काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संकट चिर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको पूर्व प्रधानमन्त्रीसहितको शीर्ष नेताहरुको सर्वपक्षीय बैठक ‘असफल’ बनेको छ । हुन पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरसंवैधानिक तवरमा अध्यादेश जारी हुँदा न परामर्श गरिन्, न प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला नै । त्यतिखेर बालुवाटारको प्रस्ताव शितल निवास नपुग्दै बाटैमा अनुमोदन हुन पुगेको थियो, तत्कालीन दृश्यहरु हेर्ने हो भने ।

‘यतिखेर किन सर्वदलीय बैठक ?’ असंवैधानिक अध्यादेश हुँदा होस् या प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको ओलीको ‘रबर स्ट्याम्प’मा सीमित राष्ट्रपतिले यतिखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको ‘कारण-आधार’ प्रस्तुत गर्न नसकेपछि बैठक ‘निस्कर्षविहीन’ मात्र होइन कि अझ राजनीति तताउन मलजल गर्ने निश्चित छ । राष्ट्रपति निवासमा ‘छेडछाडपूर्ण’ अभिव्यक्ति आएपछि बैठक निश्कर्षविहीन बन्न पुगेको हो ।

---

राष्ट्रपति भण्डारीले थप्दै  ‘ताजा जनादेश राम्रो’ होइन भन्ने प्रश्न राखिनुलाई शीर्ष नेताहरुले  ‘रहस्यमय’ रुपमा लिएका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो योजनाको औचित्य प्रमाणित गर्न ‘ताजा जनादेश’ एक मात्र विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्दै संसद अधिवेशनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि शीर्ष नेताहरु सशंकित बन्न पुगेका हुन् । त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले थप्दै ‘ताजा जनादेश राम्रो’ होइन भन्ने प्रश्न राखिनुलाई शीर्ष नेताहरुले ‘रहस्यमय’ रुपमा लिएका छन् ।

शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य पूर्ति गर्नकै खातिर राष्ट्रपति भण्डारीले ‘बेमौमसी सर्वदलीय बैठक’ बोलाएको निस्कर्ष निकालेका छन् । हुन पनि मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक पर्दा आगोमा घिऊ थप्ने राष्ट्रपतिले ओलीलाई संकट पर्दा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु आफैंमा ‘नियोजित’ मानिएको छ । एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले ‘नियोजित उद्देश्य’ बुझेरै सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

बैठकमा ओलीले भने, ‘सरकार र संसद् राम्रोसँग सञ्चालन नभए संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको विकल्प छैन ।’ यसले पनि स्पष्ट रुपमा देखाउँछ कि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई निरर्थक तुल्याउने नियोजित खेलमा लाग्नेछन् । कुनै दिन संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नेछन् । ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि सामान्य नैतिकता भएको भए अदालतको आदेश आएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्थे । तर ओलीको मूलभूत उद्देश्य राज्य संयन्त्र कब्जा गर्दै आउँदो चुनाव प्रभावित गर्ने योजना हो ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई निरर्थक तुल्याउने नियोजित खेलमा लाग्नेछन् । कुनै दिन संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नेछन् ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई ‘बद्नियत’ ठानिसकेपछि त्यही संसद्मा प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा विना संकोच बसेको दृश्य विश्वमै विरलै मात्र देखिन्छ । फेरि पनि ओलीले प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । त्यसपपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था चिर्न भन्दै राष्ट्रपतिले निवास शितल निवासमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकार र संसद् चल्ने अवस्था नआए पुनः विघटन गर्न सकिन्छ । विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने विषय कसरी प्रतिगमन भयो ? अबको डेढ वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन र दुई वर्षमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ ।’ उनले यसो भन्दै गर्दा प्रदेशको निर्वाचन भन्न छुटाएका थिए । एक नेताले ठट्टा गर्दै भने, ‘सायद, उहाँलाई प्रदेश मन नपरेको हुन सक्छ ।’

हुनत दाहालले अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

शितल निवासको सर्वदलीय बैठकपछि नेताहरुको प्रश्न रह्यो, ‘त्यो सर्वदलीय बैठक राष्ट्रपतिले बोलाएको हो कि प्रधानमन्त्रीले ठम्याउन मुस्किल पर्‍याे । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउन नसक्ने स्थिति भएपछि राष्ट्रपतिले ओलीलाई भरपूर सहयोग गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाएको अनुभूति भयो । नत्र संकटपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको शाखा अधिकृत सरहको भूमिका सीमित राष्ट्रपतिले यतिखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको कुनै तूक देखिंदैन ।’

नेमकिपा सांसद् प्रेम सुवालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार र संसद् चल्ने अवस्था नआएपछि विघटन गरेको धारणा राखे । सर्वोच्चले अवैधानिक भन्दै उनको निर्णयलाई पुनः स्थापना गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ र ८५ मा पनि विघटनको व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश बन्ने कोशिश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउन नसक्ने स्थिति भएपछि राष्ट्रपतिले ओलीलाई भरपूर सहयोग गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाएको अनुभूति भयो । नत्र संकटपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको शाखा अधिकृत सरहको भूमिका सीमित राष्ट्रपतिले यतिखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको कुनै तूक देखिंदैन ।’

