काठमाडौँ- रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन जोखिममा परेको छ ।

चुनावमा नसोचेको सफलता र २० सिट पाएपछि निरन्तर बालकोट धाएर सरकारमा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशले बाहिरिएछि ओली ‘रेडजोन’मा परेका हुन् ।

---

रवि प्रचण्डको चाहनामा भन्दामा ओलीको जोडबलमा सत्तामा सामेल भएर गृहमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । सर्वोच्चको आदेशले सांसद र मन्त्री पद गुमाउँदा पनि रवि बालकोटप्रति आशावादी थिए ।

रविको इच्छा बुझेका ओलीले बालुवाटार नै पुगेर गैरसांसदका रूपमा ६ महिनाका लागि गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रचण्डलाई आग्रह पनि गरेका थिए । तर, सुरुदेखि रविलाई नरुचाएका प्रचण्डले गृहमन्त्रालय दिन नमान्दा स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाटै बाहिरियो ।

रविको स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा पार्टीको जगमा ओलीले एमालेको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन बनाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तर, अस्थिर राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले ओलीको सर्वेसर्वा तोड्न कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत लिएर आफ्नो सत्ता सुरक्षा मजबुत बनाइसकेका छन् ।

ओलीले ठूलो भरोसा गरेका र धेरै युवाहरूको साथ पाएका रवि सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको छ । राप्रपाका मन्त्रीहरू विवादमा हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि ओलीको पूरै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । जसकारण उनले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्दा कांग्रेसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सफल भएका थिए ।

स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिए पनि सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भनेको छ । यसले प्रचण्ड सरकारलाई कुनै पनि समस्या छैन । तर, ओलीप्रति रविको विश्वास भने घटेको छ । गृहमन्त्री नपाएको झोकमा बाहिरिएका रवि फेरि गृहमन्त्री पाए सरकारमा जान सक्नेछन् ।

यसका लागि तत्कालको गठबन्धनबाट सम्भव देखिँदैन । रविको पार्टी बाहिरिएपछि प्रचण्ड माधव नेपालको पार्टीका सांसदलाई सरकारमा लैजाने कोसिसमा छन् । त्यसले दुई वटा काम गर्नेछ ।

पहिलो ओलीलाई झन् चिढ्याउने । दोस्रो सरकारबाट एमालेलाई बाहिर निकालेर कांग्रेसलाई प्रवेश गराउने । यसको सबैभन्दा ठूलो ‘ब्रेकथ्रू’ राष्ट्रपति चुनावमा हुने सम्भावना छ ।

तर, त्यसअघि पनि सुदूरपश्चिमबाट ओली प्रतिकूल समाचार आइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री छन् । उनी माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, कैलाली क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अवस्था सुदूरपश्चिमको अवस्था विकराल बनेको छ । बुधबार विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित भएको छ । 

बिहीबार मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाए सुदूरपश्चिम एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसदले विश्वासको मत दिनैपर्छ ।

तर, रेशम चौधरीको रिहाइ खोजिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना अर्का सांसद अरुण चौधरी पनि पक्राउ परेपछि आक्रोशित भएको छ । यही कारण देखाएर उसले सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत नदिने जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार जोगाउन ओलीले ‘मिराकल’ रूपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न नसके अवस्था झन् जटिल हुनेछ । एक महिनामै एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्नु भनेको ओलीको सर्वेसर्वा चलिरहेको छैन भन्ने सन्देश स्वतः जानेछ ।

सुदूरपश्चिमपछिको सरकार ढलेमा कांग्रेसले त्यहाँ सरकार बनाउने सम्भावना छ । किनकि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस ठूलो दल छ । रवि बाहिरिनु, सुदूरपश्चिममा सरकार ढल्नु र राष्ट्रपति चुनावमा एमाले उम्मेदवारले हारेमा स्वतः ओली सत्ता गठबन्धनबाट च्युत हुनु जस्तै हो ।

सत्ताको रिमोट आफूले चलाएको सम्झिरहेका ओली यी तीन कारणले प्रचण्डसँग नसकिने निष्कर्ष निकाल्नेछन् । अनि प्रचण्डले चाहेको खण्डमा कांग्रेसलाई सत्तामा भित्र्याएर एमालेलाई जबर्जस्त बाहिरिन बाध्य पार्न सक्नेछन् ।

यी सबै डरलाग्दा जोखिम देखेर ओली प्रचण्डसँग निरन्तर वार्तामा छन् । बुधबार बालकोटमा भएको वार्ता सकारात्मक ठानिए पनि राष्ट्रपति चुनावमा सहमति जुटिसकेको छैन । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले बिहीबार बोलाइएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा पनि ठोस सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

यसले ओलीको सत्ता संकट झन् बढ्नेछ भने प्रचण्डको चाहना नेपाली राजनीतिमा फेरि सत्ता गठबन्धन फेरिनेछ । त्यसका लागि केही हप्ताका राजनीतिक घटनाक्रम निर्णायक ठहरिनेछन् ।