वार्ता

इसंवार्ता

संसद् आमा हैन, धाईआमाहरूको कब्जामा गयो

यो अराजकताको दोष सभामुख सापकोटाले पनि लिनुपर्छ

हरिबहादुर थापा |
फागुन ८, २०७८ ११:५९ बजे

हृदयेश त्रिपाठी २०४८ पछि संसद्‌मा प्रभावशाली सांसदका रूपमा रहे, पार्टी फरक–फरक रहे पनि । हाल पनि त्रिपाठी सांसद छन्, अघिल्लो चुनावमा एमालेको चुनाव चिह्नमा सांसद बने पनि आफूलाई ‘स्वतन्त्र सांसद’का रूपमा चिनाए । उनले भर्खरै मात्र नयाँ पार्टी दर्ता गराएका छन् । उनी संसद्का अनुभवी पात्र हुन्, पहिलो कालखण्डमा संसद्‌मा ‘आपत्ति–नियमापत्ति’ गर्दै रोचक तुल्याउने पात्रमा पर्थे । त्यसपछि लेखा समितिको सभापति हुँदै त्यो समितिको उचाइलाई माथि पुर्‍याए । तर, यतिखेर संसद्को बिजोग रूप देखेर विचलित देखिन्छन् । अझ सभामुखका कार्यशैलीबाट आजित छन् । भन्छन्, ‘संविधान र व्यवस्था चाहिँ सुविधायुक्त मर्सिडिज गाडी ल्याइयो, ड्राइभर चाहिँ ट्रयाक्टरका परेपछि के हुन्छ ?’ संसद्कै अवस्थालाई लिएर अनुभवी सांसद त्रिपाठीसँग हरिबहादुर थापाको संवाद :

तपाईं प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि निरन्तर सांसद हुनुहुन्छ, पछिल्लो कालखण्डमा संसद्को क्रियाकलापलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
संविधानसभाबाट हामीले जुन संविधान बनाएका छौंँ, त्यसको आत्मा भनेको संसद् हो । जब आत्मालाई नै मारिन्छ भने अरु चिजमा उपलब्धि मिलेको छ र अरु धेरै गर्‍यौँ भन्नु बेतुकको कुरा हुन् । डरलाग्दो ढंगले संसदीय पद्धतिको हुर्मत काढ्ने काम भएको छ । सँगै यसले धेरै खाले प्रश्न उब्जाएको छ— त्यसो भए ठूलो धनराशि खर्चेर संसदीय चुनाव नै किन ? संसद् किन चाहियो ? चुनावपछि पनि आउने पात्र यिनै हुन् । जब संसद्को भूमिका गौण र प्रभावहीन बनाइन्छ भने चुनावबाट पनि यस्तै संसद् बनाउनुको के अर्थ ? यो अराजकताको मूलकारण के हो संसदीय व्यवस्थाप्रति कुनै आस्था नै नभएका व्यक्ति वा पार्टीको हालीमुहाली संसद्मा चल्नु हो । तिनमा प्रतिबद्धताको सर्वथा अभाव छ । कतिपयले संसदीय व्यवस्थालाई रणनीतिक रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर, तिनले के बिर्सिए भने तिनले बनाएको संविधानले संसद्लाई प्रभावकारी र निर्णयको महत्वपूर्ण थलो निर्माण गरेको छ । त्यतिखेर तिनलाई संसद्लाई नै निर्णयको मूल थलो बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो वा के थियो ? थाहा छैन । तर यतिखेरको क्रियाकलाप हेर्दा पहिलो त संसदीय व्यवस्था वा संसद्प्रति तिनको अनास्था प्रकट भएको देखिन्छ । दोस्रो, संविधानमा समाजवादउन्मुख उल्लेख गरिनुले माओवादी–एमाले लगायतका दलहरूले पनि संसदीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य उनैले किटान गरे । तर माओवादी–एमाले नै ठीक उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् । संसद् खालि एकथान सरकार जन्माउने थलो मात्र त होइन होला नि ? केवल एक थान सरकार जन्माइदियो, त्यसपछि आफैँ जे होस् होस् भन्ने त होइन होला ? संसद्मा जुन ढंगको क्रियाकलाप भइरहेको छ, यो सर्वथा निन्दनीय छ । यस्ता दृश्यको आममतदाताले लेखाजोखा राख्नुपर्छ ।


