काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले पहिला सक्न बाँकी तीन जिल्लाको समायोजन सकेपछि मात्रै पुनरावलोकनका लागि परेका निवेदन अध्ययन गर्ने भएको छ । विवादका कारण आफूले टुंग्याउन नसकेर फाइल फिर्ता पठाएका बारा, सिन्धुपाल्चोक र सप्तरीको संविधान अनुरुपको समायोजन सकेपछि मात्रै पुनरावलोकनका लागि आएका निवेदन अध्यययन गर्ने समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘पहिला हामीले समायोजन सक्न बाँकी तीन जिल्ला टुंग्याउँछौ । त्यसपछि मात्रै पुनरावलोकनका लागि परेका निवेदन हेर्छौ,’ सदस्य घिमिरेले भने । कांग्रेसले दुई वर्ष अगाडि कन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर संविधान अनुरुप संगठन समायोजन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको निर्वाचन समितिलाई दिएको थियो ।

---

पटक-पटक म्याद थप्दै दुई वर्षसम्म ७४ जिल्लाको समयोजन सकेको निर्वाचन समितिले विवादका कारण तीन जिल्लाको टुंग्याउन सकेन । आवश्यक कागजातभन्दा जिल्ला र केन्द्रमा नेतापिच्छे फरक–फरक धारणा आएपछि गत पुस तीन गते समितिले तीन जिल्लाको फाइल फिर्ता पठाएको थियो । तर, माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिले ७४ जिल्लाको समायोजन सकेकोमा आभार व्यक्त गर्दै तीन जिल्लाको विवाद मिलाउन पनि समितिमै फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो । 

केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम गत बिहीबार समितिले केन्द्रमा पठाएको तीन जिल्लाको विवाद र पुनरावलोकनका केही निवेदन केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त भएका सदस्य घिमिरेले बताए । ‘हामीले केन्द्रीय समितिमा पठाएका तीन जिल्लाको विवाद र केही पुनरावलोकनका निवेदन केन्द्रीय कार्यालयबाट गत बिहीबार समितिमा प्राप्त भएको छ,’ घिमिरेले भने । 

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार समायोजन सकिएका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा र बाँकेले समितिको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालयमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । १३ माघको केन्द्रीय समितिले जिल्लाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लिखित आग्रहलाई अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पुनः निर्वाचन समितिलाई सुम्पिएको थियो ।

‘समायोजनको कार्य सम्पन्‍न भएपछि पुनरावलोकनका लागि निवेदन प्राप्त भएका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बाँकेलगायतका जिल्लाको केही स्थानको पुनरावलोकन उपरसमेत निर्णय गरी समायोजनसम्बन्धी बाँकी रहेका सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट नै यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।’ केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे जानकारी दिंदै पौडेलले भने । 

विवाद मिलेका भनिएका ७४ जिल्ला मध्य ७ जिल्लाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन् । समिति सदस्य घिमिरेले तीन जिल्लाको समयोजन सकिएपछि मात्रै पुनरावलोकनका फाइल अध्ययन गर्ने बताए । तर, केन्द्रीय कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेपछि अहिलेसम्म समितिको बैठक बसेको छैन । केही दिनमै बैठक बस्ने तयारीमा आफूहरू रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।