काठमाडौँ - संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र सोही अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखेका छन् । नेकपा एमालेको आसन्न १०औं महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने गृहकार्य भइरहँदा महिला नेतृहरू भने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

एमालेको विधानमा केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीमा गरेर ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । असोज दोस्रो गोदावरीको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न पार्टीको विधान महाधिवेशनमा भने पार्टीको पदाधिकारीमा भने महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल नै गरेन । यसकारण पनि महिला नेतृहरूलाई पार्टी पदाधिकारीमा स्थान पाउनेमा संशय उत्पन्न भएको छ । यसको मुख्य कारण हो, गत वैशाख १० मा एमालेले निर्माण गरेको स्थायी समिति । जसमा १९ सदस्यमध्ये शत प्रतिशत पुरुषहरूमात्र थिए ।

---

एमाले नेतृ पद्मा अर्याल महिला प्रतिनिधित्व विधानले भनेबमोजिम नै हुनुपर्ने बताउँछिन् । सहमतिको महाधिवेशन भनिएकाले अहिले महिला नेतृहरू ‘छुचो हुन’ नचाहेको अर्यालको तर्क छ । सहमति कुरिरहेको बताउँदै सहमति नजुटे आफूहरू पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीमा रोजीछाडी उम्मेदवारी दिने उनले बताइन् ।

‘अहिलेको हाम्रो महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन बनाउने हो । यसकारण हामी नेतृत्वले नै पदाधिकारी देखि केन्द्रीय सदस्यसम्म टुङ्ग्याओस् भन्ने चाहन्छौं, त्यसो हुन नसके रोजेका पदमा उम्मेदवारी दिन त खुल्ला नै छ,’ अर्यालले भनिन् ।

पदाधिकारीमा महिला उपस्थितिबारे कुरा नभएपनि क्षमता हेरेर नेतृत्वले जिम्मेवारी दिने आशा अर्यालको छ । पार्टीवृत्तमा अर्याल सचिव बन्न चाहेको चर्चा पनि छ । तर अर्याल भने अहिले अनुमानका भरमा चर्चा भइरहेको जिकिर गर्छिन् । ‘नेतृत्वले हामीलाई नचिनेको होइन, भावना नबुझेको होइन । क्षमता हेरेर उचित जिम्मेवारी पाउने आशा छ,’ सचिवमा आकांक्षा राखेको बारे भनिन्, ‘अहिलेसम्म मैले आकांक्षा राखिसकेको छैन, पार्टीले जे काम गराउँछ गर्न तयार छु ।’

एमालेकी अर्की नेतृ निरु पाल भने महिला नेतृहरूको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी महिला प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने बताउँछिन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा ३३ प्रतिशत उपस्थिति विधानले अनिवार्य गरेपनि पाइहालिन्छ भन्न सक्ने स्थिति नरहेको पालको भनाइ छ ।

‘हामी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा मिलाएर दाबी गर्न सक्छौं । दाबी गरेपनि पाइहालिन्छ भन्ने देख्दिनँ,’ पाल भन्छिन् । एमालेमा पदाधिकारीमा पनि महिला नेतृहरूले उम्मेदवारी दिएपनि निर्वाचित हुने सुनिश्चित नभएको उनको तर्क छ । ‘जसरी भएपनि महिलाहरू बढी आउन् भन्ने हो । अहिले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएपनि ‘सेक्योर्ड’ छैन, छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । पालले महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेपनि बताइन् ।

यता एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसं) अध्यक्ष सीता पौडेल भने केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘विधानले केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने भनेको छ । पदाधिकारीको बारे चाहिँ बोलेको छैन । हाम्रो माग दुवैमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो,’ पौडेलले भनिन् ।

महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वले सहमतिमै महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति तोक्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ । १५ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारीमा कम्तिमा ५ पद महिलाका लागि छुट्याउन महिला नेतृहरूले माग राख्ने सहमति भएको छ । आफू पनि केन्द्रीय पदाधिकारीमा काम गर्न इच्छुक रहेको जनाइन् । ‘दाबेदारी मेरो पनि रहन्छ । सहमति गर्दा तोकिएकै पदमा काम गर्छु । अहिले यो पद, त्यो पद भन्ने चाहिँ छैन,’ पौडेलले सुनाइन् ।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताए । ३३ प्रतिशतको आरक्षण नहुँदा पनि आफूहरुको पार्टीमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको भन्दै दशौं महाधिवेशनपछि महिला सदस्यको संख्या बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पदाधिकारीमा महिला सहभागिता बढाउन स्थानीय स्तरबाटै महिला सहभागिता बढाउनु पर्छ । अहिले कुल सदस्यमध्ये २३.८ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ, यो सन्तोषजनक होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘आठौं महाधिवेशनले १ र नवौं महाधिवेशनले २ महिलालाई पदाधिकारीमा चुनेको थियो । अब पनि सहभागिता रहन्छ ।’