राजनीति

एमाले र कांग्रेस सहकार्य कति सम्भव ?

अनिष भट्टराई |
फागुन ५, २०७८ बिहीबार १८:५५ बजे

काठमाडौं–  माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘धोका दिने’ देखेपछि नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग सम्भावित तालमेलबारे छलफल थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत् छलफल चलाइरहेका छन् । 

माओवादीले बुधबार पार्टी बैठकमार्फत् अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई जबर्जस्ती पास गरिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त चेतावनीपछि एमाले र कांग्रेसबीच ‘घनीभूत’ छलफलमा जुटेका छन् ।


एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा मोलमलाई गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवा चिढिएका छन् । एमाले र कांग्रेसले एक–अर्काप्रतिको संशय र शंका निवारण गर्ने गरी सूची बनाएर छलफल गरिरहेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने, भविष्यमा प्रचण्ड–माधवसँग निकट नबन्ने शर्त राखेका छन् । यता कांग्रेसमा पनि ‘एमसीसीको भार एमाले–कांग्रेसले संयुक्त बोक्दा’ सजिलो हुने धारणा बनाएका छन् । कांग्रेस एक्लैले एमसीसी पार गर्न खोजेमा चुनावमा कम्युनिष्टहरुको ‘प्रोपागण्डा’ को शिकार बन्नुपर्ने भय बोकेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको ‘निर्णायक’ भनिएको वार्ता बिहीवार बेलुका पाँच बजेदेखि जारी छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड–माधवसँग उनीहरुको स्पष्ट रोडम्याप माग्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘उहाँले आजको बैठकमा स्पष्ट रोडम्याप माग्नु हुनेछ, कुरा नमिले आज वारपार हुन्छ,’ ती नेताले भने । 
देउवा भने ओलीसँग केही सशंकित रहेको उनले बताए । ‘उहाँलाई सम्झाउने प्रशस्त प्रयास भइरहेका छन् । ‘आफैंले हटाएर आएको मान्छे (ओली) सँग फेरि मिल्दा भड्खालोमा परिन्छ कि भन्ने डर छ’ एमालेका एक नेताले भने ।

माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको लाइनमा हिँड्दा कांग्रेस पनि विवादमा परेको कांग्रेस नेताहरुको टिप्पणी छ । प्रदेश सरकारमा बनेका जम्बो मन्त्रिमण्डलले कांग्रेसकै पालामा आएको संघीयता पनि आलोचित बनेको छ । बरु एमालेसँग मिलेर ७ जनाकै मन्त्रीमण्डल बनाएर चलाउन पनि सजिलो हुने धारणा कांग्रेसका एकथरि नेताको छ ।

एमसीसी पनि प्रचण्ड–माधवको सल्लाहमा चुनावपछि निर्णय गर्ने भनेर राखेर उनीहरुलाई नै खेल्ने ठाउँ कांग्रेसले दिन नहुने उनले बताए । ‘हामीले एमसीसी पास हुन रोक्यौं, हामीलाई मत दिनुहोस् भन्दै जान्छन् । बरु पास गरियो भने एमाले र कांग्रेस भएर भार बोक्छन्’ उनले भने । 

एमालेले कांग्रेससँग भार बोक्न तयार रहेको स्पष्ट सन्देश कांग्रेसलाई दिइसकेको पनि छ । ‘एमाले त साथ दिन तयार नै छ, बस गठबन्धन फुट्नुप¥यो भन्छन् । निर्णय लिन नसकेको त हामी (गठबन्धन) ले नै हो,’ ती नेताले बताए । 

एमाले र कांग्रेसको सहकार्य कत्तिको सम्भव छ त ? एमालेले उठाएका विषय कांग्रेसले पूरा गर्न पनि सक्छ । एमालेले सभामुखलाई महाभियोग, १४ सांसदको निष्कासनलाई ‘बटमलाइन’ मानेको छ । सभामुखले बोलाएका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकदेखि सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरिरहेको छ । यदि गठबन्धन फुटिहाले, यी माग पूरा गर्न देउवा सरकारलाई गाह्रो पर्ने देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई जतिसक्दो चाँडो संसदमा टेबुल गर्न चाहे पनि सभामुख अग्नि सापकोटा बाधक बनेका थिए । आफ्नो क्षेत्राधिकार तोड्दै सभामुखले एमसीसीलाई टेबुल गर्न रोकेका थिए । 

सभामुखलाई महाभियोग लगाउनेबारे एमाले र कांग्रेससँगै बाबुराम भट्टराईको जनता समाजवादी पनि लागेको बुझिएको छ । १ सय ८१ सांसद पुर्याउन भट्टराईले सहयोग गर्ने बित्तिकै सभामुखलाई महाअभियोग लगाइने बताइएको छ । यहि सम्भावना देखेर प्रचण्ड अहिले जसपाभित्र खेल्न खोजिरहेको कांग्रेसका नेताले बताए । ‘उपेन्द्र यादवसँग मिलेर सम्भावित महाभियोग रोक्न प्रचण्ड लाग्नुभएको छ, हामीलाई झुक्काएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याइसके,’ उनले भने । 

कांग्रेसले भने जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्न चाहेको छ । यसमा एमालेले साथ दिने पनि बताइसकेकै छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारले सम्झौता गरेर परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सबै पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेको एमसीसी सम्झौताबाट अब पछि हट्ने ठाउँ नभएको बताए । 

देउवालाई अब एउटामात्र संशय भनेको ओलीसँगको सहकार्यले आफूलाई ‘भड्खालो’ मा हाल्छ भन्नेमात्र हो । तर नेताद्वयका निकटस्थ नेताहरुले गरिरहेको छलफलले यो संशय पनि हटाएर लिखित सहमति गर्ने वातावरण तयार गर्ने देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीलाई भेटेर एमसीसीबारेमा छलफल गरे । भेटमा राजदूत बेरीले नेपालले एमसीसी पास नगरे अमेरिकाले बुझ्ने पाँच बुँदे पत्र पनि पढेर सुनाए । पत्रमा बेरीले ‘नेपाललाई अमेरिकी सहयोग चाहिएनछ । नचाहिएपछि नेपाली साधारण स्रोत–साधनले भरिपूर्ण भएकाले सहयोग गर्नु नपर्ने भएछ, नेपालमा भ्रष्टाचार र मानव अधिकारका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार डिल गर्ने’ लगायतका ५ बुँदा सुनाएका थिए ।


Author

अनिष भट्टराई

भट्टराई इकागजका संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
x