काठमाडौं – सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२ सय मेगावाट, जलाशययुक्त) आफै बनाउने भएको छ । केपी ओलीको सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । नेपाल सरकारबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिन मन्त्रालयले गरेको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

---

हालका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा राजीनामा दिइसकेको सरकारले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बखत ऊर्जा मन्त्री रहेका शर्माले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुले उक्त एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आफै हस्ताक्षर गरेका थिए । दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेको एक सातापछि शर्माले ‘ऊर्जा मन्त्रीको हैसियत’ मा उक्त समझदारी गरेका थिए ।

उक्त अवैध समझदारीलाई पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई वैधानिक बनाइएको थियो । पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन उपप्रधान तथ ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले चिनियाँ कम्पनीसितको सम्झौता रद्द गर्न पुनः मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले थापाको प्रस्ताव सदर गरेका थिए । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट सीजीजीसीसँगको सम्झौतालाई वैधानिक बनाएका देउवा आफैले बदर गरेका थिए ।

सीजीजीसीलाई दिने निर्णय खारेज गरेर देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने÷नसकिनेबारे अध्ययन गर्न योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेका थिए । अर्थ सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हालका पनि) समेत रहेको उक्त कमिटीले स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको दोस्रो कार्यकाल थप नगर्नुका धेरै कारणमध्ये उक्त वाग्ले कमिटीले स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिने गरी प्रतिवेदन दिनु पनि एक थियो, जुन कमिटीमा घिसिङ पनि थिए । संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल गरी गठन भएको सरकारले बूढीगण्डकीलाई पुनः सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव गए पनि तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले ‘पहिले नीति बनाउनुपर्ने अनि मात्र दिन सकिने’ भन्दै नीति बनाउन एक समिति पनि गठन भएको थियो । उक्त समितिले कुनै प्रतिवेदन बुझाएन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नै सीजीजीसीलाई दिने भनेर निर्णय गरेको सम्झौताका लागि नीति मात्र नभएकाले हस्ताक्षर हुन नसकेकाले पुनः पुरानो निर्णय खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद् लैजान लागिएको हो । ‘जहाँबाट निर्णय (सीजीजीसीलाई दिने) भएको थियो, त्यहींबाट पुनः निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् लैजानुपरेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

यो आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सको ट्रयाक्टवेलले सन् २०१६ को डिसेम्बरमा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । सन् २०१५ को मूल्यअनुसार बूढीगण्डकीको कूल लागत २५९३ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन अमेरिकी डलरको मूल्यमा २ खर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) थियो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय रुपैयाँ थियो भने अहिले १२३ रुपैयाँ छ । हालको अमेरिकी डलरको मूल्यमा बूढीगण्डकीको लागत अद्यावधिक गर्ने हो भने तीन खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

सरकारले बूढीगण्डकी संरचना क्षेत्रका लागि करिब ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यसका लागि मात्र ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अन्य खर्चसमेत गरी बूढीगण्डकीका लागि मात्र राज्यले ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बूढीगण्डकीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि यो आयोजना पुनः प्राधिकरणलाई दिइनेछ । यसअघि पनि प्राधिकरणले अध्ययन गर्दै आएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राधिकरणबाट झिकेर विकास समितिमा ल्याइएको थियो । विकास समितिले नै ठेक्कापट्टा गरी यसको डीपीआर तयार पार्न लगाएको हो ।

जग्गा अधिग्रहण कार्य करिब पूरा भएको र डुबान क्षेत्रको केही जग्गा मात्र बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लालपूर्जा हराएका, लगत संकलन नभएका आदि कारण अधिग्रहण हन नपाएका हुन् । ती कार्य पनि अब तुरुन्त अघि बढाइने भएको छ ।

डीपीआरअनुसार यो आयोजनाको निर्माण गर्न आठ वर्ष लाग्नेछ । बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनी तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णुकुमार पौडेलले सात वर्षअघि देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाउन सुरु गरेका थिए । गत माघ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार पेट्रोलियमबाट बूढीगण्डकीका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ ।