चीनमा पढेका डाक्टरलाई सरकारले मान्यता दिएन

काठमाडौँ : छिमेकी चीनमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेर कोभिड-१९ को कारण स्वदेश फिरेका विद्यार्थीहरू एक वर्षदेखि अन्यौलमा छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले चीनबाट पोस्ट ग्य्राजुएसन (पीजी) गरेकालाई नेपालमा नै इन्टर्न (प्रशिक्षण) गर्ने मौका दिए पनि पाँच वर्ष एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गरेर ६ देखि ९ महिना उतै इन्टर्न गरेकालाई भने दिएको छैन् । 

सन् २०१४ सम्मको प्रावधान अनुसार चीनमा पाँचवर्ष अध्ययन गरेर एक वर्ष चिकित्सा अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा उनीहरूले तीनदेखि ६ महिनासम्मको इन्टर्न गर्न विगत एक वर्षदेखि माग गर्दै आए पनि अझै मेडिकल काउन्सिलले त्यसमा आश्वासनबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले त्यस्ता विद्यार्थीले उतै पढेर आउनु पर्ने बताएका छन् ।

---

‘अब त उता खुलिसकेको छ उतै गएर पढेर आए हुन्छ’ भन्दै उनले मिल्नेसम्म गरेको जानकारी दिए । पढ्ने एउटा विश्वविद्यालयमा अनि उसको जिम्मा यता लिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘हामीले केही विन्डो खुला गरेर सुविधा दिएका थियौँ । अव त्यो पनि बन्द गर्छौ । जहाँ पढेको हो त्यही सकेर आउनुपर्छ ।’ 

काउन्सिलका अध्यक्ष कोइराला नै बाधक झै देखेपछि तीनदेखि ६ महिना अभ्यास गर्न बाँकी भएका विद्याथीहरूले काउन्सिल अगाडि शान्तपूर्ण विरोध प्रदर्शनसमेत गरिसकेका छन् । ‘डा. कोइरालाको बारेमा राम्रो सुनेको र उहाँले न्याय गर्नुहोला भनेर गएको तर हामी भ्रममा रहेछौँ,’ अध्ययन गरेर अएकाहरूको समूहबाट एकै स्वर मिलाउँदै निरज बरालले भने, ‘उहाँले नौ महिना बाँकी भएका पोष्ट ग्राजुयसन गर्नेलाई अवसर दिनुभयो । किनकि त्यो टोलीमा ठूला राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका आफन्त थिए । हामी सर्वसाधारण पर्‍यौ । अनि यस्ता कुरा गरिरहनुभएको छ ।’ 

पाँच वर्षको अध्ययन पूरा गरेर नौ महिना अस्पतालमा अध्ययन गरेको तर कोभिड-१९ का कारण सरकारी उद्धारमा आफूहरू फर्केको उनीहरूको भनाइ छ । अन्यथा उनीहरूले सन् २०२० को जुलाईमा नै अभ्यास समेत सकेर फर्कने थिए । त्यसमध्ये ४५ जनाले डा. कोइरालाले नेतृत्व गरेको एनएमसीको लाइसेन्स परीक्षा नै पास गरिसकेका छन् ।

अभ्यास गर्न भने कोइरालाले रोक्ने त्यो पनि धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर भन्दै ती विद्यार्थीहरूले इकागजसँग भने, ‘हाम्रा अग्रजको संस्कार देखेर छक्क परेका छौँ । हो, हामीले अध्ययन नै नगरेर प्रक्रिया पूरा नगरी गएको भए उहाँको कुरा ठीकै हो । तर अध्ययन पूरा गरेर अभ्यासको लागिमात्र भन्दा बाधक देखिनु भनेको चीनमा पढेका विद्यार्थीप्रति हेर्ने नियत हो झै लागेको छ ।’
 
अझै पनि चीनमा विदेशी विद्यार्थीलाई खुला नगरेको कारण सरकारको ढोका ढकढक्याएको पनि उनले बताए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पनि गत मंसिर १७ गते डा. कोइरालालाई पत्र लेखेर विद्यार्थीको निवेदन सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । दूतावासले अध्ययन पूरा गरेकालाई नेपालमा नै इन्टर्नसिप मिलाइदिन भनेको थियो । चिनियाँ दूतावासले तत्काल फर्काउन नसक्ने भनेपछि दूतावासले यस्तो पत्र काउन्सिललाई पठाएको हो । 

विद्यार्थीको अमूल्य समय सदुपयोग हुने भन्दै त्यसमा विचार गर्न भनेको भए पनि काउन्सिलले २०१४ का विद्यार्थीको हकमा भने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दूतावासले माघ १३ गते यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि पत्र लेखेर समस्या समाधानको लागि पहल गर्न भनेको थियो । कोभिडको समयमा आफ्नो मुलुक फर्केका नेपालीलगायत अन्य मुलुकका विद्यार्थी पनि चीन फर्कन पाएका छैनन् भन्दै मन्त्रालयलाई पहल गर्न दूतावासले आग्रह गरेको थियो ।

नेपाल मेडिकल विद्यार्थी समाजले पनि काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि काउन्सिलले नसुनेको र आफ्नो समय नष्ट भएको भन्दै विद्यार्थीहरू डिप्रेसन (अवसाद) मा जाने अवस्था आएको उनीहरूले बताएका छन् । कोभिड-१९ का कारण उनीहरू न चीन फर्केर एमबीबीएस अभ्यास गर्न पाए न त यहाँ नै । यो समस्याप्रति सम्बद्ध सबै निकाय जानकार भए पनि गम्भीर नहुँदा विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा छन् ।