उनले त्यसो भनिरहँदा एउटा कुरा फ्याट्ट भने, ‘सरकार र संसद् नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ । यसमा कोही पनि आश्चर्यमा नपरे हुन्छ । म आफैँ सरकारमा रहेर निर्वाचन गराउनेछु । त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् ।’ उनी लगातार आफ्नै शैलीमा बोल्न थालेपछि नेताहरूले रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।त्यसपछि राष्ट्रपति पनि प्रधानन्त्रीलाई साथ दिने शैलीमा प्रस्तुत भइन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागी नेताले भने, ‘आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको हुँ । सरकारले सिफारिस गरेर ल्याएपछि आफूले त्यसलाई कार्यावन्यनमा लैजानु पर्ने हुन्छ । त्यही गरे । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय मेरो होइन । संविधानको मैले संरक्षण गरेको हो । त्यसमा अन्य ढंगले बुझ्नु आवश्यक छैन ।’

राष्ट्रपतिको धारणा पनि त्यसप्रकारको भएपछि अधिकांश उपस्थित शीर्ष नेताहरूले बेमौसमी परामर्श अर्थहीन भएको टिप्पणीसहित राम्रोसँग बंगलादेश घुमेर, नयाँ परिकार खाएर फर्कन व्यंग्यात्मक सुझाव समेत दिए । प्रतिनिधि सभा भंग गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा र गैरसंवैधानिक अध्यादेश जारी गर्दा सर्वदलीय बैठक नचाहिने यतिखेर किन सर्वदलीय बैठक आवश्यक पर्‍याे  भन्ने शंकास्पद प्रश्न उठाएका थिए ।

सर्वोच्चले अवैधानिक भन्दै उनको निर्णयलाई पुनः स्थापना गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ र ८५ मा पनि विघटनको व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश बन्ने कोशिश गरेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री नयाँ जनादेशमा जाने विषय उठेपछि दुई तिहाईको जानादेश थेग्न नसकेर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने र न्यायालयले गैर कानुनी भनेपछि पनि पदमा टाँसिएर बस्न ढिपी गर्नेले कसरी निर्वाचन गराउन सक्छ ? त्यसमा को सहभागी हुन्छ ? भन्दै ओलीप्रति नेताहरु आक्रोशित भएका थिए । बहस अलि तातो भएको नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘दुई तिहाईको सरकार हुँदा चलाउन नसक्ने अनि ताजा जानदेश, भन्न के खोजिएको हो ? अरु दुई वर्ष बहुमतबाट सरकार चलाउन अदालतको फैसला भनौं या आदेश आएको होइन र ?’

‘पहिले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा राष्ट्रपतिलाई परामर्श नचाहिने ओली सरकार संकटमा पर्ने भएपछि परामर्श चाहिने यो कुन शैली हो ?’ भन्दै पौडेलले राष्ट्रपतिको नियत माथि प्रश्न गरेका थिए । उनले त्यसपछि भनेको धारणा इकागलाई सुनाउँदै भने, ‘यस्ता कुराको पछि नलाग्नुहोस्, लामो समयदेखि विदेश जानु भएको छैन । राम्रोसँग बंगलादेश गएर घुमेर आउनुहोस् ।’ 

‘संसदप्रति अनुत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुने । अदालतले फर्काएको संसद त हो नि भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेर फेरि पनि नयाँ जनादेशको विषय राख्नु दुराशयपूर्ण छ,’ नेताहरुले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाए कोही नआउने हुनाले राष्ट्रपतिमार्फत् बैठक बोलाइएको र राष्ट्रपतिले पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रति सफ्ट कर्नर राखेर बोलेको देखियो । अरु के भनौं र ?’

‘दुई तिहाईको सरकार हुँदा चलाउन नसक्ने अनि ताजा जानदेश, भन्न के खोजिएको हो ? अरु दुई वर्ष बहुमतबाट सरकार चलाउन अदालतको फैसला भनौं या आदेश आएको होइन र ?’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीले यो शैली अपनाउनु होला भन्ने नसोचिएको भन्दै मुलुकको भड्खारोबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नपर्ने भन्दै आफू धारणा सुन्न मात्र अएको बताएका थिए । यद्यपि दाहालले अझै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

प्रारम्भमा राष्ट्रपतिले शीर्ष नेताहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मुलुकको राजनीतिक सौन्दर्य आपसी संवाद, सहकार्य र एकता रहिआएको परिवेशमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको धारणा राष्ट्रपति कार्यालयले व्यक्त गरेको छ । ‘हाम्रो समाज शालीन, सभ्य र सहिष्णु रहिआएको छ । यहाँको नेतृत्वले सधैँ उच्च राजनीतिक संस्कार कायम गर्दै आएको छ । यो असल संस्कार निरन्तर कायम रहनु पर्दछ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि विदेश जानु भएको छैन । राम्रोसँग बंगलादेश गएर घुमेर आउनुहोस् ।

नेपालको अतिक्रमित भू-भाग सामेल गरी गत जेठ महिनामा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्न दलहरूले प्रदर्शन गरेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा यसैगरी सर्वपक्षीय भेटघाटको आयोजना गरेको स्मरण समेत गर्दै सोही प्रकारको एकताको खाँचो उनले औल्यान खोजेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उनले आफूले बंगलादेश भ्रमण गर्न लागेको विषय पनि उल्लेख गरेकी छन् । यो सबै विषय राष्ट्रपति कार्यालयले जे भने पनि दलहरुको बुझाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सहजताको लागि बैठक बोलाइएको हो । मुलुकलाई साँच्चै संकट पर्दा बोलाउने भए त प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा बोलाउनुपर्ने थियो ।