तपाईं त २०४८ देखि नै नियमित रूपमा संसद्भित्रै हुुनुहुन्छ, हरेक कालखण्डका दृश्य कैद गर्नु नै भएको छ, यतिखेरको दृश्यबाट निकै विचलित हुनुहुन्छ जस्तो हो ?
हो, म संसद् र नेताहरूका क्रियाकलाप देखेर अति नै विचलित भएको छु । म यसकारण पनि विचलित भएको छु कि नयाँ संविधानपछिको संसद् सुचारु रूपले चल्न सकेन भने प्रणालीमाथि नै आघात पर्छ । जसरी २०४८ कै संसदीय कालखण्डमा बहुमत प्राप्त पार्टीकै कारण मध्यावधि चुनावमा जानुपर्‍यो, त्यहीँबाट मुलुकको राजनीति लिकबाट भन्दा बाहिर गयो, पछि त्यसका अनेकन् परिणति देखापरे । यतिखेर पनि के छ भने संसद् र राजनीति दुवै लिकभन्दा बाहिर गइसकेका छन् । यसरी लिकभन्दा बाहिर लाग्नुमा संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था नरहेका पार्टी र व्यक्तिहरूको संसद्‌मा महत्वपूर्ण उपस्थिति भएकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसरी संसद्लाई बन्धक बनाउन पाइन्छ ? अनुचित तवरले संसद्को हुर्मत काढ्न पाइन्छ ? यस्तो हुँदा तिनमा कुनै चिन्ता देखिँदैन, म चाहिँ चिन्तित छु । 

सुविधायुक्त मर्सिडिज गाडी ल्याइयो, ड्राइभर चाहिँ ट्याक्टरका परेपछि के हुन्छ ?

संसद् यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा व्यवस्था दोषी हो कि पात्रहरू ?
यो कुनै पनि हालतमा व्यवस्था दोषी होइन, दोषी दलकै ठूला भनिएका नेताहरू हुन् । मेरो निष्कर्ष के हो भने यिनले नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था लागू गरिए पनि चल्न दिने छैनन् । किनभने पात्र तिनै हुन्, तिनीहरू नितान्त स्वार्थभन्दा बाहिर जाँदैनन् र आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल भएमा कुनै पनि व्यवस्था चल्न दिँदैनन् । हामीकहाँ जे–जस्ता किसिमका पात्र र प्रवृत्ति देखिएको छ, कुनै पनि व्यवस्थालाई चल्न दिँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । हाम्रो संविधानमा संसारमा भएका सबैभन्दा राम्रा–राम्रा कुरा लेखिएको होइन र ? अर्थतन्त्रमा भन्ने हो भने सरकारी, सहकारी र निजी तीन खम्बे नीति अपनायौं । राजनीतिशास्त्रमा भन्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी सबै तत्व समेटिएको छ । संसारमा यो भन्दा बढी राजनीतिशास्त्रमा केही छँदा पनि छैन । तर पनि ती नीति कार्यान्वयन गर्नेमा पात्र यिनै रहे । संविधान र व्यवस्था हेर्ने हो भने हामीकहाँ सुविधायुक्त मर्सिडिज गाडी ल्याइयो, ड्राइभर चाहिँ ट्रयाक्टरका परेपछि के हुन्छ ? अब ट्रयाक्टर ड्राइभरको हातमा मर्सिडिज कार परेपछि बिजोग रूप देखिएको हो । मैले भन्न खोजेको के हो भने संविधान पालना गर्न सक्ने हैसियत हालका नेताहरूमा छैन ।

