शिक्षा

प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्‍को प्रथम बैठक

बागमती प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८, कार्यान्वनमा

सरिता दाहाल |
चैत २१, २०७८ ९:१४ बजे

मकवानपुर - बागमती प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन,२०७८ जारी भएको सातौ दिन परिषद्‍को बैठक बसेको छ । उच्च शिक्षा ऐनले उत्कृष्ट राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेका शिक्षण प्रक्रिया, व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धतिलाई अनुसरण गर्ने प्रयत्न गरेको दाबी गरिएको छ ।

यो ऐनले नेपालमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी फरक प्रयोग कार्यान्वयन गराउने ध्येय राखेको प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।


उक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को पहिलो बैठक २० चैत मा बसेको थियो । ऐन १४ चैतमा जारी भएको थियो । प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष पाण्डेको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।

ऐन जारी भए पश्चात बसेको परिषद्‍को प्रथम पटक प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषदलाई पूर्णता दिने, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने, ऐनका प्रावधान बारे सरोकार संस्थासंग छलफल अघि बढाउने, परिषद सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक पर्ने बजेटको श्रोतको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

ऐन अन्तरगत उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था,  सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत छुट्टै विधानद्वारा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान छुट्टा छुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने र विकृतिको रुपमा रहेको सम्बन्धन दिने परम्परालाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

बैठकमा मन्तव्य राख्दै मुख्यमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी दिनमा समुन्नत र शिक्षित बागमती प्रदेश निर्माण गर्नको लागि विषयगत रुपमा सक्षम शैक्षिक संस्थाहरूलाई विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न र लोपोन्मुख कला र सीपलाई शैक्षिक रूपमा प्रमाणिकरण गर्न र त्यसको सम्मान गर्नका लागि सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण र शैक्षिक मापदण्ड अनुसार स्तरीकृत गर्नका लागि विश्वविद्यालयमार्फत शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन र अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

श्रमको सम्मान गर्ने शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकार नीति तर्जुमा गरी आगामती दिनमा अघि बढ्ने पाण्डेले बताए । परिषद्का उपाध्यक्ष एवम् सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, परिषद् सदस्य तथा प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, सदस्य तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पन्त, सदस्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रलायका सचिव श्रीकृष्ण नेपालको उपस्थितिमा बसेको थियो ।



Author

थप समाचार
ad
x