सामाजिक सञ्‍जालले फिर्ता गराएको सांसदका दसैंभत्ता

काठमाडौं : दसैँ नजिकिदै थियो । सांसदहरुले संसद सचिवालयको फोन बजाउन थाले । सचिवालयमा फोन गर्ने ती सांसदहरुले प्रश्न गर्थे- पेश्कीसहितको रकम कहिले आउँछ ? घटस्थापनाको १५ दिनअघि आउनुपर्ने पेश्की नआएपछि सांसदहरु रन्किए । तर, सचिवालयले घटस्थापनाअघि नै सांसदका खातामा पेश्कीसहितको रकम हालिदियो ।  

कति सांसदहरुले त बैंकबाट पैसा पनि झिकेका थिएनन् । विरोध सुरु भइहाल्यो । संकटको अवस्थामा नागरिकले खाना पाएका छैनन् सांसदहरुलाई पेश्की ? कयौंले सामाजिक सञ्जालहरुमा यस्ता प्रश्न गर्न थाले । यस्ता प्रश्नले केही हदसम्म काम पनि गर्‍यो । 

---

आलोचनापछि केही सांसदहरुले दसैँ पेश्की फिर्ताको आह्वान गर्न थाले, जसमा सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, डा. भीम रावल लगायतका नेताहरु थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट गगन थापा, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशमान सिंह, बालकृष्ण खाणलगायतका नेताहरुले पनि पेश्की फिर्ताको घोषणा गरे । एकपछि अर्को गरी सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । 

कांग्रेस सभापति तथा संदसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दसैँ भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन नै दिए । कांग्रेसपछि नेकपाले पनि दसैं भत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्‍यो । क्रमशः जनता समाजवादीले पनि भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने होडबाजी चलेको छ ।
 
पार्टीभन्दा सांसद अगाडि 

सांसदहरूलाई दसैं भत्ता वितरण गर्ने काम अप्रत्यासित पक्कै होइन । यसबारे सरकार, प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र स्वयं सांसदहरू पनि जानकार छन् । उनीहले पहिलोपल्ट दशैं भत्ता लिन लागेको पनि होइन । गत वर्ष नै विवादित बनेको दसैँ भत्ता यस वर्ष झन् विवादमा पर्‍यो । सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचारसमेत गर्न नसक्ने बताइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले सांसद्, मन्त्रीहरुको दसैँभत्ता कटौतीको निर्णय गर्न सकेन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । 

सांसदहरुको खातामा पैसा आएपछि यस विषयमा चर्चा भयो । कतिपय सांसदले फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेपछि पार्टी र संसदीय दलले औपचारिक रुपमा भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । 

नेकपा सांसद रेखा शर्मा ढीलै भए पनि पार्टीले दसैँ भत्ता कोभिड-१९ नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेर पार्टीले सही निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । तर वर्तमान परिस्थितिलाई ख्याल गरी पहिले नै निर्णय गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘अहिले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर पार्टीले ठीक गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘तर वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पहिले नै पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिन सक्थ्यो । वा सरकारले नै नदिने निर्णय गर्न सक्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।’

तर पार्टीले पनि पहिल्यै महामारीको समयमा भत्ता वितरण नगर्न भनेर सरकारलाई सुझाव दिन नसकेको र सरकारले पनि निर्णय गर्न नसकेकोमा भने कमजोरी भएको उनले बताइन् । ‘कोभिड महामारीले पार्टीका बैठक पनि हुन सकेका छैनन,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘हामीले पनि भत्ता खातामा आउनुअघि नै यसो गरौं भनेर भन्‍न सकेनौं, भन्ने ठाउँ पनि भएन । पार्टीले पनि केही सांसदहरुले भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणापछि मात्रै निर्णय गर्‍यो ।’

त्यस्तै नेकपाकै सांसद झपट रावलले पनि पार्र्टीको उक्त निर्णय पहिले नै गर्न नसकेको गुनासो गरे । तर ढीलो भए पनि पार्टीले गरेको निर्णय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘सुल्टो बाटो त पहिले नै पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिन सक्थ्यो । महामारीको बेला दसैँ भत्ता वितरण नगरौं भनेर । सरकार स्वयंले पनि योपटक भत्ता नदिने निर्णय गर्न सक्थ्यो,’ रावलले भने, ‘त्यो हुन सकेन, तर मिडियामा आइसकेपछि र पार्टीकै विभिन्न सांसदले फिर्ता गर्ने घोषणापछि निर्णय भयो यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्‍नेही’ ले महाविपत्तिका बेला सरकारले भत्ता वितरण गरेर जनप्रतिनिधिलाई नै लज्जित बनाएको बताए । गत वर्ष पनि दसैँ भत्ताका विषयमा विवाद भएको स्मरण गर्दै यो वर्ष झन् विवाद निम्त्याएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष महाविपत्तिका बेला दसैँ भत्ता आउनेमा व्यक्तिगत रुपमा मलाई नै विश्वास नै थिएन । जनप्रतिनिधिले दसैँ भत्ता किन लिने ? यसलाई खारेज नै गर्दा हुन्छ । दिने नै हो भने औचित्य पुष्टिपछि कानुन निर्माण गरेर मात्रै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम गरेको छ ।’ 

यो महाविपत्तिको बेला आवश्यक परे जनप्रतिनिधिका अन्य सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनको भनाइ छ । पार्टीले फिर्ता गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । तर पार्टीले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व सांसदहरुले फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको उनले स्मरण गरे । भत्ता फिर्ता गर्ने कुरामा पार्टीभन्दा सांसद अगाडि देखिएन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो त पक्कै हो ।’