काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका सवालमा फेरि पर्ने रिटको पक्ष/विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सूची दुवै पक्षले तय गरिरहेका छन् । तर राज्य पक्षले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने ‘उल्लेखनीय व्यक्तित्व’ भएका कानुन व्यवसायी नपाएको निकटस्थ स्रोतले बताएको छ ।सरकारी पक्षले ‘बुकिङ’ गर्न शनिबारबाटै कानुन व्यवसायीहरूलाई टेलिफोन र प्रत्यक्ष दुवै तरिकाले कुराकानी गरिरहेको छ ।

सरकार विरोधी मोर्चा रिटसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेसँगै सरकारी पक्षले पनि कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षबाट बहस गर्न आग्रह गरिरहेको हो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा बहस गर्न उत्साहित कानुन व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय सूची तयार भइसके पनि विघटनका पक्षमा बहस गर्ने सूची बनाउन हम्मेहम्मे परेको हो । 

---

यसअघि पुस ५ गते अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बदर भएकाले पनि विघटनका पक्षमा बहस गर्न नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले मनसाय नदेखाएका हुन् । 

सरकार विरोधी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), सत्तारुढ एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको डा.बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित मोर्चाले शनिबार दिउँसैबाट एउटा टिम बनाउँदै रिटको तयारी गरिरहेको गरिरहेको छ ।

रिट दायर गर्ने तयारी सँगै बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सूची तय पनि तय भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । सूची बनाउने काममा लागेका एक नेताले बहस गर्न चाहने वरिष्ठ अधिवक्ताको लिष्ट लामो भएकाले छान्‍नै हम्मेहम्मे भएको बताए ।
 
त्यसो त, सरकारी पक्षले अघिल्लो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा वकालत गर्ने तर्कशील कानुन व्यवसायी खोजेको थियो । त्यतिखेर लोकतन्त्रवादी र प्रगतिशील दुवै खेमाका वकिलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको प्रतिनिधि विघटनको पक्षमा बहस गर्न रुचि देखाएका थिएनन् । 

त्यसबेलै सरकारी पक्षबाट अर्थात विघटनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र बालकृष्ण न्यौपानेबाहेक तर्कशील अधिवक्ता देखिएका थिएनन् । त्यो संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रष्टै देखिन्थ्यो । तर, विघटनको विपक्षमा शम्भु थापा, डा. भिमार्जुन आचार्यसहितका नाम चलेका अधिकांश अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

कम्तीमा अघिल्लो पटक वैधानिक प्रधानमन्त्री ओलीले ‘असंवैधानिक तरिका’ले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । किनभने त्यतिखेर ओली वैधानिक प्रधानमन्त्री थिए । तर यसपाली उनी राष्ट्रपतिबाट ‘कू’को रणनीति अपनाउँदै जर्बजस्त कुर्सीमा राखिएका प्रधानमन्त्री हुन् । 

‘अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयमा बहस गर्न चिनिएका कानुन व्यवसायीहरूले रुचि देखाएका छैनन्’ एक कानुन व्यवसायीले इकाजगजसँग भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन, प्रतिनिधि सभाबाटै सरकार निर्माणका विषयमा संवैधानिक इजलासबाटै धेरै कुरा बोलिसकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रथम दृष्टिमै खारेज हुने निश्‍चित छ ।’

डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले यस्ता ठूला मुद्दामा अधिवक्ताहरूले राजनीतिक आस्था र संवैधानिक प्रावधान दुवै हेरेर मुद्दामा कतातिरबाट बहस गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए । ‘प्राय यस्ता ठूला मुद्दामा राजनीतिक आस्था र संवैधानिक प्रावधान दुवै हेरेर मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने निर्णयमा अधिवक्ताहरू पुग्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले भने, ‘हार्ने र जित्ने भनेर अधिवक्ता रोकिन मिल्दैन । कानुनी सेवा दिनु पर्छ । विवेक पुर्‍याएर निर्णय लिनुपर्छ । लिन्छन ।’

यतिखेर प्रधानमन्त्रीको वैधानिक हैसियत नै अन्यौलपूर्ण छ । ओली आर्फैँले विश्‍वासको मत पाउन नसक्ने लिखित निर्णयसहित संविधानतः संविधानको धारा ७६ (५) निम्ति आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेकै हुन् । त्यसरी सिफारिश गर्न सक्ने संवैधानिक आधार पनि थिएन ।
 
त्यही सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिबाट एक सांसदलाई विश्‍वासको आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन् । त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाए । अनि राष्ट्रपतिले अनौठो निर्णय निर्णय लिइन्, ‘शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी पुग्दैन ।’

पहिलो त, १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरलाई अवैधानिक ठहर्‍याउने काम राष्ट्रपतिको होइन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम संसद्को हो । उनले सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्नसम्म सक्थिन् । उनले मध्यरातमै संविधानलाई क्षतविक्षत तुल्याउँदै आफूखुसी निर्णय लिइन्, केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीमा राख्‍नकै खातिर ।

अर्को त, अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओली जसले बहुमत पुर्‍याउन सकिन भनी लिखित रूपमा बोलिसकेपछि उनलाई ७६ (५) अनुरुप दाबी गर्न मिल्ने कुनै वैधानिक आधार थिएन । तर, राष्ट्रपति संविधानमाथि खेलवाड गर्दै असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिश भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरिन् । 

जुन राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले ‘कू’ हो । त्यसकारण पनि कानुन व्यवसायीहरूले सिँधासिँधी अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक निर्णयमा बहस गर्न रुचि नदेखाएका हुन् ।

अझ आफ्ना निर्णयहरू असंवैधानिक ठानेर हुनुपर्छ, राष्ट्रपति कार्यालयले ‘वेवसाइट’बाट आफ्‍ना निर्णयहरू हटाउने र राख्‍ने गरिरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटबाट ६ जेठमा जारी गरेको संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप सरकार गठनको आह्वान भएको विज्ञप्ति र ८ गते जारी भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेका प्रेस विज्ञप्ति बिहान गायब बनाएर फेरि राखेको छ ।