एमबीबीएस अध्ययन गर्दैगर्दा कोभिड-१९ का कारण फर्कन बाध्य विद्यार्थीहरूले  विभिन्‍न निकायमा लिखित पत्र नै बुझाएका छन् । सरकारले यसमा किन वेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले आफूसँगै अध्ययन गरेर फर्केकाहरू उनीहरूको मुलुकमा चिकित्सा अभ्यास मात्र होइन पूर्ण चिकित्सक नै भैसकेको पनि उल्लेख गरे । 

विद्यार्थीका अनुसार बिहान उठेदेखि सरकारी अधिकारीहरूकहाँ  धाउने र आफ्ना पीडा राख्‍न मात्र उनीहरूको दैनिकी भएको छ । कतिपय ऋण खोजेर त कतिपय स्कलरसिपमा चीनमा अध्ययन गर्न गएका थिए । छ वर्षसम्म घरपरिवार छोडेर अध्ययन गरेर उज्ज्वल भविष्यको सपना देखे पनि नेपाल सरकारको कारण यस्तो अवस्था आएकोमा आफूहरू निकै दुःखी रहेको उनीहरूले बताए । चीन जान पनि समस्या रहेको यहाँ इन्टर्न गर्न पनि नपाउने हो भने आफूहरू के गर्ने भन्दै उनीहरूले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग समेत कुरा राखिसके । 

तीन महिना इन्टर्नसिप नगर्दा अब आफूहरू चिकित्सक नै हुन नपाउने हो त ? भन्दै डा. कोइराला नेतृत्व एनएमसीसँग बहस गर्न तयार रहेको उनीहरूले भनाइ छ । ‘हामी डा. कोइरालाले अध्ययन गर्दाको अवस्था स्मरण गर्न लगाउँछौँ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘अहिले सेलिब्रेटी बनेर यस्ता कार्यमा स्टन्ट (वृद्धिरोध) देखाउन उहाँलाई सुहाउँदैन ।’ 

शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले यो समस्या समाधान गर्न एनएमसी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधि राखेर छलफल गर्ने आश्‍वासन दिएको पनि उनीहरूले बताए । अहिले एक सय ५२ जना त्यस्ता विद्यार्थी छन् । तीमध्ये ४५ जनाले त नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पास गरिसकेका छन् । ‘हामी जहाँ पढे पनि मेडिकल नै पढेको हो । तर अहिले आएर चीनमा पढ्नु नै हाम्रो अभिषाप जस्तो बनाइएको छ । हामी हेपिएका छौ,’ बरालले भने, ‘चीनमा पढेको भन्‍ने वित्तिकै किन हेपेको होला ? भन्दा पनि वेट एण्ड वाच भन्दै चुप लागेर बस्‍नु भन्‍नु भएको छ ।’
 
पोष्ट ग्राजुयसनका करिब ५० जनालाई नौ महिनासम्मको पनि इन्टर्न गर्न दिइएको उनीहरूले सुनाए । यो विषयमा डा. कोइरालाले इकागजसँग भने, ‘हामीले अवस्था हेरेर केहीलाई दिएका छौँ । तर, अध्ययन नै नगरेका र यहाँबाट अनलाइन अध्ययन गरेकालाई हामीले विन्डो खोल्न सक्दैनौँ ।’ उनले त्यो आफ्नो जिम्मेवारी भित्र नपर्ने भन्दै उतै अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
 
यसअघि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशमा चिकित्साशास्त्र तर्फ स्नातकोत्तर तह (एमडी र एमएस र एमडीएस) को अध्ययन पूरा गरेका तर कोभिड-१९ का कारण आवासीय चिकित्सकको सर्त पूरा गर्न नसकेका चिकित्सक र विद्यार्थीहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म नेपालको स्वास्थ्य संस्थामा अभ्यास सुविधा प्राप्त भएमा मान्यता दिएको जनाएको थियो । उसले यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहयोग आवश्यक हुने बताएको थियो ।

काउन्सिलको गत १४ मंसिरमा बसेको पूर्ण बैठकले यस्ता विद्यार्थीलाई कसरी दर्ताको प्रक्रियामा सामेल गराउने भन्दै सुझाव दिन सदस्य डा. अंकुर साहको संयोजकत्वमा एक उपसमिति नै गठन गरेको थियो । उनीहरूको त्यस्ता प्रमाणपत्र आएको छ भने उनीहरूलाई त्यस्तो अवसरको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो । त्यसमा उनीहरूले विदेशी कलेज पीजी (स्‍नातकोत्तर) तह उत्तीर्ण गरेका तर आवासीय चिकित्सकको शर्त पूरा नगरेका चिकित्सकको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र निर्णय गरेको थियो । एमबीबीएसको भने कुनै निर्णय भएको थिएन । 

काउन्सिलले कोरोनाको मारमा विदेशमा एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूसमेत परे तापनि त्यसबारेमा भने कुनै निर्णय नगरेर भेदभाव गरेको हो । हुनत, सन् २००८ देखि विदेशमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरूका लागि नेपालमा आएर इन्टनशीप गर्न नपाइने व्यवस्था लागू भएको थियो । त्यही कारण उनीहरूले सहजै इन्टर्नसिप गर्न पाउँदैनन् । विशेष परिस्थिति भएकाले यसमा सहजीकरण गर्नमात्र खोजेको पनि जनाइएको छ ।