होइन, हामीसँग विधि र प्रक्रिया सबै छन्, तिनै विधि–प्रक्रियाअनुरूप संसदीय क्रियाकलाप गर्न सकिँदैन र ? किन बलजफ्ती हाबी ?
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, संसदीय व्यवस्थाप्रति सभामुखको प्रतिबद्धता के हो ? किनभने संसद्को नेतृत्वकर्ता सभामुख नै हुन् । २०४८ मा सम्भवतः दमननाथ ढुंगाना सभामुख नभइदिएको भए, त्यतिबेलै व्यवस्थाले दुर्घटना खेपिसक्थ्यो । म अनुभवकै आधारमा भन्दै छु कि उनले संसद्लाई व्यवस्थित, मर्यादित र विधिसम्मत अघि बढाएकै कारण राम्रोसँग चलेको हो । तर पछिल्ला कालखण्डमा सभामुखको कुर्सीमा जे–जस्ता पात्रहरू देखापरे, तिनको भूमिका त्यस्तो रहेन । हालकै कुरा गर्ने भने सरकारका कुनै पनि प्रस्तावलाई रोक्न सक्ने संवैधानिक, कानुनी होस् या परम्परागत अधिकार सभामुख छैन र हुँदैन पनि । सभामुखलाई परम्परागत रूपमा एक ठाउँमा हेर्न सक्छन्, कुनै सांसदले कुनै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे भने उक्त विधेयक संविधानअनुकूल छ कि छैन ? या उक्त विधेयकहरूले अरु कानुनहरूलाई असर पार्छ कि पार्दैन ? त्यो पनि उनले सिधै हेर्ने हो भने कि कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा कानुनी सल्लाहकारहरूलाई राखेर निर्णय लिने हो । त्यो पनि लिखित चाहिँ छैन, परम्परा मात्र हो । त्यसबाहेक सभामुखलाई यसरी महिनौँ सरकारी प्रस्ताव रोक्ने अधिकार छैन । कहीँ पनि नभएको अधिकार सभामुखले कहाँबाट प्रयोग गरिरहेका छन् ? सरकारी प्रस्तावकै सवालमा यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महरा जसरी प्रस्तुत भए, त्यो पनि सर्वथा अनुचित थियो । हालका अग्निप्रसाद सापकोटा पनि ज्यान जाला सरकारी प्रस्ताव प्रक्रियामा राख्दिनँ भन्छन् भने सभामुखको भूमिका यस्तो हुन्छ र ? उनले मुलुकलाई विभाजित मानसिकतामा पु¥याएका छन्, यो अराजकताको दोष सापकोटाले पनि लिनुपर्छ । हामी जुन व्यवस्थामा छौंँ, त्यो व्यवस्थामा संसद्लाई प्रभावकारी बनाएको भए, सडक तात्नुपर्ने कारण नै थिएन । एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, सांसदहरूले धारणा राख्थे । सँगै पक्ष–विपक्षका मत जाहेर गरेपछि त्यही ‘भेन्टिलेट’ हुन्थ्यो । अनि संसदीय प्रक्रियाअनुरूप जतातिर बहुमत पुग्छ, त्यही निर्णय हुन्थ्यो । तर, संंसद् र प्रक्रियालाई बन्धक बनाएकै कारण आज सडक तात्न पुगेको छ । अर्काे त, रमाइलो र अनौठो चाहिँ के छ भने जो सरकारमा तिनै सडक तताउन पुगेका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने उनीहरूमा संसद्प्रति विश्वास छैन, सडकतिरै विश्वार र प्रतिबद्धता देखिन्छ । 

माओवादी–एमाले लगायतका दलहरूले पनि संसदीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य उनैले किटान गरे । तर माओवादी–एमाले नै ठीक उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् । 
 

जब सभामुख विधि–प्रक्रिया बाहिर हिँड्छन् भने उनकाविरुद्ध किन खराब आचरणसम्बन्धी प्रस्ताव आउँदैन र किन हटाइँदैन ?
हामीले सभामुखलाई सरकारी निर्णय रोक्ने अधिकार छैन भनी कति भनिरहने ? सभामुखले कुनै पनि सरकारको कुनै पनि प्रस्तावलाई रोक्न नै मिल्दैन ? संसद्मा विचाराधीन विषय संसद्को सम्पत्ति हो, सभाले जे निर्णय लिन्छ, त्यो अन्तिम हुन्छ । लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध नभएका व्यक्ति हालीमुहाली भएपछि समस्या उत्पन्न हुने भयो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालको संसदीय व्यवस्था त्यस्तै व्यक्तिको हातमा पुग्यो । पहिलो संसदीय व्यवस्था महिलो महत्वकांक्षी राजा महेन्द्रको हातमा पुग्यो । उनले संसद्सँग डराउँदै निरंकुशता लाद्न त्यो व्यवस्था खाएकै हुन् । पछिल्लो कालखण्डमा संंसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम हुनुमा व्यवस्थाप्रति आस्था नभएकाहरूको उपस्थिति बाक्लिनुकै कारण हो । यो स्पष्ट देखिएको छ ।

भन्नलाई चाहिँ सार्वभौम संसद् भनिन्छ, तर, संसद् सीमित शीर्ष भनिएका नेताहरूको हातमा पुगेपछिको परिणति हो कि त ?
शीर्ष नेताहरूले संसद्लाई सरकार उत्पादन गर्ने एउटा मेसिनमा सीमित राख्दै सार्वभौम संसद्को हुर्मत काटिने काम गरेका छन् । तिनले त संसद्लाई सरकार उत्पादन गर्ने एउटा मेसिनमा मात्र सीमित राखेका छन् । संसद्लाई जीवन्त तुल्याउँदै त्यहीबाट निर्णय लिनुपर्छ भन्ने आत्मा ठानिएन कि मेसिन मात्र ठानेका छन् । तिनले यसलाई मेकानिकल वस्तु ठानेका छन् ।

यस्तै हुने भने संविधान, व्यवस्था र मुलुक कता पुग्छ त ? 
यसरी अघि बढ्ने भने दुर्घटनातिरै जान्छ । किनभने यिनै नेताहरूका क्रियाकलापका कारण दुर्घटनातिर जाँदै छ । संसद् छ चल्न नसक्ने, सरकार चल्नै गाह्रो छ । सरकार एकरूपतामा छैन । सर्वाेच्च अदालतको हालत सबैका सामु छँदै छ । यसले पनि देखाउँछ कि राज्यका सबै अंगहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । यस्ता सबै खाले भद्रगोललाई सम्हाल्ने नै संसद् हो । राज्य पद्धतिको मूल आमा भनेको संसद् हो, तर संसद् धाईआमाहरूको कब्जामा गयो, आमाभन्दा पनि ।

तपाईंको विचारमा पछिल्लो संसद्मा धाईआमाहरूकै कब्जामा गएकाले समस्या सिर्जना भएको भन्न खोज्नु हो ? 
हो, तिनले संसद्लाई प्रभावहीन, कर्मकान्डी बनाएका छन् । संसद् मात्र होइन कि संसदीय समितिलाई पनि त्यही अवस्थामा पु¥याइएको छ । संसद् नचल्दा संसदीय समिति चल्न सक्थ्यो । संसदीय समितिको प्रभावकारिता र सक्रियतामा राज्यका अंग निगरानी हुन्छ, तिनीहरूका खराब काममाथि अनुगमन हुन्थ्यो । तर, यतिखेर संसदीय समितिको प्रभावकारिता पनि शून्य नै छ । संसदीय समिति पनि प्रभावहीन हुनु र संसद् गतिरोधमा फस्न पुगेको छ । यसको मूलकारण मैले अघि पनि भनेँ, व्यवस्थाप्रति अनास्था भएकाहरूको हालीमुहाली हुनु हो ।

यो अराजकताको मूल कारण संसदीय व्यवस्थाप्रति कुनै आस्था नै नभएका व्यक्ति वा पार्टीले संसद्मा हालीमुहाली जमाउनु हो । 

त्यसो हो भने त सांसदहरू त केवल भत्ता र सुविधा मात्र पचाउन गएका हुन् भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
यसमा सांसदहरूको त्यति धेरै दोष छैन । जसरी सांसदहरूलाई दोषी देखाइँदै छ, तिनीहरू त बिचरा हुन् । सांसदहरू भनेका पार्टीले टिकट दिएपछि आफ्नो मिहिनेत र परिश्रमकै कारण जितेका हुन् । तर पार्टीका नेतृत्वले तिनलाई पनि काम गर्न दिएका छैनन् । त्यसो हुँदा यसको सबै दोष पार्टीका नेताहरूलाई दिनुपर्छ, सांसदहरूलाई होइन । त्यसो हुँदा तिनीहरू भत्ता पचाउन मात्र गएका हुन् भनी जसरी भनिएको छ, व्यवहारमा त्यो होइन । नेताहरूले बन्धक खुलाए भने त संसद् र संसदीय समिति जीवन्त भइहाल्छन् नि ।

त्यसो भए, संसद् र सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाउन नेतृत्व नै दोषी हुन् भन्नुपर्‍यो होइन त ?
यो सिधै नेतृत्वकै अकर्मन्यता हो । मर्सिडिजका कारका ट्रयाक्टर ड्राइभर नेतृत्वकर्ता हुँदाकै परिणाम हो । नेताहरूको दलीय, गुटीय, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण चारैतिर भद्रगोल भएको हो । तुजुकले भरिएका नेताहरूले आफ्नो खराब कामलाई सही साबित गर्ने प्रयास, आफ्नो कुकृत्य छोप्ने रणनीतिकै कारण संसद्लाई निष्क्रिय, प्रभावहीन हालतमा पुर्‍याइएको हो । 



Author

हरिबहादुर थापा

संसद्, शासन र राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x