दैनिक गुजारा चलाउन आमनागरिकलाई सकस परिरहेका बेला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा तरकारी तथा फलफूलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भ्याट लगाएर नेपालीको भान्सा महँगो तुल्याइदिएका छन् । तरकारी सस्तो हुँदैमा धेरै खाने, महँगो हुँदैमा नखाने भन्ने हुन्न । जसरी नुनको भाउ बढ्दा पनि वा घट्दा पनि उपभोग वा माग (डिमाण्ड) भने समान रहन्छ । त्यसैगरी तरकारी हरेक दिन बिहान र बेलुकी चाहिने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु हो । यस्तो उपभोग्य वस्तुमा समेत कर लगाएर अर्थमन्त्रीले आफ्नो अक्षमता, नालायकीपन प्रदर्शन गरेका छन् । 

राजस्वले धान्न नसक्ने साधारण खर्च (चालू खर्च) राख्ने अनि त्यो खर्च पूरा गर्न जनताका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुमा समेत कर लगाउनाले आमनागरिकप्रति अर्थमन्त्रीको कुनै दायित्व, धर्म र जिम्मेवारी नै छैन भन्ने बुझिन्छ । किनकि सरकारमा बस्नेहरु, पार्टी चलाउनेहरु आम नागरिकभन्दा धनी छन् । यिनीहरु दैनिकजसो सिंगापुरदेखि माछा आयात गरेर खान्छन् । गरिबी के हो यिनले भुलिसकेका छन् । घरमा चुल्हो नबलेर युवाहरु विदेशिनुपरेको पीडा यिनलाई थाहा हुँदैन । देशले धान्नै नसक्ने संघीयता फेरि यिनै दलहरु र यिनका मुखियाहरुलाई चाहिएको छ । जुन देशको राजस्वले नेता, कर्मचारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुका तलब, भत्ता खान पुग्दैन, त्यस्तो देशमा तीन तहको सरकार बनाइएको छ— थाहा पाई–पाई । देशभर सांसद मात्रै ८८४ जना छन् । यिनलाई खुवाउन, लालनपालन गर्दागर्दा मुलुकको ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । संघीयता अभ्यास भएको २०७२ को संविधान जारी भएदेखि हो । यो अभ्यासले यो व्यवस्था मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

---

विदेशी ऋण र अनुदान आउने अत्तोपत्तो छैन, लक्षित तथा घोषित राजस्व उठ्ने ठेगान छैन । १७ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छैन । त्यही पनि खर्च हुँदैन, पैसा नउठेका कारण । अनि देश विकास, समृद्धि, जनताको स्तरोन्नति भन्ने गौण हुन्छन् । यिनले मजाले तलब, भत्ता, सुख सयल पाएकै छन् । करका दर परिवर्तन गरी गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकै छन् । ठेक्कापट्टामा सार्वजनिक नियमावली वर्षको तीनपटक संशोधन गरेर समेत भ्रष्टाचार गरेकै छन् ।

अघिल्ला अर्थमन्त्रीको सीसीटीभी फुटेज प्रकरणलाई एमालेले एम अधिकारीसँग सौदाबाजी गर्‍याे । लगातार संसद अवरुद्ध गर्‍यो, त्यही बेला एम अधिकारी प्रकरण बाहिर निस्क्यो । अहिलेका अर्थमन्त्री महतले पनि सुब्बालाई लगाएर करका दर परिवर्तन गराएको संसदभरि छताछुल्ल भयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच राष्ट्रिय सहमतिरुपी सिण्डिकेट बन्यो । यिनलाई देश लुट्नका लागि मात्र लाइसेन्स दिएको झैं भयो । यिनले आम नागरिकले बिहान बेलुकी हात जोड्ने प्रशाधनमा भने करको भार लगाएर खानै नसक्निे तुल्याइदिए । अनि नागरिकले कसका लागि, केका लागि कर तिर्ने ?

