहगत पदोन्नतिको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पूर्व नै आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत तहगत एवं श्रेणीगत गर्न समयमै सम्बोधन हुने गरी सुझाव राख्दा समेत सुनुवाइ नभएपछि विरोधका कार्यक्रम गर्नु परेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश थापाले जानकारी दिए । ‘निजामती विधेयक आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । विधेयकका सबै विषयहरू राम्रा छन्,’ उनले भने, ‘जनरल फरेष्ट्री समूह अन्तर्गतको वन रक्षक प्राविधिक पद भएकालाई सहायक स्तर तेस्रो तह कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । अन्य प्रदेशमा जस्तै व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने माग हो ।’

मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि थप्न सकिने विषय सरकार समक्ष राखेर अधिकृत कर्मचारीको पक्षबाट कोसिस गरिने बचन पाए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।