आजभोलि बेला बेलामा बिजुली आउने–जाने भइरहन्छ । यसो हेर्दा कतै बिजुली उत्पादनमा कमी आएका कारण विगतमा जस्तै विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेको हो कि भन्ने आम बुझाइ छ । वर्षायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुने सुनेका आम नेपालीहरू, जसको घरमा प्राधिकरणको ग्रीड (लाइन) पुगेको छ, बेलाबेला बत्ती नआउँदा अलमलमा पर्ने गर्छन् । तर, यथार्थमा स्थिति त्यो होइन ।

वर्षायाममा जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर, आन्तरिक र बाह्य बजार नभएका कारण कतिपय अवस्थामा बिजुली खेर गइरहेको छ । खेर जानुको कारण वास्तविक बजार नभएर भने होइन । एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुली अर्को ठाउँमा लैजान नपाएर । खोलाको बगरमा उत्पादन भएको वा हुने बिजुलीलाई डोकोमा बोकेर अर्काे ठाउँमा लैजाने होइन । त्यसका लागि तार अर्थात् प्रसारण लाइन चाहिन्छ । हो, यही प्रसारण लाइन तान्न नदिनेहरू यो मुलुकमा धेरै छन् । ती धेरै मध्येमा विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा विभिन्न तथाकथित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ((एनजीओ) हरू लागि परेका छन् । खिम्ती ढल्केबर, हेटौंडा बर्दघाट, मर्स्याङ्दी भरतपुर जस्ता उच्च भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन विदेशी ऋणमा बनेका वा बन्न लागेका आयोजना हुन् । यी दाताकै मुख्यालयमा नेपालको विकास भाँड्न खडा भएका त्यस्ता एनजीओहरूले अनेक फत्तुर लगाई दाताको पैसा रोकाएका छन् ।

---

प्राधिकरण आफैँ गरौं, पैसा छैन । नेपाल सरकारले प्रसारण लाइनका लागि दिँदैन र दिएको पनि छैन । विभिन्न उद्योगसम्म यसरी तार तानेर लैजाने काममा अवरोध गरिएको छ । यस्तो अवरोध बेलाबेला अदालतहरूमा पनि गर्दै आएका छन् । हेटौंडा–ढल्कबेर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन (पूर्व-पश्चिम) मा भूतपूर्व माननीय सरिता गिरीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेर चार/चार वर्ष रोकाइन् । यो लाइन बनाउन नसकिएका कारण पूर्वमा बिजुली पठाउन सकिएन । यसबाट अर्बाैं होइन, खर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान भयो— विद्युत् प्राधिकरणको ।

यहाँ प्राधिकरण भनेको यसका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मात्र हो, प्राधिकरणलाई सहयोग गर्यो भने कुलमानलाई सहयोग पुग्न जान्छ, ऊ सफल हुन्छ भने सोच र मानसिकता धेरै सांसद, नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरूको छ । हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा पनि अदालतले २/२ वर्ष यस्तै अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदियो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

अनि वन वा निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रसारण लाइन बनाउनै नसकिने गरी ऐन, नियम र कार्यविधि ल्याइएको छ । विकसित देशहरूमा घुमेर, उनीहरूको हण्डी खाएर वातावरण जोगाउने कसम खाएकाहरूले बनाएका वनसम्बन्धी ऐन, नियमले नेपालमा विकासै नहोस् भन्ने ध्येय राखेको छ । वैश्विक तापमान वृद्धिमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने दोस्रो देशमा चीन र भारत हुन् । यिनका लागि यस्ता वनजन्य ऐन, कानुन कुनै दाताले लाद्न सक्दैनन् । नेपाल गरिब, त्यसमाथि यसका ब्यूरोक्रेट भनिने कथित संरक्षकहरू विदेशी भूमिबाट परिचालित छन् । त्यही भएर वन क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे) को जग्गा किन्नुपर्ने नियम बसालिइएको छ । प्रसारण लाइनको लागत भन्दा वनको जग्गा खरिद गर्दा २० गुणासम्म पर्न आउँछ ।

अनि प्रसारण लाइन बने बनोस्, नबने नबनोस् । न प्रधानमन्त्रीलाई पीर, न ऊर्जा मन्त्रीलाई । केपी ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कुलमान घिसिङमाथि वक्रदृष्टि राख्दा प्रसारण लाइनका धेरै बजेट कटौती गरिदिए । मानौं खतिवडाले कुलमानलाई बजेट रोके । प्रसारण लाइन र सवस्टेशन समयमै बनाउन नसक्दा खतिवडाको घरमा पनि भोलि अन्धकार त हुन्छ नै । अनि यतिखेरका अर्थमन्त्रीले एउटा प्रसारण लाइनलाई जनही २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएका छन् । प्रसारण लाइन आयोजनाको लागत अर्बमा हुन्छ, सरकारले बजेट दिन्छ २० लाख । देउवा र प्रचण्डको निर्वाचनमा क्षेत्रमा अर्बाैं रुपैयाँ खन्याएका अर्थमन्त्री महत आफैँ ऊर्जामन्त्री भइसकेका भएर पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइनलाई लात् मारेका छन् । चिसो बढे पनि माग बढ्ने, गर्मी भए पनि माग बढ्ने प्रकृति भएको मुलुकमा विद्युत् खपत अलिकति बढ्ने बित्तिकै सिष्टममा गडबड भइहाल्छ अनि बत्ती जाने आउने भइरहन्छ ।

यी सबै नेता, मन्त्री, कर्मचारीहरूको नियत मुलुकमा केही पनि नहोस् भन्ने छ । तर, बडो अचम्मको कुरो के छ भने बिजुली त यिनीहरूलाई पनि चाहिन्छ । स्थिति यही रहने हो भने अबको तीन/चार वर्षमा सुविधा सम्पन्न मानिएको संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि लोडसेडिङ हुनेछ । त्यतिबेला यी पदधारीहरू ‘निवृत्त’ भइसकेका हुनेछन् र यिनीहरूलाई यिनकै सन्तानले सराप्ने छन् ।

काठमाडौँमा लोडसेडिङको पूर्व संकेतस्वरूप बत्ती झ्याप झ्याप गइरहेको हो । प्रसारण लाइन छैन, सवस्टेशन छैन, कण्डक्टर फेर्नुपर्ने छन्, नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, यी सबै केही भइरहेकै छैनन् । उपत्यकामा चौबिसै घण्टा अविच्छिन्न र उच्च गुणस्तरको भोल्टेज भएको बिजुली आउने बनाउन प्रसारण र सवस्टेशन निर्माणका लागि कम्तीमा ६० अर्ब रुपैयाँ अहिले नै लाग्छ । तर, सरकारले दिएको छैन । सरकारमा बस्नेहरूको ध्याउन्न नै दीर्घकालीन विकास त धेरै परको कुरा भो, अल्पकालीन पनि होइन । ध्याउन्नचाहिं पदमा बसुञ्जेल आफू मात्र लुँड्याइ रहूँ भन्ने हो । यसको पुष्टि यिनका घर, यिनका परिवारका जीवनशैली, खानपान, विदेशमा पढाइ आदिले दैनिक देखाइरहेकै छ ।