कृषिजन्य पदार्थ आयात र उपभोग बढ्यो । आयातलाई निरुत्साहित गर्न आयातीत आलु, प्याजमा कर लगाएको भन्ने कुतर्क अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । किसानलाई बाँड्ने अनुदान यिनीहरुका कार्यकर्ता मिलेर खाने, जुन कुरा आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि लेखेका थिए । रासायनिक मलमा जहिल्यै कमीसन खाने, समयमा कहिल्यै नआउने, बीऊ बिजन नपाउने, सिंचाइमा खर्बाैं लगानी भइसक्यो, तर खेतमा पानी कहिल्यै नपुग्ने । कुनै उद्यम, कृषि व्यवसाय गरेर यहीं फलाउँ, यहीं खाउँ भन्दा टिक्न बस्न नदिने सरकारी नीति, प्रक्रिया र कर्मचारीहरुको असहयोग हुने । यस्तो बेला आयात नभएर के एकाएक खेतबारीमा तरकारी आफैँ उम्रिन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ? कहिल्यै रासायनिक मल ल्याउनु भयो ? 

विधि, मूल्य, परम्परा र मान्यतामा आधारित विचारहरुको प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हो भनिन्छ । तर अर्थमन्त्री महतलाई कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु छैन, उनले त आफ्नो ‘मालिक’ मात्र रिझाए पुग्छ । किनकि उनी कहिल्यै जनताबाट चुनिएका छैनन् । बरु जनताले उनलाई संसदमा आउन निषेध गरेका थिए । यस्तो व्यक्तिले आफ्नो, आफ्नो गुटको र व्यापारीको स्वार्थ नहेरे के जनताको स्वार्थ हेर्छ भन्ने सबाल पैदा हुन्छ । कहाँसम्म भने मध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने, धनीले चढ्ने सोही विद्युतीय गाडीमा कर घटाउने । के यही हो लोकतान्त्रिक संस्कार ? के यही हो विधिको शासन ?

नेपाली जनताको नियति वा दुर्भाग्य नै भन्छुपर्छ, संघीयता अवलम्बन गरिएपछि आएका प्रत्येक अर्थमन्त्री विवादमा परेका छन् । हिजो केपी ओलीले यस्तै जनताबाट अनिर्वाचित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाए । पढेका अर्थमन्त्रीले केही गर्लान् भन्ने थियो । तर उनले पनि व्यापारीहरुलाई पोस्ने गरी बजेट ल्याए, करका दर परिवर्तन गराए । विद्युतीय गाडीमा कर लगाए, बजेट भाषणअघि नै वीरगञ्ज भन्सारमा रहेका विद्युतीय गाडी छुटाए । अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि त्यही गरे, जुन कुरा एमाले अध्यक्ष एवं प्रमुख विपक्षी नेता ओलीले संसदमा उठाए । आफ्नो अर्थमन्त्रीले गरेको कुकृत्यचाहिँं ओलीले बिर्से । विशाल ग्रुपले आयात गरेको चकलेटमा कर घटाएका युवराज खतिवडाले नेपालमा बन्ने माइक्रो हाइड्रोमा कर लगाए । यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

माओवादीले बनाएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त आर्थिक अपराध नै गरे । मध्यरातमा सुब्बा र व्यापारीका मान्छेलाई राखेर करका दर हेरफेर गरे । सीसीटीभीको फुटेज मेट्न लगाए । अहिलेका अर्थमन्त्री पनि करका दर परिवर्तन र जनताले बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने मुख्य वस्तुमा कर लगाए । व्यापारीका कर घटाइदिए । यसले गर्दा अर्थमन्त्रीहरु एकपछि अर्काे ‘आर्थिक अपराध’ का मतियार बनेका छन्, छानबिन नभएर मात्रै हो । तसर्थ प्रस्तावित आर्थिक विधेयकमा जनतामारा करका दर खारेज हुनुपर्छ । यसले अर्काे गुठी विधेयकको रुप नलेओस् ।